पञ्चायतकालमा गुमेको जग्गा गणतन्त्रमा फिर्ता

पञ्चायतकालमा चौधरी ग्रुपको हातमा पुगेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा ४२ वर्ष पछि राज्यले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले गत शुक्रबार उक्त जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले लामो समयदेखि गरेको अनुसन्धान तथा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरु सँग बयान पछि उक्त जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयमा काठमाडौंको डिल्ली बजार मालपोत कार्यालय पुगेको हो ।

मालपोत ऐन, २०३४को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको भेटिए मालपोत अधिकृतले त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐनमा छ । यसको अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई नै छ । यसैबमोजिम डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले विभिन्न मितिमा व्यक्तिका नाममा पुगेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो । ४२ वर्ष अघि अहिलेको चौधरी समुहले छुट्टै जुत्ता कारखाना संचालनका लागि भन्दै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा लिएको थियो । त्यो जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा पुगेको थियो, जसको सम्पूर्ण सेयर अरुण चौधरीको नाममा छ । विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी समुह देशकै सबै भन्दा ठूलो औद्योगिक घरना हो । सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणले चौधरी ग्रुप विवादमा आएको छ ।

सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा लैजाने प्रयास आँफैमा ठूलो अपराध हो , यस्तो अपराध सफल हुँदैन भन्ने सन्देश केही महिना अघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणले दिएको थियो । अहिले मालपोत कार्यालयले गरेको यो निर्णयले पनि जनस्तरमा सकरात्मक सन्देश दिएको छ । मुलुकको राजश्व तथा रोजगारीमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएका विनोद चौधरी पछिल्ला डेढ दशक यता राजनीतिमा पनि सक्रीय छन् । विभिन्न पार्टीबाट पटक सांसद हुँदै आएका चौधरी यतिबेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद छन् । देशका लागि राजनीति मार्फत पनि योगदान गर्ने हुटहुटी भएको भन्दै उनी मन्त्री बन्ने प्रयासमा समेत छन् ।

त्यसैले सरकारी जग्गा गैर कानुनी रुपमा हड्पेर बस्नु चौधरीको व्याक्तित्वका लागि पनि शोभनीय थिएन । यति विवाद भइसके पछि उनी स्वयं अग्रसर भएर फिर्ता गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो , तर आँफैले फिर्ता गर्ने मामिलामा उनी चुके । मालपोत कार्यालयले गरेको फिर्ता गर्ने निर्णयलाई चौधरीले स्वागत गर्ने अपेक्षा उनका शुभचिन्तकहरुले गरेका थिए । तर स्वागत गर्नुको सट्टा अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने भन्दै उनी कानुन व्यवसायी सँग छलफलमा जुटेको समाचार आएको छ ।

सांसद समेत रहेका उद्योगपति चौधरीले गत बिहिबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको बयानमा भनेका छन् – ‘४२ वर्षअघि बाँसबारी अनकन्टार थियो । त्यसवेला त्यहाँको जग्गा कौडीको भाउमा पनि बिक्दैनथ्यो । १० रोपनी जग्गाको मूल्य कति नै पथ्र्याे र ? देशैकै सबैभन्दा ठूलो निजी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सक्ने उद्योगीले १० रोपनी जग्गामा कुनै पनि किसिमको कुदृष्टि राख्छ भन्ने सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज हो ।’ एक हिसावले चौधरीले ठिकै भनेका हुन् । १० रोपनी सरकारी जग्गामा आँफुले कुदृष्टि नराखेको प्रमाणित गर्न पनि चौधरीले मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई स्वागत गर्नु पर्छ ।

४२ वर्षसम्म चौधरीले १० रोपनी जग्गा उपभोग गरेर अबौं रुपैंया कमाइ सकेका छन् । ४२ वर्ष अघिको तुलनामा चौधरीको सम्पत्ति हजार गुणा वृद्धि भइसकेको छ । ४२ वर्ष अघि बाँसबारी क्षेत्र अनकण्टार थियो , कौडीको भाउमा पनि जग्गा बिक्दैनथ्यो भन्ने दावी गर्ने चौधरीलाई २० लाख रुपैंया तिरेर बाँसबारी आसपासमै अझ धेरै जग्गा किन्न कसैले रोकेको थिएन । सरकारी जग्गामै किन आँखा लगाउनु प¥यो ? नेपाली जनतालाई केटाकेटी ठान्ने गल्ती चौधरी जत्तिको मान्छेले नगरुन ।