तस्करीका कारण वार्षिक तीन खर्ब राजस्व गुम्दै

भारतबाट नेपालमा उपभोग्य बस्तु तस्करी हुने क्रम झन्झन् बढ्दै गएको भन्सार विभागको एक अध्ययनले देखाएको छ । कृषि उपज, लत्ताकपडा, चिनी, पानी तान्ने पम्प, सूर्तीजन्य पदार्थ, खेलौना, मेसिनरी पार्टपूर्जा, औषधि तथा औषधिको कच्चा पदार्थलगायत २९ थरी बस्तुहरू भारतबाट अत्यधिक तस्करी तथा भन्सार छली गरी नेपाल भित्रिने गरेका छन् । यस्ता बस्तुहरू तस्करी तथा भन्सार छलीमार्फत नेपाल भित्रिँदा देशको राजस्व वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बराबर गुमेको मोटामोटी अनुमान गरिएको छ । अत्यधिक तस्करी हुने यी बस्तुहरू भन्सार तिरेर औपचारिक माध्यमबाट पनि ठूलो परिमाणमा भित्रिने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुको आठ महिनामा मात्रै करिब पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका यस्ता बस्तुहरूको औपचारिक आयात भएको तथ्यांक छ । यो अवधिमा ३९ अर्ब १२ करोडको मेसिनरी पार्टपूर्जाको आयात भएको छ । २६ अर्ब ९८ करोडको लत्ताकपडा, ७ अर्ब ६९ करोडको जुत्ताचप्पल, २ अर्ब ४८ करोडको चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ, ९ अर्ब ८० करोडको हरियो तरकारी, २ अर्ब २० करोडको चकलेट, ११ अर्ब ४ करोडको दाल, ३ अर्ब ११ करोडको सुर्तीचुरोट, ६९ करोड बराबरको बिस्कुट, ५६ करोड ३० लाखको कुरकुरे, कुरमुरे र १ अर्ब ७१ करोडको दुग्धपदार्थ औपचारिक माध्यमबाट आयात भएको छ । यसैगरी ६ अर्ब ३९ करोडको चामल आयात भएको छ भने ७ अर्ब ५६ करोडको गहुँ भित्रिएको छ । २ अर्ब ४५ करोडको खेलौना र खेलकुदका सामग्री आयात भएका छन् भने चार लाख बराबरका टायल्स आयात भएका छन् । २३ करोड ९० लाखको खाने तेल र १६ लाखको राँगाभैंसी आयात भएको छ । कस्मेटिक्सको आयात १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको छ ।

नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना छ । मानिस आवतजावत गर्दा कहीं कतै चेकजाँचको प्रबन्ध छैन। धेरैजसो उपभोग्य बस्तुहरू नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो पाइन्छ, त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नेहरू सामान किन्न भारतीय बजार जानु स्वभाविकै हो । सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय बजार सधैँ गुल्जार हुनुको मुख्य कारण नेपाली उपभोक्ताहरू नै हुन् । तराईमा नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास छ । यो जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत हिस्साले अधिकांश उपभोग्य बस्तुहरू भारतीय बजारमा गएर खरिद गर्छन्। भन्सार तिर्दैनन् । नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा कुन गाउँ टोल नेपाल हो ? कुन गाउँ–टोल भारत हो ? भनेर स्थानीय जनताबाहेक अरूले हतपति थाहा नपाउने अवस्था छ। यो अवस्थाको फाइदा लिँदै उताको सामान लुकिछिपी यता ल्याएर बिक्री गर्ने पेसा अपनाउनेहरूको संख्या लाखौँ छ ।

हरेक वर्ष करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व गुम्नु भनेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि गम्भीर समस्या हो । भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्ने सुविधा पाएका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूलाई भाग्यमानी नै भन्नु पर्ला, खुला सीमाका कारण उताको सामान लुकीछिपी ल्याएर यता बिक्री गर्ने पेसाबाट मालामाल हुनेहरूलाई पनि भाग्यमानी नै भन्नुपर्ला, तर यसबाट देशले ठूलो घाटा बेहोरेको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आधा जनसंख्यालाई अन्याय भएको छ। तस्करी नियन्त्रण मात्रै गर्ने हो भने पनि हाम्रो देशको विकास निर्माणका लागि कसैसँग ऋण माग्नु पर्दैन भन्ने कुरा तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ । तस्करीकै कारण नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त गएको पनि तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । तर, सरकार तथा राज्य संयन्त्र यस मामिलामा गम्भीर देखिँदैनन् । लुकिछिपी सामान ल्याउनेहरूलाई प्रहरीले केरकार गरेको भन्दै संसद्मै आपत्ति जनाउने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या पनि नेपालमा उल्लेख्य छ। आफ्ना मतदाताको पक्षमा उनीहरूले आवाज उठाउनुलाई अन्यथा लिनुभन्दा नेपाल-भारतबीच आवतजावत गर्दा परिचयपत्रको व्यवस्थाका लागि ढिलाइ गर्नु हुन्न ।