गणितीय जटिलताबीच विश्वासको मत लिँदै अधिकारी

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सरकार निरन्तरताको प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेकको बहुमत पाएर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउने सोचमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी छन् । तर, गण्डकीको अंकगणितले अधिकारीलाई त्यति सहज भने बनाउँदैन ।

अधिकारी गत चैत २५ मा सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ३० सदस्यको समर्थनमा दाबी पेस गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको समर्थन गर्नेको सूचीमा सभामुख कृष्ण धितालको समेत गणना भएपछि कांग्रेसले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएको थियो ।

अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेस गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्चले वैशाख १७ गते खारेज गरिदिएको थियो । यसरी सर्वोच्चले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिन बाटो खोलिदिएपछि उनी आज बहुमत सावित प्रदेशसभामा गर्न उभिँदै छन् ।

प्रदेशसभाको हिसाब–किताब र अधिकारीले सोचेको विश्वासको मतको अंक नै अहिले बहसको विषय बनेको छ । जम्मा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ५९ सदस्यमध्ये ३१ सदस्यको समर्थनमा मात्र सरकार बन्न सक्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा २ फरक गठबन्धनसँग ३१ को बहुमत पुग्दैन ।

गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ७, राप्रपाका २, नेकपा एसका १ र माओवादीको चिह्नबाट निर्वाचन जितेका नेसपाका १ सांसद् छन् । अहिले कांग्रेस र राप्रपा एक ठाउँमा र बाँकी केन्द्रीय गठबन्धनको पक्षमा छन् । सभामुखलाई निर्णायक राख्ने हो भने सत्तारुढ गठबन्धनसँग ३० सांसदको समर्थन देखिन्छ र कांग्रेस–राप्रपासँग २९ सदस्य छन् । तर, अधिकारी सभामुखसहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । बहुमतको यही अस्पष्टतासँगै आज अधिकारी विश्वासको मत लिँदै छन् ।

अधिकारीले आज विश्वासको मत लिँदा कुनै राजनीतिक परिवर्तन नभएको अवस्थामा उनको पक्षमा ३० सदस्यले समर्थन गर्ने देखिन्छ । यदि सभामुखले सोही ३० मतलाई नै बहुमत मानिदिने हो भने कांग्रस फेरि कानुनी उपचारमा जाने पक्का छ । यसतर्फ गण्डकी कांग्रेसले शनिबार नै संकेत गरिसकेकोे छ ।

‘सभामुखले ३० जनालाई बहुमत मानेर अधिकारीलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेको अवस्थामा हामी फेरि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ,’ एक नेताले भने । यदि अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रसले मुख्यमन्त्री पाउन सक्छ ।

उता, राप्रपाको अन्तिम निर्णय के हुन्छ ? भन्ने पर्खाइमा गठबन्धन देखिन्छ । राप्रपा पनि अधिकारीको पक्षमा आउने हो भने अधिकारीले सुविधाजनक विश्वास पाउनेछन् । राप्रपाका प्रदेश सांसदहरू अधिकारीको पक्षमा देखिए पनि केन्द्रबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएका कारण अन्योलमै छन् । केन्द्रमा राप्रपा भने अहिलेकै अवस्थामा कसैको सरकारलाई पनि समर्थन नगर्ने मुडमा देखिन्छ ।

उता, अधिकारी आज जसरी पनि विश्वासको लिने कसरतमा छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण र भागबन्डाका विषय टुंग्याउनका लागि शनिबारदेखि नै कसरत सुरु गरिसकेका छन् । आन्तरिक गृहकार्यअनुसार अहिले अर्थमन्त्री रहेका हरिबहादुर चुमानसहित माओवादीलाई १ थप मन्त्रालय दिने र माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र्र देवकोटालाई १ मन्त्रालय दिएर समर्थन जुटाउने प्रयासमा अधिकारी छन् ।

मन्त्रीको छिनोफानो गर्नकै लागि माओवादीले ५ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएको छ । जसमा प्रदेश इन्चार्ज दीनानाथ शर्मा, सहइन्चार्ज हरि अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, दलका नेता चुमान र पूर्वमन्त्री सुशीला सिम्खडा छन् ।

उता, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अहिले भौतिकमन्त्री छन् । गुरुङले पनि विश्वासको मत दिनेमा गठबन्धन ढुक्क छ ।

गत निर्वाचनपछि गण्डकीमा २ वटा सरकार बनिसकेका छन् भने अहिले तेस्रो सरकारको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । २५ पुस, २०७९ मा तत्कालीन माओवादी–एमाले गठबन्धनबाट एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रको गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै अधिकारीले माओवादीको समर्थन गुमाए । त्यसपछि १५ वैशाख, २०८० मा माओवादीकै समर्थनमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
माओवादीले कांग्रेसको साथ छाडेर फेरि एमाले रोज्दा गण्डकीको समीकरण पनि बदलियो । त्यसपछि चैत २५ मा सत्तारुढ दलहरूको समर्थनमा एमालेका अधिकारी फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । अहिले उनै अधिकारी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्रीमा ढुक्क हुन खोज्दै छन् ।

सहज अंक रहेको सुदूरमा अझै अनिश्चित

गण्डकीमा आज विश्वासको मत लिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनिश्चितकालका लागि संसद् नै स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरेका थिए । तर, सोडारीले तयारी गर्दै गर्दा एमाले सहमत नहुने देखिएपछि अन्तिममा शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकलाई शनिबार साढे ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । शनिबार साढे ५ बजेसम्म एमालेलाई मनाएर विश्वासको मत लिन चाहेका सोडारीले त्यसको छाँटकाँट नदेखेपछि शनिबार साढे ५ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक नै अनिश्चित समयका लागि स्थगित भयो ।

प्रदेशसभाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘२२ गते शनिबार बेलुका ५ः३० बजे बस्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक कारणवश स्थगित भई उक्त बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको’ जानकारी गराएको थियो । गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमालेले आफूहरूको तयारी नपुगेको र थप छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाउन/नपाउनेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

एमालेकै अनिर्णयका कारण शनिबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको बुझिएको छ ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको अविश्वासले गर्दा मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाउने÷नपाउनेबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका दलहरू नै विश्वासको मत दिने÷नदिने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् । शनिबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई नै बेवास्ता गरेर एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल र प्रमुख सचेतक शीर्ष तहमा सल्लाह गर्न भन्दै शनिबार नै काठमाडौँ पुग्नुले पनि अन्योलतालाई पुष्टि गरेको छ ।

शुक्रबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आफूहरूसँग सल्लाह नगरी राखेको र शनिबार पनि सोडारीले त्यही नियति दोहो¥याएको एमालेले आरोप लगाएको छ । साथै, सोडारीले विश्वासको मत लिन हतार गरेको एमालेको बुझाइ छ ।
साथै, बझाङको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित एमालेका दमन भण्डारीको अहिलेसम्म शपथ हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्यको शपथ गराउनुभन्दा पनि विश्वासको मत लिन हतार गर्नु गलत भएको एमालेका नेता बताउँछन् । त्यसैले, भण्डारीको शपथ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने एमालेको अडान छ । गठबन्धनभित्रकै तयारी अपर्याप्त हुनुले पनि सोडारीको विश्वासको मत केही दिन पर धकेलिने निश्चित छ ।

एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर सांसद र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थनमा नेकपा एसका सोडारी गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि सोडारीले २ वैशाखमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

तर, एमाले–माओवादीको समर्थनमा नाउपाका कैलाश चौधरीले पनि दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दोस्रो पटक दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएर आफूले दाबी पेस गरेका थिए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमालेका ११ (१ शपथ लिन बाँकी), माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । यहाँ बहुमतका लागि २७ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । अहिलेकै गठबन्धन र सहमति कायम रहेको अवस्थामा सोडारीलाई विश्वासको मत लिन कुनै समस्या भने हुनेछैन ।