विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरी

विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकतामा राख्दा देशको हित हुने कुरा व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको आँकडा निकै उत्साहजनक छ । उनका अनुसार हाल विद्युतीय सवारी साधनका लागि दैनिक एक लाख युनिट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । यो एक लाख युनिट बिजुलीले दुई करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपालले भारतलाई सरदर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँको दरमा बिजुली बिक्री गर्ने गरेको छ । यस हिसाबले एक लाख युनिट बिजुली बिक्री बापत नेपालले आठ लाख रुपैयाँ पाउँछ । तर, यति नै बिजुली विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग गर्दा दुई करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन हुने गरेको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन प्रर्याप्त बनाउन सक्ने हो भने मासिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन हुने स्पष्ट छ । सरकारले कर घटाएका कारण पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयातमा धेरैले रुची राखेका छन् । तर, चार्जिङ स्टेसन प्रर्याप्त नभएका कारण अहिले पनि उल्लेख्य रूपमा पेट्रोलियम गाडीहरू आयात भइरहेका छन् । एकातिर नेपालमा सबै विद्युत् खपत नहुँदा भारतलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्कातिर प्रर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा चाहेर पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउनका लागि चार्जिङ पूर्वाधारको जरुरी छ । प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रसहित चार सय वटा चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन् । चार्जिङ स्टेसनमार्फत करिब हजारभन्दा बढी माइक्रोबसहरू देशभर चलिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा पनि बाहिर रुटहरूमा विद्युतीय सवारी साधन धेरै गुड्ने गरेका छन् । देशभरका नगरपालिका, स्थानीय निकाय, अस्पताल र निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न माग आइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रर्याप्त चार्जिङ स्टेसन बनाउन केले छेकेको छ त ? यो काम निजी क्षेत्रको साझेदारीमा स्थानीयतहले समेत गर्न सक्नुपर्ने हो । जसरी पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले तँछाडमछाड गर्ने गर्छ, त्यसरी नै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र किन अग्रसर भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन खर्च पेट्रोलियम सवारी साधनको भन्दा १० गुणा सस्तो पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरू आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने हो । कतै उनीहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूले विभिन्न झमेला निकालेर निरुत्साहित त पारिरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत उपभोग सडक यातायातका साधनले गर्छन् । लगभग आधाजसो सवारी साधन विद्युतीय हुने हो भने वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । तर, पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको खरिद मूल्य दोब्बर भएका कारण विद्युतीय सवारी साधनलाई व्यापक बनाउन कठिनाई भइरहेको छ । कम्तिमा पनि अझै आठ–१०वर्ष पेट्रोलियम गाडी आयात पुरै प्रतिस्थापन हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको आयातलाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्याँस आयात हुने गरेको छ । ग्याँसको सट्टा बिजुलीले खाना पकाउने हो भने यो ५० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । तत्कालका लागि ध्यान दिनुपर्ने भनेको यतातिर हो । विद्युत् लाइन आउने जाने भइरहने, प्रायःजसो भोल्टेज नपुग्ने लगायतका समस्याका कारण जनताले चाहेर पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यो मामिलामा अहिलेसम्म असफल बनेका छन् ।