आफ्नै हात जगन्नाथ

पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रेम राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहँदासम्म वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अघि नबढ्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । किनकी यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन सचिव राईसमेत दोषी भएको भन्दै २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई छनविनका लागि पत्राचार गरेको थियो । विमान खरिदको सुरुआती निर्णयका चरणमा पनि राई नै सामेल थिए । २ वैशाख २०७३ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइड बडी खरिद उपसमिति बनाउँदा राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए । तर, लेखा समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तिनै राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइदिए ।

त्यसपछि वाइडबडी प्रकरणको छानविन रोकियो । प्रमुख आयुक्त राईको कार्यकाल पुगनपुग अब एक वर्ष बाँकी छ । यही बेला अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रकम बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो । यो प्रकरणमा मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, तत्कालीन भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ । त्यतिबेला लेखा समितिले कारबाहीका लागि नाम सिफारिस गरेकामध्ये अख्तियारका वर्तमान प्रमुख आयुक्त राईलगायत केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम छुटेको छ । आफू स्वयं अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका कारण राईले आफ्नो नाम छुटाउनुलाई स्वभाविक मानिएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । खरिद प्रक्रियामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको र उपयुक्त निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाउँदै लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीका साथै तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही मन्त्रालयका पूर्व सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी एवं तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र खरिद प्रक्रियाको प्रमुख भूमिकामा रहेका निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । २०७३ सालमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा विमान खरिद गर्दा अस्वभाविक आर्थिक चलखेल भएको समाचार मिडियामा आएपछि छानविनका लागि लेखा समितिलाई दबाब परेको थियो ।

सिधै निर्माता कम्पनीमार्फत खरिद नगरेर बिचौलियामार्फत बढी मूल्य तिरेर खरिद गरिएको, २ सय ४२ मेट्रिकटन भारवहन क्षमताका विमान किन्ने संझौता गरेर रकम भुक्तानी गरिए पनि २ सय ३० मेट्रिकटन भारबहन क्षमताका बिमान ल्याइएको, कर छलीका लागि सजिलो मानिने ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकहरूमार्फत कारोबार गरिएको लगायतका धेरै अपचलनहरू छानविनका क्रममा फेला परेका थिए । २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बिमान किन्दा चार अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनु भनेको सामान्य कुरा थिएन । २०७३ साउन १९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको सरकारले बाइडबडी विमान खरिद गर्ने वायुसेवा निगमको गृहकार्यलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री थिए । त्यस यताका प्रायः सबै पर्यटन मन्त्री तथा निगमका पदाधिकारीहरू यो प्रकरणमा केही न केही दोषी छन् । असीमित भ्रष्टाचारका कारण नेपाल वायु सेवा निगम टाट पल्टिएको मात्रै छैन बन्द हुने हालतमा छ ।

निगमको कुल सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी छ । निगमले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ब्याज, सावा र जरिवानासहित कुल बक्यौता ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । वायुसेवा निगम तथा पर्यटन मन्त्रालय संहाल्नेहरूबाट मात्रै यति ठूलो हर्कत भएको होइन । प्रधानमन्त्री तहसम्म नै यो कमिसन पुग्ने गरेको छ । किनकी यस्ता प्रकरण भएको बेलाका पर्यटन मन्त्रालयका प्रायःजसो कर्मचारी पुरष्कृत हुने गरेका छन् । अवकाश भएपछि पनि यस्ता कर्मचारीहरूलाई महत्त्वपूर्ण अंगमा राजनीतिक नियुक्ति दिने गरिएको छ । यसरी नियुक्ति पाउने मामिलामा प्रेम राई एक्ला होइनन् ।