प्रचण्डका विवादास्पद सारथि

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश निर्माणको हुटहुटी पूरा गर्नका लागि उथलपुथल मच्चाउने गरेको बताउँदै आएका छन् । दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै यसपटक पाएको अवशरलाई हदैसम्म सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनले १५ महिनाअघि जाहेर गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूले भनेको दिशातर्फ गइरहेका छैनन्, उनको कार्यशैली फेरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा राज्यले स्वदेशी र विदेशी गरी थप २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । तर, यो अवधिमा विकास निर्माणका लागि भने जम्मा ८१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । ऋण लिइएको मध्ये धेरै ठूलो अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको पुष्टि यो तथ्यांकले गर्छ । ऋण रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरियो भने के हालत हुन्छ ? भन्ने कुराको उत्तर दिन अर्थशास्त्र पढेको व्यक्ति चाहिँदैन, अनपढले पनि दिनसक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लोेपटक सत्ता समीकरण परिवर्तनका क्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतमाथि दोष थुपोरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । तर फजुल खर्च रोक्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चित्त बुझेको रहेनछ भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीका वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउनासाथ पुष्टि भएको छ । किनकी माओवादी लडाकुका नाममा राज्य कोषबाट ठूलो रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । जुन प्रक्रियालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतले रोकेका थिए । एकातिर राज्यको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत नधानेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्को तिर यसरी लिइएको ऋण रकम फजुल खर्च गरिएको छ । अब पनि माओवादी लडाकुलाई राज्यको ढुकुटी बाँढ्नु भनेको नितान्त फजुल खर्च हो ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्टीको झण्डे कार्यकर्तालाई होइन विज्ञलाई दिने प्रचलन विश्वको सबै देशमा छ । किनकी देशको समृद्धि र विकासका लागि अर्थ मन्त्रालयले लिने निर्णय तथा नीति निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विज्ञ अर्थमन्त्री होइन, आफ्नो आरौटे चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा पुनलाई गरिएको छनौटले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । पुन अर्थशास्त्रका विज्ञ त होइनन् नै, त्यसमाथि पनि उनी आर्थिक रूपमा इमानदार छैनन् भन्ने कुरा विगतका घटनाले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । यसअघि पुन अर्थमन्त्री हुँदा बिनाटेन्डर ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर चीनबाट ६ वटा विमान ल्याइयो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनको जोडबलमा ल्याइएको ती विमानहरू देशलाई कंगाल बनाउने कारक मध्येमा परेका छन् । उड्न नसकेर वर्षौंदेखि थन्किएका ६ मध्ये पाँच वटा जहाज बेच्न निगमले पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ, तर सफल भएको छैन । यी जहाजको वार्षिक पार्किङ र बिमा शुल्क मात्र २० करोडभन्दा बढी छ । दुर्घटनामा परेको अर्को एउटा जहाज नेपालगन्ज विमानस्थलमै अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ । ती विमान खरिदको ऋणमध्ये करिब चार अर्ब रुपैयाँ तिर्न अझै बाँकी छ । सञ्चालनमा रहेको अवधिमा दुई अर्बभन्दा बढी घाटा भएको नेपाल वायुसेवा निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यतिबेला पुन फेरी अर्थमन्त्री बनेका छन् । त्यसैले यो प्रकरण छानविन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार छैनन् भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । ती जहाजहरू कि त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो होइन भने यथाशक्य छिटो लिलामी गर्नुपर्यो । किनकी थन्क्याउनका लागि मात्रै वर्षको २० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु भनेको सामान्य भ्रष्टाचार होइन । ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम पुग्नासाथ उडान गर्नै नमिल्ने विमान नेपालका लागि काम लाग्दैनन् भन्ने कुरा किन ख्याल गरिएन ? किनकी हिमाली क्षेत्रबाहेक नेपालका सबैजसो विमानस्थलको तापक्रम ३० डिग्रीभन्दा माथि हुन्छ । यति मात्रै होइन सुन तस्करी प्रकरणमा समेत पुनको नाम आउने गरेको छ । सुन तस्करहरूसँग बसेर डिनर खाइरहेको तस्बिर समाजिक सन्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । यस्ता व्यक्तिलाई सारथी बनाएर प्रचण्डले समृद्धिको यात्रा पार लगाउने संभावना छैन ।