नागरिकको सास्तीमा सरकार मौन !

अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात

सरकारले मास ट्रान्जिट, मोनो रेल, मेट्रो रेल, अन्डरपास, ओभरपास, बाहिरी चक्रपथजस्ता योजना घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यथाशीघ्र उचित विकल्पसहित व्यवस्थित गर्न नसके निकट भविष्यमै काठमाडौँको सडकले चाप थेग्न नसक्ने ट्राफिक प्रहरी बताउँछ

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको भद्रगोल सडक यातायातले दैनिक हजारौँ यात्रु सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या, सीमित र साँघुरा सडक, तर बढ्दो सवारी चापले यहाँको सडक यातायात अस्तव्यस्त छ ।
सहरी विकासको अनुपातमा सडक विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुका साथै यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा अहिले समस्या देखिएको छ । सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा करिब ३८ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । तर, यहाँ गुड्ने सवारीसाधनको संख्या भने निकै ठुलो छ । उपत्यकामा सबै जिल्लाका सवारीसाधन गुड्ने भएकाले त्यसको एकिन तथ्यांक नभए पनि उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको अनुमानित आँकडाअनुसार १५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन उपत्यकामा गुड्छन् ।

१५ लाखमध्ये करिब २० हजार सवारीसाधन सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालित छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा सबैभन्दा बढी ट्याक्सी छन् । उपत्यकाभित्र मात्र १२ हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी गुड्छन् भने करिब १ हजार ठुला बस र ३५ सय साना–ठुला माइक्रोबस छन् । यीबाहेक महासंघमा आबद्ध नभएका सार्वजनिक सवारी र टेम्पो पनि छन् ।

सार्वजनिक यातायात सवारीको प्रयोग गर्ने यात्रुको कुरा गर्ने हो भने लाखौँको संख्यामा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले उपत्यकाको कुल जनसंख्या २९ लाख ९६ हजार रहेको देखाउँछ । यसमा रोजगारी र शिक्षाका लागि भित्रिने जनसंख्याको तथ्यांक नभएकाले मौसमी बसोबास गर्ने जनसंख्यालाई पनि जोड्ने हो भने सरदर ४५ देखि ५० लाख जनसंख्या उपत्यकामा रहने गरेको देखिन्छ । जसमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्याले सार्वजनिक यातायात नै प्रयोग गर्छन् ।

यसरी हेर्दा सीमित सडकमा भद्रगोल अवस्थाका सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुको चाप भने अत्यधिक देखिन्छ । करिब २ दशक अघिदेखि नै सरकार र निजी क्षेत्रले ‘उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भयो, यसका लागि सुधार आवश्यक छ’ भन्दै आएका छन् । तर, त्यसको सुधारका लागि भने कुनै तहबाट पहल भने भएको देखिँदैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको चुनावमा उम्मेदवारी दिएपछि बालेन शाहले काठमाडौँको जामको समस्या हटाउन आफूसँग धेरै योजना भएको र संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने बताएका थिए । काठमाडौँमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कार्यालय र व्यवसायलाई अलग समय निर्धारण गर्ने, नगर बस सञ्चालन गर्नेदेखि अनेक योजना सुनाएर भोट बटुलेका उनी मेयर निर्वाचित भएपछि भने यी विषयमा खासै चासो दिएका छैनन् । बजार क्षेत्रको अस्तव्यस्त पार्किङ हटाउन पहल गरेर चर्चा पाएका उनी त्यसपछि भने हडपिएको सार्वजनिक जग्गा र खोला खोतल्दै हिँडे । तर, चुनावअघिका अन्य बाचा र योजना भने भुसुक्कै बिर्सिए ।

स्थानीय तहले मात्रै होइन, प्रदेश र संघ सरकारले समेत यसमा खासै चासो दिएका छैनन् । पूर्वयातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालनको घोषणा गरे पनि खासै प्रभाव परेको छैन । द्रुत बसलाई सीमित समयका लागि छुट्टै लेन तोकिए पनि सोही समयमा सवारीको चाप अत्यधिक पर्ने भएकाले सो लेन खाली भएर निर्बाध गुड्न पाउने अवस्था छैन । काठमाडौँका अधिकांश सडकमा ‘पिक एन्ड ड्रप’ सिस्टम लागू भएकाले द्रुत बस वा अन्य कुनै पनि बसका लागि लाग्ने समय उही हुने गरेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि संघीय राजधानी काठमाडौँमा मानिसको चाप केही कम हुने आकलन गरिएको थियो । तर, काठमाडौँ बस्नेको संख्या घट्नुको साटो झन् तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । राज्यले काठमाडौँमा बढ्दै गएको जनघनत्वका आधारमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कुनै काम गरेको छैन । सवारीको चाप बढी भएपछि बेलाबेला सरकारले व्यक्तिका घर र पसल तोडेर सडक चौडा गर्दै आएको छ । तर, सडकको चौडाइ जति बढाए पनि यातायातका साधनको चाप त्योभन्दा धेरै गुणा बढी हुँदा सडक विस्तार पनि निष्प्रभावी भइरहेको छ ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सडक चौडा गर्ने काम सुरु गरे । भट्टराईले उपत्यकाका सडक चौडा गर्ने कामलाई अभियानककै रूपमा सुरु गरेका थिए । उक्त अभियानलाई भट्टराईपछि बनेको सरकारले पनि निरन्तरता दियो । तर, सडक मात्र चौडा भयो । यहाँ थपिने सवारीमा कुनै कमी आउन सकेन । त्यतिबेला करिब ८ लाखको हाराहारीमा गुड्ने सवारीको संख्या बढेर अहिले १५ लाख नाघिसकेको छ ।

एकातिर उपत्यकाको सडकले अहिले भइरहेकै सवारीसाधनको चाप धान्न धौधौ परिरहेको छ भने राज्य भने सवारीसाधन थप्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । काठमाडौँको सडक सञ्जालको तुलनामा बर्सेनि सवारीसाधन थपिँदै जाँदा ट्राफिक जाम अर्को समस्या बन्ने गरेको छ । उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनका लागि सरकारले मास ट्रान्जिट, मोनो रेल, मेट्रो रेल, अन्डरपास, ओभरपास, बाहिरी चक्रपथ निर्माण जस्ता योजना घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित नगरेसम्म अवस्था यस्तै रहने र भविष्यमा झन् भयावह हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकै पटकमा धेरै यात्रु बोक्ने खालका सवारी, चालक र सहचालकको मर्यादित व्यवहार र यात्रुमा अनुशासन नहुँदासम्म उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार हुँदैन ।’

उनले भनेजस्तै अहिले उपत्यकामा गुड्ने अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधन पुराना र थोरै सिट क्षमताका छन् । जसले गर्दा सडकमा गुड्ने सवारी धेरै देखिए पनि त्यसबाट यात्रुले पाउने सुविधा निकै कम छ । चोकमा गाडी कुरेर बस्नुपर्ने र पाएको गाडीमा पनि सिट नपाएर कोच्चिँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा यात्रु छन् । बल्लबल्ल पाएको गाडीमा चढे पनि ट्राफिक जाम हुँदा समयमै गन्तव्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यति मात्र होइन, कुनै रुटमा गाडीको लर्को हुँदा कुनै ठाउँमा भने लामो समय कुर्दा पनि गाडी पाइँदैन । यसले पनि सार्वजनिक यातायातलाई झन् भद्रगोल बनाएको छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ यसलाई सरकारको लापरबाहीका कारण उत्पन्न भएको अवस्था बताउँछ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर बताउँछन् ।

यसका लागि सरकारले सर्वप्रथम रुटलाई आधुनिकीकरण र परिष्कृत बनाउनुपर्ने र यात्रुको घनत्वका आधारमा रुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘अहिले उपत्यकाका रुटहरू रत्नपार्क र सुन्धारा केन्द्रित छन् । यात्रुको घनत्वका आधारमा रुटको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा एउटै सडकमा बसदेखि माइक्रो र टेम्पोदेखि ट्याक्सीसम्म चल्न दिइएको छ । यसले पनि उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त बनाएको छ,’ स्वाँर भन्छन्, ‘सडकको चौडाइअनुसार सार्वजनिक सवारीलाई अनुमति दिनुप¥यो । र, सार्वजनिक यातायातको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्यो । अनि मात्र उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सुधार हुन सक्छ ।’
स्वाँरले भनेजस्तै करिब ८ वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ‘काठमाडौँ सस्टेनेबल ट्रासस्पोर्ट’ सम्बन्धी एउटा अध्ययन गरेको थियो र त्यसमा उपत्यकामा आवश्यक रुटहरूका बारेमा उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा सार्वजनिक यातायातको सुधारमा सरकार नै मौन बस्दा पनि समस्या भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीका रूपमा मौलाएको ‘पठाओ’, ‘इन्ड्राइभ’ जस्ता राइड सेयरिङमा आबद्ध मोटरसाइकलका कारण पनि उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात भद्रगोल भएको अध्यक्ष स्वाँर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता सवारीलाई जनताले पनि स्वीकारे, सरकारले पनि स्वीका¥यो । तर, कानुनले अझै स्वीकारेको छैन । सरकारले नै मोटरसाइकललाई प्राथमिकतामा राख्दा उपत्यकाभित्र मोटरसाइकलको संख्यामा वृद्धि भएको छ । परिणाम, आज यहाँको सार्वजनिक यातायात झनै अस्तव्यस्त भएको छ ।’

सरकारले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरे पनि त्यसविरुद्ध बाग्मती प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेको हो ।

संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेपछि प्राधिकरणको विषय अन्योलमा छ ।

देशको सार्वजनिक यातायातको सवालमा एउटा छुट्टै निकायका रूपमा यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भन्दै विगत १५ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीहरूले तालुकदार निकायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर दर्जनौँ पटक आफ्नो माग राखिसकेका छन् । तर, सरकार त्यस विषयमा मौन रहँदै आएको छ ।

एकातर्फ सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र दिनहुँ भद्रगोल हुँदै जाने र अर्कातर्फ सरकार आवश्यक नीति नियम बनाउन र वैकल्पिक व्यवस्थामा उदासीन हुँदा अनि भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्दा त्यसको मारमा भने यात्रु र उपत्यकाबासी परिरहेका छन् ।