स्थानीय प्रशासनको मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षणमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन

बारा । लामो समयदेखि दर्ता र नवीकरणबिनै अवैध रूपले सञ्चालित बाराका ५ दर्जन बढी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले नियमन गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र स्थानीय पालिकाले चासो नदेखाउँदा अवैध रूपले खोला दोहन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने काम निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारको बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने पहिलोपल्ट गृहमन्त्री बन्दा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अनुगमन गरी जिल्लाका अवैध रूपले सञ्चालित बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरू बन्द गराएको थियो । क्रसर उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूकै आन्दोलन र दबाबका कारण नागरिकता विवाद झिकेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री पदबाट हटाइएपछि क्रसर विवाद साम्य बनेको थियो । बन्द रहेको अवैध क्रसर उद्योगको छानबिन स्थगित भई अवैध क्रसर पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म ती अवैध क्रसर उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले महिनावारी लिएर अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न छुट दिएको सरोकारवाला स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । अवैध रूपले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कार्य नरोकिएकै कारण पानीको सतह तल गई चापाकल सुक्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ ।

तर अवैध उत्खनन् रोक्न तथा अवैध क्रसर बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि चासो नदेखाउँदा उसको पनि यसमा मिलोमतो भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलैया, जिल्ला समन्वय समिति बारा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र्र कलैया, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको अनुगमन टोलीले अवैध ठह¥याएका क्रसर उद्योगलाई अहिलेसम्म किन कारबाही गर्न नसकिएको हो भनी स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

टोलीले ढुंगा फुटाउने अनुमति नलिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने सबै क्रसर उद्योगको बिजुलीको मेन लाइन काटेर उद्योग बन्द गरेको थियो ।
बारामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योगसँग क्रसर मेसिन सञ्चालन गर्ने अनुमति नरहेको तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी गराएका थिए । क्रसर उद्योग बन्द मात्र होइन, उनीहरूले स्टक गरी राखेको बालुवा, ढुंगा बिक्री वितरण तथा ओसारपोसारमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको थियो ।

अवैध रूपले सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराकै नेतृत्वमा प्रत्येक वर्ष अनुगमन हुँदै आएको थियो । तर, ती अनुगमन टोलीले आर्थिक प्रलोभनमा परी अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउन सकेको छैन । क्रसर उद्योग सञ्चालकले विगतका मन्त्रीहरूलाई समेत क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्कामा कमिसन दिई उम्किँदै आएका छन् । नजराना दिएकै बलमा उनीहरूले निर्वाध रूपले क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

सरकार फेरिएसँगै तत्कालीन नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले एक्सन लिएपछि बारामा मात्र होइन, देशैभरका प्रायः सबै क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका थिए । दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । बारामा दर्ता भएर नवीकरण नभएका तर सञ्चालनमा रहेका बालुवा प्रशोधन उद्योग २५ र ढुंगा गिट्टी क्रसर उद्योग २८ गरी ५३ र दर्ता नै नगरिएका केही क्रसर उद्योगसमेत गरी ५ दर्जन बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका अनुसार कार्यालयमा दर्ता रहेका बाराका २८ बालुवा तथा क्रसर उद्योग र २५ बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छन् भने दर्ता नै नभएका समेत क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।

क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिएको हुनुपर्छ  । चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन । मापदण्ड–२०७७ अनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दुरीभित्रको नदी, सडक पुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार खोलाको किनारभन्दा ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनभन्दा सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालन नगरेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया