निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्र !

जनकपुरधाम । जनकपुरधामका प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक एकात्मक राज्य चरित्रको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्र भन्दै कडा विरोध गरेका छन् । सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकारसम्बन्धी धाराहरू १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तरभावको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

विरोध गर्नेहरूमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, तमलोपाका वरिष्ठ नेता संविधानसभा सदस्य डा.विजय कुमार सिंह, नेकपा (ए.समाजवादी)का नेता संविधानसभा सदस्य शीतल झा, वामपन्थी बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी छन् ।

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधान, संघीयताको मर्म र भावना विपरीत संघीय, प्रादेशिक, पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थाको केन्द्रीकरण गर्ने षड्यन्त्र रचिएको बताए । लालले यसबारे संघीयता र समावेशितावादी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै मधेस, थरूहट र पछाडि पारिएकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताप्रति गद्दारी गरिरहेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले विधेयकको दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय हुने भनेको प्रावधान प्रदेशको अधिकारको उल्लंघन हो भन्दै प्रदेशका मुख्यसचिव संघीय निजामती सेवाबाट आउने र सचिव पनि १० वर्षसम्म प्रदेशले नियुक्त गर्न नपाउने षड्यन्त्र हो भन्दै यसले स्वशासनको सम्पूर्ण धारणा नै तोड्ने बताए ।

संविधानसभा सदस्य डा. विजयकुमार सिंहले प्रवेश बिन्दुमै धूर्ततापूर्ण षडयन्त्र गरिएको छ । एउटा समूहको लागि सिट प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको बहानामा पुनः अन्यमा फर्काउने प्रावधान वर्तमान एकल चरित्रलाई बनाइराख्ने जुक्ति भएको आरोप लगाए । आरक्षण विशेषाधिकार भएकाले समूहको आरक्षित सिट सदैव त्यसै समूहमा रहनुपर्दछ र त्यसमा उत्तीर्ण हुने न्यूनतम अंक घटाएर समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
वामपन्थी बुद्धिजीवी र विश्लेषक रोशन जनकपुरीले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार बताउँदै देश भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबिनुमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र प्रमुख कारण रहेको बताए । उनले यस विधेयकले केन्द्रीय पकड रहिरहने र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मौलिक परिवर्तन नहुने जिकिर गरे ।

उनीहरूले निजामती सेवासम्बन्धी वर्तमान विधेयक फिर्ता लिई सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रशासनिक संरचनाका विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर संविधानको व्यवस्था, संघीयता, समावेशिताका भावना र मर्ममा आधारित कर्मचारीतन्त्र निर्माणको निमित्त नयाँ विधेयक ल्याउन माघ गरेका छन् ।