प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिनाअघि अचानक सत्ता समीकरणको मुख्यघटक नेपाली कांग्रेसलाई निष्काशन गरी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सामेल गराए । संविधान र कानुनको दृष्टिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको यो कदममा कुनै कैफियत थिएन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको यो कदमको छाया तत्काल मधेसबाहेक देशका सबै प्रदेशमा पर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ढिलो नगरी विश्वासको मत लिएसँगै संघीय सत्ता समीकरणले आफ्नो लय समातिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारहरू भने विगत एक महिनादेखि तरल अवस्थामा छन् । साविकका सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने सिलसिला प्रदेशहरूमा अझै जारी छ । यो क्रम कम्तिमा पनि अझै एक महिना जारिरहने देखिएको छ । एउटा सरकार धरापमा पर्ने र अर्को सरकार निर्माण भइनसक्ने अवस्थालाई संक्रमणकाल भनिन्छ । संक्रमणकाल जहिले पनि खतरनाक हुन्छ । अवाञ्छित तत्वहरूले चलखेल गर्ने भनेको यस्तै संक्रमणकालमा हो । नेपाली कांग्रेसले कामै गर्न नदिएका कारण संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी छ । प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने संसदीय प्रणालीमा प्रचण्डको यो दावीलाई अन्यथा लिनु हुन्न । किनकी, आफ्नो टिम कस्तो बनाउने भन्ने सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । शासन सत्ता सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने जस तथा अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू किन परिवर्तन गर्नुपर्यो ? के संघीयता भनेको यस्तै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनासाथ सबै मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा परिहाल्ने शासन व्यवस्थालाई संघीयता भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? त्यसो त नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरू रहेको प्रदेशमा भएको सत्ता परिवर्तनको गृहकार्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दोष थुपोरिहाल्न पनि मिल्दैन । किनकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारमा सामेल कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई निकाल्नासाथ कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि माओवादीका मन्त्रीहरूलाई तत्कालै बर्खास्त गरेका थिए । केही दिन पर्खेको भए, माओवादीका मन्त्रीहरूले आफैँ राजीनामा दिने दिन कुरेको भए नेपाली कांग्रेसमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैनथ्यो । तर, निकट भविष्यमै आफू यसै पनि हट्नुपर्ने भएकोले कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूले यो कदम चाले । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री ल्याउने प्रयास हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर भरखर एक वर्षे कार्यकाल बिताएका माओवादीका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? कर्णाली प्रदेशको लफडा केका लागि भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

सरकार परिवर्तनकै लागि कतिपय प्रदेशहरूमा सांसद खरिद बिक्री लगायतका हदैसम्मको विकृति अवलम्वन गर्नुपर्ने संकेत देखिएका छन् । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लिन सकिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरी र कायममुकायम अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती हुन् । उनीहरूको घर झगडा सतहमा प्रकट भइसकेको छ । सुदूरपश्चिमको सरकार विस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी दुवै जनासँग छुट्टाछुट्टै सौदावाजी गरिरहेका छन् । रेशम चौधरीले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई मन्त्री बनाए मात्रै आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने सर्त राखेको समाचार आएको छ । यो पार्टीको जम्मा सात सिट छ । जसमध्ये एक जना प्रमुख सचेतक चाहियो । बाँकी ६ सांसदमध्ये एक जनालाई मुख्यमन्त्री र पाँच जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त अघि सारियो । साना पार्टीद्वारा यस्ता सर्त अघि सारिने संभावना गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ । के यस्तै विकृति विसंगतिका लागि हो त मुलुकमा संघीय शासन संरचनाको अभ्यास गरिएको ? मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको औचित्य सकिएको पुष्टि भएको छ ।

हुन त संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने हो, तर मधेसी समुदाय संघीयताको पक्षमा अझै पनि एक ढिक्का छ । त्यसैले मधेस प्रदेशलाई बाँकी राखेर अरू प्रदेश खारेज गरिदिए हुन्छ । १०–१० वर्षमा त संविधानका कतिपय प्रावधान पुनरावलोकनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । आठ वर्ष बितिसकेको छ । २०८४ सालको चुनावअघि नै प्रदेश संरचना तथा निर्वाचन पद्धतिमाथि पुनर्विचार गरिएन भने देश खाडलमा पर्छ । पहिलो कुरा त जुन क्षेत्र तथा समुदायले अलग प्रदेश चाहेकै छैन, त्यहाँ बलजफ्ती किन संघीयता थोपर्नुपर्यो ? दोस्रो कुरा कुनै पार्टीको पनि बहुमत नआउने निर्वाचन पद्धति अवलम्वन गरेर किन मुलकलाई अस्थिर बनाउनुपर्यो ?