काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ वैशाख दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतले हालको सरकारलाई कामचलाउ बनाइसकेको अवस्थामा सोही सरकारको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनु गैरसंवैधानिक भएको कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता पाण्डेले यसबाट संसद्मा द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले त्यसको जिम्मेवारी पनि बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने र बैठक बोलाउने पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक कार्य हो,’ पाण्डेले भनेका छन्, ‘यसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’
गण्डकीमा सभामुखको समेत समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले २८ चैतमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै कामचलाउ बनाइदिएको थियो । अदालतले ७ गतेसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि १० वैशाखमा पेसी तोकेको छ ।
कामचलाउ सरकारले निरन्तर मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने तथा प्रदेशसभा अधिवेशन नै आह्वान गर्नु मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको गैरजिम्मेवारपना भएको पाण्डेको आरोप छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु तथा वैशाख ७ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो,’ पाण्डेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोही दिन विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । १० गते सर्वोच्चले पेसी तोकेकाले सोअघि नै प्रदेशसभामा बहुमत जुटाएर आफ्नो पद जोगाउने दाउमा अधिकारी छन् । यसअघि प्रदेशसभाका सभामुखसमेतलाई गणना गरी मुख्यमन्त्री दाबी गरेका उनलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्वीकृति दिँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, सभामुखलाई सरकार गठनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था र यसअघि कोसी प्रदेशको हकमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको नजिरविरुद्ध मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि गण्डकीको विषय पनि सर्वोच्च पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म पनि हाल तटस्थ रहेको राप्रपालाई हातमा लिने प्रयास गर्ने भएका छन् । गण्डकीमा २ सिट रहेको राप्रपाले मत दिएको अवस्थामा भने अधिकारी नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ । तर, राप्रपाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने भनेर केन्द्रबाटै निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सांसदहरू पनि अधिकारीलाई मत नदिने पक्षमा छन् । केही दिनअघि काठमाडौँमा राप्रपाले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सरकारले बल प्रयोग गरेपछि राप्रपा गठबन्धनसँग थप बिच्किएको छ ।
यस्तो अवस्थामा खगराजलाई आफ्नो मुख्यमन्त्री जोगाउने एउटै अस्त्र बाँकी छ । त्यो हो– सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई राजीनामा गराउने । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धितालले सभामुखबाट राजीनामा दिए माओवादी संसदीय दलकै सांसद हुने र आफूलाई बहुमत पुग्ने अधिकारीको आकलन छ । सभामुखलाई राजीनामा दिलाउन सहयोग माग्दै अधिकारी काठमाडौँ आएर माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनुरोध गरिसकेका छन् ।
यदि सभामुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सभाको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विवाद कायमै रहन्छ । किनकि हाल उपसभामुख रहेकी विनाकुमारी थापामगर पनि एमाले सांसद हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री जोगाउन अधिकारीलाई ३१ मत चाहन्छि । सभामुखले राजीनामा दिए गठबन्धनसँग एमालेका २२, माओवादीका ८ सांसद हुन्छन् । थप १ मतका लागि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सहमत भए अधिकारीको पद जोगिने त देखिन्छ । तर, उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने हो भने एमालेका १ सांसद फेरि घट्छन् । त्यसो हुँदा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि उपसभामुख भने राजीनामाका लागि तयार भइसकेको बताइएको छ ।
यता, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले पनि अधिकारीलाई मत नदिने बताइएको छ । नेसपा वर्तमान गठबन्धनप्रति नकारात्मक रहेकाले उनको मत पाउने कि नपाउने निश्चित छैन । यदि उनले मत नदिए माओवादीको ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि पैदा भएको छ ।
यदि सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएर मात्रै पनि अधिकारीलाई बहुमत पुग्ने देखिँदैन । किनकि सभामुख र उपसभामुख दुवै नहुँदा सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एमाले सांसद मित्रलाल बस्याल हाल प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य हुन् । उनले सभा चलाउनासाथ वा अनुपस्थित हुनासाथ फेरि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्दैन ।
त्यसकारण अब गण्डकीको राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने टुंगो ७ गते राप्रपाले गर्ने निर्णय वा १० गते सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले नै लगाउने लगभग निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया