सहकारी पीडितहरू मर्कामा

सहकारीको रकम अपचलन गरी फरार हुनेहरूको सूची निकै लामो छ । तर, नेपाल प्रहीले चासो नदेखाउँदा फरारहरूको संख्या एकिन हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपमध्ये ठूलै परिमाणमा अपचलन भएको छ । तर, कति रकम अपचलन भयो ? भन्ने एकीन हुन सकेको छैन । यसैगरी देशभरका करिब ५ सय सहकारीमा यस्तो समस्या देखिएको अनुमान गरिएको छ, तर पीडितको संख्या कति छ ? भन्ने एकीनसमेत हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहीले चासो देखाउन नसक्दा सहकारी पीडितहरू मर्कामा परेका छन् । गत फागुनमा गृहमन्त्री परिवर्तन भएपछि प्रहरीले छानविनमा चासो नदेखाएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । गृह मन्त्रालय संहाल्ने बित्तिकै रवि लामिछानेले केही प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही तथा सरुवा गरेका थिए ।

सहकारी ठगी छानविनको काममा सक्रीय भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई छानीछानी विभागीय कारबाही तथा सरुवा गरिएको आरोप पनि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । यति मात्रै होइन गृहमन्त्री लामिछाने तथा उनका व्यावसायिक साझेदारहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका कारण नेपाल प्रहरीको मनोबल गिरेको भन्दै छानविनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद्को गत हिउँदे अधिवेशनका केही बैठकहरू अवरुद्ध ग¥यो । अब संसद्को बर्खे अधिवेशन यही २८ वैशाखदेखि सुरु हुने गरी आह्वान भइसकेको छ । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद्को बर्खे अधिवेशनका बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । यता सहकारी ठगी प्रकरण छानविन समिति गठन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन ।

२८ वैशाखदेखि हुन गइरहेको संसद्को अधिवेशनमा उत्पन्न हुनसक्ने गतिरोधलाई ध्यान दिँदै सभामुख देवाज घिमिरेले मंगलबार गृहमन्त्री लामिछानेसहित प्रमुख दलका सचेतकहरूलाई बोलाएर छलफल गरे । तर, छलफल निष्कर्षविहीन बन्यो । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गहमन्त्री लामिछानेले महान्यायधिवक्ताले आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको भन्दै छानविन समिति बनाउने कुनै आधार नभएको दावी गरे । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको जग हल्लाउने राजनीतिक उद्देश्यबाट कांग्रेसले माग राखेकाले छानबिन समिति नबन्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले रूपन्देही सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा प्रक्रियाबिनै सहकारीको पैसा लामिछाने प्रबन्धनिर्देशक भएको गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको बताए ।

लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । कानुन भनेको न्यायका लागि हो । कानुनले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले मुलकमा कस्तो पद्धति बसाल्न खोजेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । सहकारी घोटला प्रकरणमा आफ्ना व्यावसायिक साझेदार जिबी राई संलग्न छैनन् भन्ने ठोकुवा गृहमन्त्री लामिछाने स्वयंले पनि गर्न सकेका छैनन् । आफू प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाले सहकारीबाट ऋण लिएको होइन भनेर पनि उनले ठोकुवा गर्न सकेका छैनन् । गोर्खा मिडियामार्फत गरिएको सहकारी घोटलाको अंक सानो छैन, अर्बौं छ । गृहमन्त्री लामिछाने आफैँले ठगी गरेका नहोलान्, तर उनका व्यावसायिक साझेदारले ठगी गरेको पक्का हो । ठगी नगरेको भए किन फरार हुन्थे ? लामिछाने स्वयंको हकमा पनि उनलाई क्लिन चिट दिने महान्यायाधिवक्ताले होइन । महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रीलाई क्लिन चिट दिनु र ज्यालादारीमा नियुक्त श्रमिकले मालिकलाई क्लिन चिट दिनु उस्तै हो । यति विवाद उत्पन्न भइसकेपछि लामिछानेले संसदीय छानविन समितिमार्फत क्लिन चिट लिन सक्नुपर्छ । यसैमा उनको भलाइ छ ।

विगतमा मन्त्रीमाथि संसद्मा प्रश्न उठ्दा छानविन समिति गठन भएका कैयौँ नजीरहरू छन् । अन्य पार्टीका मन्त्रीलाई आकर्षित हुने नजीर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आकर्षित हुँदैन भन्नु मुर्खता हो । नेपाली जनताले यस्तै पद्धतिका लागि नवोदित शक्तिका रूपमा रास्वपाबाट आशा गरेका होइनन् । राजनीतिक आवरणमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कोही न कोही अघि सरोस् भन्ने जनताको चाहना हो । लामिछानेबाट जनताले त्यो आशा गरेको पक्कै हो । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा उनले जस्तो अडान लिएका छन्, त्यसले जनतालाई सोच्न बाध्य बनाइसकेको छ । इलामे जनताले उपनिर्वाचनमार्फत खबरदारी गरिसके ।