२०७८ सालमा एमालेले सरकार छाडेपछि ८६ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो । एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेर अराजनीतिक काम गरिरहेको बताएका छन् । सरकारबाट हट्नुपरेको पीडामा निहुँ खोजेर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको उनको आरोप छ ।
कानुन बनाउने, बजेट पारित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने थलो संसद् अवरुद्ध गर्नु ठिक होइन । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संसद् नै अवरुद्ध गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि अवस्थामा राम्रो होइन । तर, जनसरोकारकाा विषयमा उठाइएको आवाज उठाउँदा सत्ताले नसुनेको खण्डमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सदन अवरुद्ध गर्ने संसारभरकै चलन पनि हो ।
कांग्रेसले हाल गरिरहेको सद अवरोधलाई गैरराजनीतिक कार्य भन्ने एमालेले विगतमा के गरेको थियो भन्ने राजनीतिक वृत्तमा बिर्सिहालेको अवस्था भने छैन । गत २१ फागुनमा सत्तापक्ष भएको एमालेले गत वर्ष साउनमा प्रतिपक्षमा हुँदा सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै महिनौँ संदन अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेको सोही अडानकै कारण छानबिन आयोग बनेर त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेको सरकारले सुन प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ ।
यदि त्यतिबेला एमालेले छानबिन आयोगको अडान नलिएको भए सुन प्रकरणमा उम्किएकाहरू फेरि कानुनको कठघरामा आउने थिएनन् । तर, त्यो बेला एमालेले सदन अवरुद्ध गरेकै कारण आयोग बन्यो र त्यसकै आधारमा अहिले ‘ठुला माछा’ पक्राउ परे, पर्लान् । त्यसको जस एमालेले दुईतिरबाटै लिने भएको छ । पहिलो– हाम्रै अडानका कारण आयोग बन्यो र उन्मुक्ति दिइएकाहरू फेरि अनुसन्धानको दायरामा आए । दोस्रो– अनुसन्धान टुंगोमा पुग्यो भने हाम्रै सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्यायो ।
कांग्रेसले यतिबेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको छ । कांग्रेसको मागप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि खुला रूपमा रविको बचाउ गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले बिहीबार नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले च्यासलमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘सरकारबाट हट्नुपर्यो भनेर निहुँ खोजेर संसद् अवरुद्ध गर्ने, च्याँठिने, आक्रोश पोख्ने, विरह बिसाउने, छाती पिटेर रुने मात्रै ठाउँ होइन राजनीति । त्यसो भएर राजनीति एउटा माध्यम हो । त्यही संयमका साथ राजनीतिक कार्य हामीले गर्नुपर्छ ।’ उनले यसो भन्दै गर्दा सुन प्रकरणमा एमालेले महिनौँ सदन अवरोध गरेर पाएको उपलब्धिको जस लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने प्रश्न उनीतिरै तेर्सिएको छ ।
यति मात्रै होइन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि छानबिन गर्ने सर्वोच्चको आदेशविपरीत एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको विदेश भ्रमणका विषयमा एमालेले सदनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
त्यतिबेला एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक पनि स्थगित भएको थियो । उतिबेला एमालेले गरेको संसद् अवरोधलाई लिएर यसो पनि भनिन्थ्यो– ‘एमालेको संसद् अवरुद्ध गर्ने बानी परम्परा वा राजनीतिको एक अभिन्न अंग नै भइसकेको छ ।’
२०७८ सालमा एमालेले सरकार छाडेपछि ८६ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो । एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।
२०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गरेको रेकर्ड थियो । २०७८ सालमा पुरानो रेकर्डलाई आफैँले तोड्यो । त्यतिबेला एमालेले प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनका सबै बैठक अवरूद्ध गरेको थियो ।
२०७८ भदौ २३ गते सुरु भएको नवौँ अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो । ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेको थियो ।
एमालेको अवरोधबीच १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेको थियो । नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेले सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध गरेको थियो ।
एमालेले २०७८ मंसिर २८ देखि सुरु भएको दशौँ अधिवेशन पनि अवरोध गरेको थियो । यसरी विगतलाई हेर्ने हो भने २०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर सदन अवरोध गरेको थियो ।
तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र दिएकामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको आरोप लगाउँदै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो ।
त्यतिबेला कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद् अवरोध गरेको थियो । एमालेले पहिला–पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो । तर चैत २ पछि बैठक नै बहिष्कार ग¥यो, जुन ५७ दिनसम्म चल्यो ।
एमालेले त्यतिबेला २०५७ चैत २३ गतेसम्म संसद्मा गतिरोध खडा गरेको थियो । एमालेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत साथ दिएका थिए ।
हुन त जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको थलो संसद् कसैले पनि अवरुद्ध गर्न हुँदैन । त्यसलाई जनताको भावनाअनुसार चल्न दिनुपर्छ र पनि बेलाबेला संसद् अवरुद्ध हुने गरेको छ । तर, विगत हेर्दा र अहिले एमाले अध्यक्षको भनाइ सुन्दा लाग्छ, संसद् अवरुद्ध गर्न एमालेलाई मात्रै छुट छ !
प्रतिक्रिया