रोग पत्ता नलाग्दै सकिन्छ बिमाको पैसा

सन्दर्भ : विश्व स्वास्थ्य दिवस

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको ‘सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर’ मा प्रायः सधैँ भिडभाड हुने गर्छ । पछिल्लो समय क्यान्सरको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल हो यो । त्यसैले दिनहुँ त्यहाँ बिरामीको भिड लाग्नु स्वाभाविक हो । विशेष गरी क्यान्सरको शंका लागेका बिरामी र क्यान्सरको पुष्टि भइसकेपछि उपचार गर्ने बिरामीहरूको भिड लाग्ने उक्त केन्द्रमा गत शुक्रबार भेटिए– धादिङका ५१ वर्षीय रामबहादुर कार्की (नाम परिवर्तन) । बारम्बार पेट दुख्ने समस्या भएपछि उनी थप उपचारका लागि उक्त केन्द्रमा आएका हुन् ।

पहिलो पटक आउँदा चिकित्सकले उनलाई सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरेसहितका परीक्षण गरेर ३ महिनापछि आउन भन्दै पठाए । सोहीअनुसार दोस्रो पटक आएका उनलाई चिकित्सकले पुनः सिटी स्क्यान गरी भिडिओ एक्सरेसहित थप परीक्षण गर्न सुझाए । यति गर्दागर्दै उनको स्वास्थ्य बिमामार्फत्को १ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्कबाट हुने उपचार खर्च सकियो ।
त्यसपछि देखिने स्वास्थ्य समस्याको शुल्क भने आफैँले तिर्नुपर्ने अवस्था उनी पुगेका छन् । ‘रोग पत्ता लगाउने परीक्षण गर्दागर्दै बिमामार्फत हुने निःशुल्क उपचार खर्च सकिइसक्यो । अबको खर्च आफैँले गर्ने त होला !’ वाग्लेले भने ।

यस्तै पाल्पाकी ५५ वर्षीया गोमादेवी शर्मा (नाम परिवर्तन) लामो समयदेखि सन्चो नभएपछि घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराइन् । त्यहाँको परीक्षणले उनको रोग पत्ता लागेन । त्यसपछि उनलाई थप परीक्षणका लागि त्यही स्वास्थ्य संस्थाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरिदियो ।

त्यसपछि उनी शिक्षण अस्पताल आइन् । यहाँ आएपछि उनलाई चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य समस्याअनुसार सामान्यदेखि जटिल प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सुझायो । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएकी उनी यहाँसम्मको उपचार त्यसबाट गरिन् । तर, थप उपचार गर्न भने उनलाई खर्च पुगेन र ऋण बोक्न बाध्य भइन् ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमामार्फत् वार्षिक दिने १ लाख रुपैयाँबराबरको सुविधा रोग पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण गर्दै सकिने अवस्था छ । बढ्दै गएका जटिल प्रकारका नसर्ने रोगको निदानका लागि खर्चिनुपर्ने महँगो उपचार खर्चका लागि बिमामार्फत्को १ लाख रुपैयाँले ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह भएको छ । जसले गर्दा गरिब तथा आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आकर्षण घट्दै गएको छ ।

नागरिक कि उपचार खर्चको अभावमा ज्यान गुमाउने, कि त ऋणको बोझ बोक्न बाध्य छन् । जबकि ‘स्वास्थ्यको अधिकार’लाई नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन सरकारले २५ चैत, २०७२ देखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बिमाको सुविधा पाउन ५ जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम रकम तोकिएको छ भने परिवार सदस्य ५ भन्दा बढी भए थप ७०० रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्छ । समयअनुकूल बिमामार्फत्को सेवा पाउने रकम नबढाउँदा बिमामार्फत् दिने रकमले उपचार खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

यति मात्रै होइन, बिमितलाई पोलिसी किन्दा दिने भनिएको उपचार तथा औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको, सेवा प्रदायकलाई नियमित भुक्तानी नदिएका कारण आलोचना र गुनासो बढ्दै गएका छन् । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा असफलताको बाटोमा लागेको देखिन्छ ।

बिमितले निःशुल्क सेवा लिन सुरुमा बोर्डसँग बिमाको प्राथमिक केन्द्रका रूपमा सम्झौता गरेको नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसके चिकित्सकले बिमा कार्यक्रम लागू रहेको अर्को अस्पतालमा प्रेषण गरिदिनुपर्छ ।

पछिल्लो पटक बिमा दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले लक्षित वर्गबाहेकलाई उपचारमा लागेको कुल खर्चको १० प्रतिशत बिमितले नै बेहोर्नुपर्ने गरी सहभुक्तानी प्रणाली अपनाएको छ । यो पनि गरिब र विपन्नमुखी नहरेको बताइन्छ । झन्झटिलो सेवा प्रक्रिया तथा नपुग्ने उपचार खर्च तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिमामार्फत् दिने भनिएको १ हजार १३३ प्रकारका औषधिहरू सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नहुँदा बिमा ओरालो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा घट्दो आकर्षण

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाका अनुसार हाल देशभरको ७७ लाख ४१ हजार ४८३ अर्थात् (२६.५४ प्रतिशत) जनसंख्या मात्रै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छ । कुल बिमित परिवारको संख्या २३ लाख ९२ हजार ७६६ पुगेको छ, जुन ३५.८८ प्रतिशत हो । कुल बिमितमध्ये सेवा लिनेको संख्या ४७.१८ प्रतिशत छ भने नवीकरण गर्ने बिमितको संख्या ७२.११ प्रतिशत रहेको निर्देशक डा. बसौलालले बताए ।

अझै पनि धेरै जनता स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नरहेको हुँदा आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई बिमामा सहभागिता गराउन स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिने निर्देशक डा. बसौला बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका कमजोरीलाई हटाएर अघि बढ्ने अहिलेको चुनौती रहेको भन्दै यसमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् ।