कता जाँदैछ नेपाल ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिड हेर्ने हो भने नेपाल केही वर्ष भित्रै रित्तिने पो हो कि ? भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको बढ्दो आँकडा हेर्ने हो भने नेपाल केही वर्षभित्रै आर्थिक रूपमा टाट पल्टने पो हो कि ? भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशको आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता पुग्दैन, तर कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा सुविधाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । घरपायक स्थायी सरकारी जागिर छाडेर दलाललाई पौने करोडसम्म बुझाइ तल्लोबाटोबाट अमेरिका जाने कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । सेना र प्रहरीको जागिर छाडेर युद्धरत रसियन सेनामा भर्ती हुन जानेहरूको ताँती छ ।

कृषिप्रधान भनिने देशमा वर्षको करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा वनजन्य बस्तुको आयात हुन्छ, तर नेपाली किसानहरू आफ्नो कृषि उपज बिक्री नभएर हैरान छन् । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको कुरा गर्ने हो भने सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला नै मासिक १५ हजार रुपैयाँ हो ।

यो रकम भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले गर्ने औषत कमाइ हो । त्यसमा पनि न्यूनतम ज्यालामा काम लगाउनसमेत रोजगारदाता तयार छैनन् । व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने राजधानी काठमाडौंमै करिब २० प्रतिशत सटर खाली भइसकेका छन् । ठगी, लुटपाट तथा महँगीले आकाश छोएको छ । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितलगायत पीडितै पीडितको भिड बढेको छ । दण्डहीनता बढेर गएको छ । यी आँकडाहरू विश्लेषण गर्ने हो भने देश तीव्र रूपमा ओरालो गतिमा छ ।

तर देशले प्रगति नै गरेको छैन भन्न पनि मिल्ने अवस्था छैन । संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने मानव विकासको अध्ययनमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक छैन भन्न मिल्दैन । नेपालीको शैक्षिक स्तरमा व्यापक सुधार भएको छ । औषत आम्दानी बढेको छ । औषत आयु बढेको छ ।

अध्ययन गरिएका १ सय ९३ देशमध्ये नेपाल १४६औँ स्थानमा रहेको छ । तीन वर्षअघि सन् २०२१ मा नेपाल १४९औँ स्थानमा थियो । नांगो आँखाले हेर्दा पनि पक्की घरहरूको संख्या वृद्धि भएको छ । खानेपानीको, बिजुलीको, सञ्चारको सुविधा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको घरमा पुगेको देखिन्छ । वर्षको करिब ३० अर्ब रुपैयाँको त मोबाइल टेलिफोन सेट नै आयात हुने गरेको तथ्यांक छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र छैन, तर पछिल्ला १० वर्षमा उल्लेख गर्न लायक केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । चतरादेखि हेटौंडासम्मको ३ सय १८ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएसँगै, रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन सञ्चालनमा आएसँगै मधेस बन्दको धम्की समाप्त भएको छ ।

सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुनु छुट्टै पाटो हो, तर पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेका छन् । राज्यकै लगानीमा ५० वटाभन्दा बढी सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । सिमेन्ट, प्लाइउड, बिजुलीलगायत स्वदेशी स्रोतबाट उत्पादित बस्तुहरूको निर्यात बढ्न थालेको छ । विदेशमा गएका कतिपय नेपालीहरू अर्बपति बनेर स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन थालेका छन् । विदेशमा सिकेको सीप र प्रवधि स्वदेशमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले फर्कनेहरूको संख्या पनि वृद्धि हुन थालेको छ ।

यथार्थता के हो भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, तर जनता निराश नै हुनुपर्ने गरी सन्देश प्रवाह गरिएको छ । यो सन्देशले जनताको मन विचिलत भएको छ । देश बन्दै होइन, बिग्रँदै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएकै कारण युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको हो । जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम राजनीतिकदलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेका हुन् । तर, यसको मारमा देश नै परेको छ ।

भोट बटुल्न र सत्तामा जानका लागि जे पनि भन्न र जे पनि गर्न दल तथा राजनीतिकर्मीहरू तयार छन् । जनतामा असीमित महत्वकांक्षा जगाउने काम दल तथा राजनीतिकर्मीहरूले नै गरेका हुन् । हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको भूपरिवेष्टित देशका निश्चित वाध्यताहरू छन् ।

यी वाध्यताका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनुको सट्टा पाँच वर्षभित्र सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्दै भाषण गर्ने नेता मुख्य दोषी हुन् । भविष्य असुरक्षित छ भन्ने लाग्यो भने मान्छेलाई जे जसरी भए पनि छिटो सम्पत्ति जम्मा गर्ने भोक जाग्छ । यही भोकले ठगी र भ्रष्टाचार बढाँउछ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ ।