काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमार्फत् आवश्यकता र औचित्यका आधारमा करका दर हेरफेर गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफर गर्नुपरे कसैको दबाब र स्वार्थपूर्ति नहुने गरी विवादरहित ढंगले हेरफेर गरिनेसमेत बताए । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँगको पूर्वबजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राजस्वका दरहरु हेरफेर गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी आएका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ थियो । ‘विगतमा करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने, छुट दिने वा जे गर्दा पनि अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’
करका दर संशोधन गर्दा पहिले कति थियो र आर्थिक ऐनमार्फत् किन बढाइयो वा घटाइयो भनेर तर्कपूर्ण कारण देखाएरमात्र हेरफेर गरिने उनको स्पष्टोक्ति थियो । त्यस्तै, मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले आगामी दिनमा सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्नेसमेत बताए । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २३ प्रतिशतमात्र रहेको भन्दै उनले न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताए ।
एडिबीले थप सहायता उपलब्ध गराउने
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपाललाई थप सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । एडिबीको ५७औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन जर्जियाको राजधानी त्बिलीसी पुगेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँगको साइडलाइन वार्तामा एडिबी अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थसचिव मरासिनीले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल त्यसबाट उच्च प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको भन्दै त्यससँग जुध्नका लागि सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
अध्यक्ष मासात्सुगुले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न सहयोग बढाइने बताएको भेटमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। ‘जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा म जानकार छु । थप सहयोगका लागि एडिबी तत्पर छ’, मासात्सुगुको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने । भेटका क्रममा सचिव मरासिनीले एडिबीले नेपालको विकासमा पुर्याएको योगदानको सराहना गर्दै विकास वित्तको कमी पूरा गर्न थप सहयोगका लागि आग्रह गरे । अध्यक्ष मासात्सुगुलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि उनले भने । जवाफमा अध्यक्ष मासात्सुगुले एडिबीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
सचिव मरासिनीले एडिबी उपाध्यक्ष एङ्गमिङ्ग याङ्गसँग पनि भेट गरेका छन् । त्यस क्रममा नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास, निजी लगानी विस्तार, पोर्टफोलियो कार्यान्वयनमा सुधार, पाइपलाइनमा रहेका विकास आयोजना मुख्य गरी जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बजेटरी सहायताका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नेबारे सहमति भएको सहसचिव नेपालले जानकारी दिए । सहसचिव नेपालका अनुसार सहुलियतपूर्ण स्रोत परिचालन बढाउन कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । उपाध्यक्ष याङ्गले जारी कन्ट्री साझेदारी प्रेमवर्क तयारी विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा भइरहेकामा अन्य मुलुकका लागिसमेत यो नमूना हुनसक्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया