बेखबर मधेस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताएका छन् । बुधबार आयोजित सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ ‘ब्रेक–थ्रु’ समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् । यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्छ, तर मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझैँ गुणात्मक योगदान पुग्नेछ । देशभर समथर कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल करिब १५ लाख हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ५ लाख हेक्टर जमिन त मधेस प्रदेशमा मात्रै छ । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिव २४ प्रतिशत रहेको छ, तर मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । यति हुँदाहुँदै पनि मधेसका कृषि गरिब छन् । राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ अनुसार मधेसका ७ लाख ३८ हजार ३४० कृषक परिवारमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला अन्नबाली उत्पादनमा अब्बल छन् । समग्र देशको २४ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । मधेस त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँको करिब ६९ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । बास्तवमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ब्रेक थ्रु हुनु भनेको मधेस प्रदेशको गरिबी ब्रेक थ्रु भएर समृद्धिको मार्ग प्रसस्त हुनु हो ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन ब्रेक थ्रु समारोहमा मधेस प्रदेशको सहभागिता देखिएन । आफ्नो प्रदेशको समृद्धि ढोका खोल्ने आयोजनाको ब्रेक थ्रु समारोहबारे मधेस प्रदेश सरकार बेखबर भएको हो या निमन्त्रणा नै नगरिएको हो ? आयोजकहरूले केही बताएका छैनन् । यदि निमन्त्रणा नगरिएको हो भने आयोजकहरूको गल्ती हो । प्रमुख अतिथि प्रचण्डको पनि गल्ती हो । जसका लागि यो आयोजना लक्षित छ, उनीहरूलाई निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराउनु उचित होइन । आफ्ना लागि संघीय सरकारले समृद्धिको ढोका खोल्दै छ भन्ने कुरा मधेसका जनतालाई थाहा दिनुपथ्र्यो । आर्थिक समृद्धि भन्ने कुरा सलाई कोरेर चुरोट सल्काएजस्तो छिटो र सजिलो प्रक्रिया होइन । लामो समय लाग्छ । जटिल प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले प्रयास गर्दै छ भन्ने सन्देश जनतालाई पुर्याउने हो भने निराशा बढ्न पाउँदैन । मधेस प्रदेशमा केही वर्षदेखि राज्यप्रति जे जति वितृष्णा जागेको छ, त्यो जनतामा आएको निराशाको प्रतिफल हो । जनसंख्याको अनुपातलाई आधार बनाउने हो भने विगतमा मधेसको भागमा राज्यको कुल बजेट मध्ये सबैभन्दा कम पर्ने गरेको सत्य हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानी काठमाडौंबासीका लागि जस्तो हो, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना मधेसवासीका लागि त्यस्तै हो । आयोजनाको मुख्य स्थल कहाँ छ ? भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाप्रति काठमाडौं उपत्यकाबासीले दिएको जस्तो चासो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाप्रति मधेसबासीले दिएको देखिएको छैन । जबकी यो आयोजनाले मधेसको कुल कृषियोग्य जग्गामध्ये करिब २५ प्रतिशत भूभागलाई बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुर्याउँछ । वर्षायामका लागि भने ८० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउँछ । खानेपानीको समस्या सदाका लागि समाप्त हुन्छ । यो आयोजना कार्यान्वयन हुने बित्तिकै मधेस प्रदेशको जिडिपी राष्ट्रिय मापदण्डमा पुग्ने निश्चित छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन मात्रै होइन देशकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बजेटको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाले पनि सबैभन्दा धेरै लाभ पुर्याउने भनेको मधेस प्रदेशलाई नै हो । तर, यो आयोजनाप्रति पनि मधेस प्रदेश बेखबरजस्तै देखिएको छ । यदि मधेस प्रदेश बेखबर नभएको भए निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम छिटो आरम्भ गर्न निश्चय पनि दबाब दिने थियो । बन्द भएको उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि पनि दबाब दिने थियो । संघीयताका लागि जागरुक मधेसी जनता समृद्धिका लागि पनि जागरुक भए भने मात्रै सिंगो देशको समृद्धि संभव छ । किनकी कुल जनसंख्यामध्ये ३१ प्रतिशत त मधेस प्रदेशमा मात्रै छ ।