गण्डकी प्रदेशप्रमुखद्वारा संविधान उल्लंघन

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान(२०७२) को धज्जी उडाउँदै आइतबार नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख भट्टले झुक्किएर संविधानको उल्लंघन गरेका होइनन्, जानाजान उल्लंघन गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेस गर्न कम्तिमा ३१ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । एमाले सांसद अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत नाम समावेश गरेर ३१ जनाको संख्या पुर्याई मुख्यमन्त्री पदका लागि दावी गरेका थिए । अधिकारीको दावीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अनुमोदन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समामुखको हस्ताक्षर समावेश गर्नु असंवैधानिक मानिन्छ । गत साउनमा कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उद्धव थापाले साभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति लिएका थिए । तर, सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दियो । सर्वोच्च अदालतले एमालेको दाबीलाई सदर गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरिदियो । मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दा सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गर्नु संविधान विपरीत हुने नजीर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसकेको छ । नजीर पनि कानुनसरह मानिन्छ । तर, त्यो नजीरलाई गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता अधिकारी र एमालेकै कोटामा प्रदेश प्रमुख भएका भट्टले ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । नेपालमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको स्पष्ट संकेत हो यो । कोसी प्रदेशमा आफ्नै सक्रियतामा स्थापित गरेको नजीर एमालेले गण्डकी प्रदेशमा उल्लंघन गरेको छ ।

आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र दीपक मनांगेसहित ३१ सांसद पुर्याएर अधिकारीले मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेशप्रमुखसमक्ष दाबीपत्र पेस गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका आठ मध्ये एक जना कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख छन् । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आफूले कसैको पक्षमा पनि हस्ताक्षर नगरेको मिडियासामु बताएका छन् । सभामुखले मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने कुरा आफूलाई थाहा भएको उनको भनाइ छ । सभामुख भइसकेपछि पार्टीगत हैसियत समाप्त हुने भएकोले आफू माओवादीका आठ जना सांसदभित्र नपर्ने कुरा पनि उनले बताएका छन् । त्यसैले यो प्रकरणमा मुख्य दोषी एमाले नेता अधिकारी र प्रदेश प्रमुख भट्ट हुन् । विगतमा कोसी प्रदेशमा यस्तै प्रकरण हुँदा पहिलो घटना थियो । पहिलो घटना भएका कारण प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रावधान बुझ्न सकेनन् कि, भन्ने अनुमान गरिनु स्वभाविकै थियो । उनले शंकाको सुविधा पाएका थिए । तर, गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टको हकमा त शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था पनि छैन । उनले जानाजान निहुँ खोजेका हुन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) विरुद्ध राजावादीहरूले गरेका क्रियाकलापभन्दा नेकपा एमालेद्वारा गण्डकी प्रदेशमा भएको यो क्रियाकलाप बढी खतरनाक छ । किनकी राजावादीहरूले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर उनीहरूले आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन् । तर, एमालेले त संविधानको सिधै उल्लंघन गरेको छ । एकपटक मात्रै होइन पटकपटक गरेको छ । विगतमा पनि एमालेको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । तर, ओलीले फेरि पनि संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संसद् पुनर्वहालीको फैसला गर्यो । संविधान विपरीत हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि यस्ता कदम चाल्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई दण्ड सजाय हुने गरेको छैन । यस्ता कदमलाई पनि भ्रष्टाचार सरह नै दण्ड सजाय गर्ने परिपाटी सुरु नहुँदासम्म यस्ता हर्कतहरू दोहोरिइरहन्छन् । यस्ता कदमले विधि निर्माणको मुख्य थलो संसद्को महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने त छँदै छ, त्यसमाथि पनि लोकतन्त्र भनेको दलका नेताहरूले मनलाग्दी गर्ने शासन व्यवस्था हो भन्ने नजीरहरू स्थापित हुँदै जानेछन् ।