कांग्रेस पछि हट्नुको अन्तर्य

सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि दबाब दिने मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस फेरि एक कदम पछि हटेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएपछि नेपाली कांग्रेस आन्दोलित बनेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा नदिएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने भन्दै नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको थियो । तर, केही दिनपछि गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने सर्तको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सर्त अघि सा¥यो । यो सर्त पूरा नभएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने उद्घोष नेपाली कांग्रेसले ग¥यो । नेपाली कांग्रेसजस्तो संसदीय व्यवस्थालाई साधन र साध्य दुवै मान्ने पार्टीले यति सानो निहुँमा संसद् अवरोध गर्न थालेपछि देशभित्र र बाहिर अनेकथरी विश्लेषण हुनु स्वभाविकै हो । तर प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भने नेपाली कांग्रेसले एकाएक रणनीति बदलेको देखियो । गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्ने वा विधेयक पेस गर्ने बेलामा बाहेक संसद्को बैठक अवरुद्ध नगर्ने रणनीति नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको देखियो । आफ्नो अडानबाट नेपाली कांग्रेस किन पछि हट्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म आइसकेको छैन । तर, नेपाली कांग्रेसको यो कदम अत्यन्त परिपक्व हो । हाम्रो देशले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । संसदीय शासन प्रणालीको मुटु भनेकै संसद् हो । संसद् भनेको मुलुकका लागि विधि निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो । त्यसैगरी देश र जनताका समस्या सरकारलाई अवगत गराउने र समाधानका लागि दबाब दिने थलो पनि हो संसद् । सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य दायित्व संसद्को हो । त्यसैले देशलाई ठूलै घात हुने काम सरकारले गरेको अवस्थामा बाहेक संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नु उचित होइन ।

सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि दबाब दिने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस एक कदम पछि हट्यो भन्दैमा यसलाई सरकारमा रहनेहरूले कमजोरीका रूपमा हेर्नु हुँदैन । जनताले पनि अहिले नै नेपाली कांग्रेसमाथि शंका गरिहाल्नु उचित होइन । यतिबेला देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समस्या भनेको सहकारी ठगी प्रकरण हो । देशका विभिन्न सहकारीहरूमा लाखौँ नेपाली जनताको खर्बौं रकम हिनामिना भएको छ । त्यसैले यो प्रकरण यतिकै सेलायो भने देश र जनताका लागि ठूलो घात हुनेछ । तर, जनताका समस्या राख्ने मूल थलो संसद् अवरुद्ध गरेर मात्रै यो प्रकरण टुंगोमा पुग्छ भन्ने होइन । यसपटक त दुई–तीन दिन मात्रै संसद् अवरुद्ध भएको हो । संसद्का कतिपय अवरोध महिनौँसम्म चलेका छन् । एमालेको नाममा सबैभन्दा लामो समय संसद् अवरूद्ध गरेको रेकर्ड छ । २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अवरूद्ध गरेको थियो भने २०७८ सालमा लगातार १४३ दिन अवरूद्ध गरेको थियो । तर, संसद् अवरोधले मात्रै निकास निस्केन । निकास निस्कनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै पार्टी लचिलो हुनुपर्छ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनका सन्दर्भमा अब नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा लचिलो हुने ठाउँ छैन । अब लचिलो हुने पालो सरकारको हो । त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो ।

नेपाली कांग्रेस एक कदम पछि हट्यो भन्दैमा सहकारीमा ठगी गर्नेहरूले उन्मक्ति पाउने संभावना बढ्यो भनेर अहिले नै भन्न मिल्दैन । किनकी यो मुद्दा जनताको हो । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने ओभाना छन् कि छैनन् ? भन्ने कुराको पुष्टि अनुसन्धान तथा छानविनबाट मात्रै हुन्छ । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेन वा छानविन गरेन भन्दैमा लामिछानेले ओभाना छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । किनकी आफ्नै गृहमन्त्री माथि छानविन गर्ने ताकत नेपाल प्रहरीले राख्दैन । नेपाल प्रहरीका कतिपय जनशक्ति पनि आफ्नो कार्यकालमा कहीँ कतै चुकेका हुन सक्छन् । त्यही निहुँमा गृहमन्त्रीले अठ्याउँछन् कि भन्ने त्रास भइरहन्छ । उदाहरणका लागि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेकी नेपाल प्रहरीकी एक अधिकृतलाई गृह मन्त्रालय संहाल्नासाथ लामिछानेले सजाय दिनु संयोग मात्रै नभएको अनुुमान गर्नेहरू पनि नेपाल प्रहरीमा धेरै छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेका कतिपय आरोपमा के कति सत्यता छ ? भन्ने कुरा प्रहरीको छानविनबाट थाहा हुँदैन । यसका लागि संसदीय छानविन आवश्यक पर्छ । तर, लामिछाने पहिले सेयर होल्डर रहेको संस्थाले सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेको कुरा आरोप मात्रै नभएर सत्य हो । जुन बेला लामिछाने त्यो संस्थामा सेयर होल्डर थिए, त्यहि बेला, त्यही संस्थाद्वारा यो ठगी प्रकरण भएको सत्य हो ।