पुनः राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा सदन र सडक !

काठमाडौँ । कुनै समय नेपालमा यस्तो थियो कि सदन र सडक नगर्माएको दिन कमै हुन्थ्यो । सदनमा दैनिकजसो अवरोध र सडकमा लाठीमुंग्री र ढुंगामुढा नेपाली राजनीति र समाजमा दैनन्दिनको ‘रुटिन’ जस्तै बनेको थियो । तर, ‘व्यवस्था’ फेरिएसँगै यो क्रम पनि क्रमशः कम हुँदै गएको थियो । तर, यतिबेला फेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मुठभेडको राजनीति सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरोधको शृंखला सुरु गरेको छ भने अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मंगलबारदेखि सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सडक आन्दोलन पनि वैधानिक मार्ग हो । समस्याको समाधान भने सडकले होइन, संसद्ले गर्छ । तर, मुलुकमा यतिबेला सडक आन्दोलन र संसद् अवरोध सँगसँगै अघि बढेको छ । यस्तो अवस्थालाई राजनीतिशास्त्रमा ‘ब्ल्याक होल’तर्फको यात्रा भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थाले के परिणाम दिन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था रहन्न । सडक र संसद् दुवै अवरुद्ध हुनु भनेको सत्ता तथा शासन व्यवस्थाका लागि खतराको संकेत हो ।

संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सडक आन्दोलनमा उत्रेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने ४० सूत्रीय माग अघि सारेको छ । यो मागको पेटबोलीमा राजतन्त्र पुनर्बहालीसमेत छ । नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन र राप्रपाको आन्दोलन एकठाउँमा मिसिने सम्भावना तत्कालका लागि छैन । तर, नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको माग पूरा भएन भने यी दुई आन्दोलनलाई एकैठाउँमा मिसाउने निर्णय समय र परिस्थितिले गरिदिनेछ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी नगर्दासम्म संसद्वादी दल र माओवादीले एउटै ब्यानरमा आन्दोलन गर्लान् भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । तर, शासन सत्ताले संसद्मा ठाउँ नदिएपछि संसद्वादी दलहरू माओवादीसँगै सडक आन्दोलनमा मिसिन बाध्य भए । जसले राजाको शासन सत्ता मात्रै ढालेन, राजतन्त्र नै समाप्त गरिदियो ।

विगतको त्यो परिस्थितिसँग अहिलेको यो परिस्थितिलाई तुलना गर्ने बेला भइसकेको छैन । तर, त्यो इतिहास दोहो¥याउने प्रयास भने भएको देखिएको छ । कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले साथ नदिँदासम्म राजतन्त्र पुनर्बहाली हुन सक्दैन भन्ने कुरा राजावादीहरूले बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई राजतन्त्र पुनर्बहालीको कित्तामा पुर्याउने प्रयास गणतन्त्र स्थापनाको दिनदेखि नै सुरु भएको विश्लेषण गर्नेहरू धेरै छन् ।

नेपाली कांग्रेस सामान्य अवस्थामा संसद् अवरुद्ध गर्ने पार्टी होइन । संसदीय व्यवस्थालाई साधन र साध्य मान्दै आएको नेपाली कांग्रेस २०४८ सालयता करिब आधा समय प्रतिपक्षमा बसेको छ । तर, कांग्रेसले संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेका घटना नगण्य छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएपछि सर्वत्र विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के हेरेर बसेको छ ? भन्ने प्रश्न सडकबाटै उठ्न थाल्यो । यही परिस्थितिले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नुपर्ने दबाब नेपाली कांग्रेसमाथि बढ्न थाल्यो ।

सुरुका २ दिन नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा नदिएसम्मका लागि भन्दै संसद् अवरुद्ध ग¥यो । तर, संसद अवरोधको सिलसिला लम्बिने अवस्था देखेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाको मागलाई नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार ग¥यो । अवरुद्ध संसद् खुल्यो ।

राजीनामाको मागबाट पछि हट्दै संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागमा नेपाली कांग्रेस झ¥यो । तर, नेपाली कांग्रेसको यो मागलाई सत्तारुढ दलहरूले एक मुख लगाएर प्रतिकार गरे । सत्तारुढ दलहरूको प्रतिकारपछि नेपाली कांग्रेसको मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने निर्णय ग¥यो । अब नेपाली कांग्रेस यो कदमबाट अझै लचक हुने ठाउँ देखिन्न । यता सत्तारुढ दलहरूले प्रतिकार सुरु गरिसकेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरू र नेपाली कांग्रेसको अडान विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनीति ब्ल्याक होलमा छिरिसकेको पो हो कि ? राजावादीहरू उत्साहित हुने अवस्था आइसकेको पो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । मिलनविन्दु भेटिने सम्भावना टरिसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । सांसद धनराज गुरूङ प्रस्तावक र बद्री पाण्डे तथा जीवन परियार समर्थक रहेर गत चैत २३ मा उनीहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ । २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २०५८ फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ ।’

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको मंगलबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले पनि २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारीको बचत हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि यसमा तयार रहनुपर्ने रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको भनाइ छ । सहकारी ठगी प्रकरणलाई पनि यही ‘प्याकेजभित्र’ राख्न रास्वपा तयार भएको संकेत देखिएको छ ।