गठबन्धनबाटै सरकारलाई चुनौती

काठमाडौँ । विपक्षीका प्रयासभन्दा सत्तापक्षबाटै वर्तमान सत्ता गठबन्धन संकटमा देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (एमाले)को विवाद, सहकारी घोटाला प्रकरणले सरकारलाई संकटमा पारेको हो ।

आगामी शुक्रबारदेखि संघीय संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति नबने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपानी कांग्रेस सदन चल्न नदिने बताउँदै आएको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति लक्षित समिति बनाउने पक्षमा छैनन् । सहकारी घोटालामा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापतिमाथि नेपाली कांग्रेसले एकोहोरो आक्षेप लगाइरहेको छ । संसदीय छानबिन समिति बने रास्वपा सरकारमा नरहने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर छानबिन समिति नबनाए संसद् नै चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडानले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

शनिबार संसद् भवनमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीको समस्या जटिल भएकाले यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । उनले यस विषयमा विपक्षी दलसँग पनि छलफल भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्ति लक्षित नभई समग्र सहकारी घोटालाको छानबिन गर्न समिति बनाउन सकिने संकेत गरे । प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ समग्र सहकारी घोटालाको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बने पनि यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जस्तै गृहमन्त्री नैतिकताको बन्धनमा पर्नेछन् ।

अर्को सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारीबाहेकका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले दिएको सुझाव एकीकृत समाजवादीले नमानेपछि दुई पार्टीबीचको तिक्तता छताछुल्ल भएको छ । एकीकृत समाजवादीले आवश्यक परे गठबन्धनसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्ने बताउँदं आएको छ । शनिबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले लिने भनिएको विश्वासको मतमा एमाले अनुपस्थित भएपछि फेरि सरेको छ ।

सुदूरपश्चिममा सोडारीलाई विश्वासको मत नदिए गठबन्धनसँगको नाता टुट्ने उसले बताउँदै आएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्दा तत्काल संघीय सरकार अल्पमतमा नपरे पनि सुदूरपश्चिम, बाग्मती र मधेस सरकारसमेत संकटमा पर्नेछन् । मधेसमा आफूले पाएको मुख्यमन्त्री पद जोगाउन जसपासमेत बाहिरिँदा भने संघीय सरकारसमेत अल्पमतमा पर्ने मात्र नभई बाग्मती र मधेसबाट एमाले र माओवादी ‘आउट’ हुनेछन् । यसले सरकारमाथि ठुलो संकटको बादल मडारिएको छ ।
यी समस्याहरूका बीचमा रुमल्लिएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार देश विकासको दीर्घकालीन सोच बनाउनुभन्दा पनि तत्काल सरकार कसरी टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ । सरकारलाई बाह्यभन्दा गठबन्धनभित्रकै आन्तरिक समस्या सुल्झाउन सकस छ । अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिएर आएका प्रचण्डलाई जस्ताको तस्तै देखाइदिन कांग्रेसका दुवै खेमा (संस्थापन र इतर) ज्यान फालेर लागेका छन् । दुवै खेमाको रणनीति भने फरक–फरक छन् ।

कांग्रेस संस्थापन पक्ष एमाले र माओवादीबिनाको सरकार बनाउन लागिपरेको छ भने इतर पक्षका नेता वर्तमान संकट सामना गर्न र मुलुकमा स्थिर सरकार स्थापना गर्न कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा खुलेआम लागेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक रूपमै यही कुरा बताउँद आएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यही सरकार टिकाउने पक्षमा देखिएका छन् । यसअघि माओवादीले पटक–पटक धोका दिए पनि ओली माओवादीलाई एक्लै छाड्न तयार नरहेको देखिएको छ । पटक–पटक धोका पाए पनि माओवादीलाई ओलीले छाड्न नसक्नुमा ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो पटक दीर्घकालीन सहकार्यको बाचा रहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।