केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न आवश्यक

संविधानमा लेखिएका अक्षरलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था छ । तर पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश नियुक्त गरेकै शैलीमा काठमाडौंबाटै मुख्यमन्त्री तय गर्ने अभ्यास हेर्दा देशमा झन् कठोर ढंगको एकात्मक शासन व्यवस्था छ कि जस्तो देखिन्छ । संविधान र कानुनमा संघ र प्रदेशमा दल दर्ताको व्यवस्था अलगअलग छ । संघमा मात्रै दर्ता भएका दलहरूले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् । प्रदेशमा मात्रै दर्ता भएका दलहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् । यसको अर्थ हो – जसरी संघमा दलको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्णायक हुन्छ, त्यसरी नै सम्बन्धित प्रदेशभित्र दलको प्रदेश कार्यसमिति निर्णायक हुन्छ । त्यसबाहेक प्रदेशसभामा संसदीय दलको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मामिलामा पार्टीगत निर्णय गर्ने अधिकार संविधान तथा कानुनले प्रदेश कार्यसमिति तथा प्रदेशसभा संसदीय दललाई दिएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रदेश संसदीय दल तथा प्रदेश कार्यसमितिले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा अपनाइने जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास संघीय गणतन्त्र नेपालका राजनीतिक दलहरूले अपनाइरहेका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सरकारहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थालेको भर्खर ६ वर्ष पूरा भएको छ । ६ वर्षको यो अवधिमा संघीय सत्ता समीकरण ५ पटक परिवर्तन भइसकेको छ । जुन जुन बेला संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ, त्यो त्यो बेला प्रदेश सत्ता समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन र प्रदेश सत्ता समीकरण परिवर्तन एउटै प्याकेजमा हुने गरेको छ । संघीय सरकारका मन्त्रालय बाँडफाँट र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय बाँडफाँट पनि एउटै प्याकेजमा हुने गरेको छ। प्रदेश भनेको संघीय सरकारकै एउटा संयन्त्र हो कि भन्ने सन्देश जनतामा गइरहेको छ। संघीयता किन र केका लागि लागू गरियो ? संघीयताका लाभहरू के-के छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएर जनताबीच संघीयताको पुष्टि गर्ने समय हो यो । तर, संघीयता भनेको धेरै जना मन्त्री तथा सांसद बनाएर देशको ढुकुटी रित्याउने शासन व्यवस्था हो भन्ने सन्देश दलहरूले प्रवाह गरेका छन् । यसमा केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा सहभागी प्रायः सबै ठुला दल दोषी देखिएका छन् ।

जनतासँग भोट माग्न जानुअघि नै गरेको गठबन्धन तोड्दै आमनिर्वाचन लगत्तै अर्को गठबन्धन गर्ने दलहरूको कदम के कति उचित थियो ? इतिहासले नै समीक्षा गर्नेछ । ३ महिना नपुग्दै यो गठबन्धन तोडेर आमनिर्वाचनमा भएको गठबन्धनमै फर्कनु उचित थियो वा थिएन ? त्यो पनि इतिहासले नै समीक्षा गर्नेछ । १० महिना पुग्दानपुग्दै फेरि कुर्सीकै लागि रातारात गठबन्धन फेर्न उचित हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा पनि बहस भइरहेको छ । तर, संघीय सरकारमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनलाई प्रदेशहरूमा समेत पुऱ्याउनु दलहरूको गम्भीर गल्ती हो । केन्द्रमा भएको समीकरण परिवर्तनले प्रदेशमा अस्थिरता आउन नदिनुपर्नेमा दलका नेताहरू केन्द्रमै बसेर यो प्रदेशमा फलानो मुख्यमन्त्री, यसमा तँलाई, त्यसमा मलाई भनेर मासु भाग लगाएजसरी भाग लगाउने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भएको कुरामा शंका छैन ।

पहिलो कुरा त संघीयताको मर्म भनेको प्रदेशमा केन्द्रको अंकुश लगाउनु होइन । कुन प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर सिंहदरबारले प्रदेश राजधानीलाई निर्देशन दिनु संघीयता होइन । दोस्रो कुरा संघीय सत्तामा सामेलमध्ये तेस्रो ठूलो घटक रास्वपाले प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग नै लिएको थिएन । त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग धेरैजसो प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमत छैन, संघमा भन्दा पनि धेरै दलहरूको गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। एक-दुइटा सिट निर्णायक हुने अवस्थामा सांसद खरिदबिक्रीको विकृति बढ्नु, पार्टी विभाजनलगायत चलखेल हुनु स्वभाविकै हो । प्रदेशहरूमा उत्पन्न यो विकृतिका कारक भनेकै केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका शीर्ष नेता हुन् । त्यसमा पनि संघीयताको मागकर्ताका हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढी जिम्मेवार छन् । उनले आफूलाई संघीयताको जननी भन्न अझै छाडेका छैनन्, तर कार्यशैली र मानसिकता भने उनको पनि केन्द्रीकृत नै देखिएको छ । यसमा प्रचण्डसँगै सबै दलका शीर्ष नेताले विचार गरेर बेलैमा सच्चिन जरुरी छ । अन्यथा सुषुप्त रूपमा उठ्दै गरेको प्रदेश खारेजीको स्वर अझै चर्को हुने निश्चित छ ।