प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई ढिम्किनै नदिने र सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति अपनाउँदा पछिल्लो केही दिनयता संघीय संसद्ले रणमैदानको झल्को दिइरहेको छ । यसमा सभामुखको भूमिकामाथि पनि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिकै अपमान हुने गरी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्मा सौहाद्र्र रूपमा टेबल हुन सकेन ।
देशको कानुन बनाउने थलो संघीय संसद्लाई यतिबेला दलहरूले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्दै असंसदीय गतिविधि गर्ने थलो बनाएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यका ३ अंगमध्येको व्यवस्थापिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन । राज्य सञ्चालन र जनतामुखी काम गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने मूल कार्यभार रहेको यो संस्थाले पछिल्लो समय यो सवालमा कामै गर्न पाएको छैन अर्थात्, सत्ता टिकाउने र ढाल्ने हतियारका रूपमा शीर्ष दलका नेताले यसको दुरुपयोग गर्दा संसद् केही नेताको बन्धक बनेको छ ।
हुन त यो संसदीय अभ्यासको विकृत रूप यतिबेला मात्रै देखिएको होइन, दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको यस्तो अभ्यासले गणतन्त्रपछि पनि निरन्तरता पाई नै रह्यो । निरंकुश भनिएको राजतन्त्रको अन्त्य गर्न एकजुट भएका दलहरूको मूल उद्देश्य जनताका लागि नभई आफ्नै लागि लडेका रहेछन् भन्ने गणतन्त्र स्थापनापछिका गतिविधिले पनि पुष्टि हुँदै आएको छ । संसद्लाई जहिल्यै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ‘खेलमैदान’का रूपमा प्रयोग गरेका दलहरूले जनताका मुद्दा र सवालमा भने दिएको देखिँदैन।
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । महँगीले आकाश छोएको छ । जनताले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । आगलागी, बाढीपहिरो, खडेरी, महामारीले बर्सेनि आक्रान्त बन्नुपरेको छ । विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन्, देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर दैनिक हजारौँ युवा बिदेसिएका छन् । कोरोना महामारीपछि थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र अझै दरिलो गरी उठ्न सकेको छैन । संविधानले नै आधारभूत आवश्यकता मानेका सुविधा जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यस्ता सर्वसाधारण जनताका सवालमा सदनमा कहिल्यै बहस भएको सुन्न पाइँदैन । पाइन्छ त केवल व्यक्तिगत लाञ्छना, दलगत आरोप–प्रत्यारोप र सरकार टिकाउने र गिराउने दाउपेचबीचको तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति ।
पुराना दलहरूबाट देशले गति लिएन भन्दै नयाँ–नयाँ दल खुले । जनताले पनि पुरानासँगको वितृष्णा बिसाउँदै नयाँ दललाई आशाको झिल्को माने । तर, नयाँ भनिएकाहरू पनि पुरानाकै शैली र मार्ग पछ्याउँदै गएको देखिन्छ । पुराना पार्टीका नयाँ अनुहार, नयाँका पुरानै अनुहार र नयाँका नयैँ अनुहार, यी सबैले बिस्तारै जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ । नयाँले केही गर्छन् भन्ने आशा मात्रै होइन, भरोसा नै गरेर मनसँगै आफ्नो मत बदलेका युवादेखि वृद्ध पुस्तासम्मको भरोसा तोडिएको छ ।
प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई ढिम्किनै नदिने र सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति अपनाउँदा पछिल्लो केही दिनयता संघीय संसद्ले रणमैदानको झल्को दिइरहेको छ । यसमा सभामुखको भूमिकामाथि पनि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिकै अपमान हुने गरी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्मा सौहाद्र्र रूपमा टेबल हुन सकेन ।
जनप्रतिनिधिहरूको सार्वभौम मानिएको संस्थामा भएका यस किसिमका गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्तिगत पद होइनन्, यी त सम्मानित संस्था हुन् । तर, व्यक्तिगत तहमै ओर्लिएर यी संस्थामाथि जुन हिसाबले हिलो छ्याप्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यसले राजनीतिक दलहरूको ओरालो यात्रा त निश्चित छ नै, सँगै देशकै र संघीय शासन व्यवस्थाकै भविष्यमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यसकारण दलहरू र खासगरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजसरी प्रस्तुत भइरहेका टाउके नेताहरूले आफ्नो व्यवहार र शैली सच्याउनु जरुरी छ । अन्यथा यही गतिमा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएमा न नेताले आश्वासन बाँड्ने जनता बाँकी रहन्छन्, न त नेताहरूले सिँगौरी खेल्ने ठाउँ नै बाँकी रहन्छ । यसबारे सचेत हुँदै संसद्मा भइरहेको असंसदीय र विकृत अभ्यास रोक्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया