ग्याल्पो लोसारमा सरकारको गाईजात्रा

गत सोमबार शेर्पा समुदायको मुख्य चाड ग्याल्पो ल्होसार भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका उच्चपदस्थहरूले शुभकामना दिए । फागुन २८ गते ग्याल्पो ल्होसार मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा त सरकारी ‘क्यालेन्डर’मै उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल शेर्पा संघले विज्ञप्ति निकाल्दै एक महिनाअघि नै यो पर्व मनाइसकेको स्पष्ट पार्यो । भोट–चन्द्र पात्रोअनुसार गत माघ २६ गते नै ग्याल्पो ल्होसार मनाइएको शेर्पा संघले जनाएको छ । कुनै चाडपर्व मनाउने समय एक दिन वा केही घण्टाको फरक हुनुलाई स्वभाविक मानिन्छ । सूर्याेदयको समय तथा तिथि परिवर्तनको समयको हिसाबकिताब आआफ्ना ढंगले निकाल्ने गरेका कारण पनि कहिलेकाही“ कुनै चाडपर्व मनाउने साइतमा एक दिन वा केही घण्टाको फरक हुने गरेको छ । तर एक महिना नै फरक पर्नु भनेको सामान्य त्रुटी होइन । एकातिर ग्याल्पो ल्होसार मनाउने खास दिनमा संबन्धित समुदायले बिदा त परै जओस् राज्यका तर्फबाट शुभकामनासमेत पाएनन्, अर्कोतर्फ असान्दर्भीक दिनमा ग्याल्पो ल्होसार भन्दै सरकारी बिदा दिइयो । राज्यका तर्फबाट उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूले शुभकामना दिएको समाचार प्रसारण गर्न मिडियालाई पनि भ्याइनभ्याइ भयो । देशको ठूलो स्रोत र साधन खेर गयो । सामान्य रूपमा लिन मिल्ने त्रुटि होइन यो ।

चाडपर्व निर्धारण गरी पञ्चांग तथा ‘क्यालेन्डर’ निर्माणका लागि राज्यकोषबाटै बजेट खर्च हुने गरेको छ । यसका लागि स्थायी रूपमा नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो मामिलामा पञ्चांग निर्णायक समितिको गम्भीर त्रुटि हो । एक– एक महिनाको फरक पर्ने गरी हचुवाको भरमा चाडपर्व निर्धारण गर्नु भनेको हदैसम्मको लापरवाही हो । त्यसबाहेक सामान्य त्रुटि संबन्धित समुदायको पनि हो ।

करिब एक वर्षअघि नै ‘क्यालेन्डर’हरू सरकारी कार्यालयका भित्ताभित्तामा टाँसिसकिएका थिए । ग्याल्पो ल्होसार फागुन २८ गते भनेर रातो अक्षरमा उल्लेख थियो । यस्तो देखि सकेपछि संबन्धित समुदायले सच्याउनका लागि पञ्चांग निर्णायक समितिलाई जानकारी दिनुपथ्र्यो । यो मामिलामा मिडियाहरूको पनि त्रुटि छ । देशको एउटा ठूलो समुदायले आफ्नो मुख्य चाड मनाएको वा मनाइसकेको कुरामा मिडिया बेखबर भयो । यस्तो बेखबर मिडियाले जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व कसरी निर्वाह गर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जियो । सरकारी सूचना संयन्त्रको पनि कमजोरी देखियो ।

ग्याल्पो ल्होसारको सन्दर्भमा राज्यस्तरबाट गम्भीर कमजोरी हुनुको मुख्य कारण भनेको पञ्चांग निर्णायक समितिमा निश्चित जाति तथा समुदायको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनु हो । बाहुन र नेवारबाहेक अरू समुदायका विज्ञहरूलाई पञ्चांग निर्णायक समितिमा प्रतिनिधित्व नगराउने राणाकालीन परम्पराले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहँदा यो गल्ती भएको हो । आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप गर्दा विक्रम संवत र नेपाल संवत्को ‘क्यालेन्डर’लाई नचिन्ने समुदाय नेपालमा उल्लेख्य छन् ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र थातथलो भएका महायानी बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्या नेपालमा करिब नौ प्रतिशत छ । शेर्पा, ह्योल्मो, गुरुङ, तामाङ, थकारी तथा टिबेटियनलगायत समुदायले आफ्नो नयाँ वर्षको अवसरमा ल्होसार पर्व मनाउँछन् । तमु, तोला, सोनाम र ग्याल्पो गरी चार सम्प्रदायका ल्होसार पुसदेखि फागुनभित्र मनाउने गरिन्छ । तर, कुन दिन तथा कुन तिथिमा मनाइन्छ ? ल्होसार मनाउने दिनको निर्धारण कसरी गरिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा ज्ञान भएका विज्ञहरू पञ्चांग निर्माण समितिमा समावेश हुने गरेकै छैनन् । राज्यतहबाट भएको यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ ।

यति भन्दै गर्दा संबन्धित समुदायका अगुवाहरू पनि आफ्नो कर्तव्यबाट अलग हुन मिल्दैन । आफ्नो मुख्य पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिन राज्यसँग माग गर्न मिल्छ भने हाम्रो मुख्य पर्व फलानो दिन पर्छ भनेर राज्यलाई जानकारी दिन किन नमिल्ने ? राज्य संयन्त्रमा सकेसम्म सबै जातजाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास नेपालमा सुरु भएको भरखर भरखर हो । यो प्रयासले मूर्त रूप लिन अझै बा“की छ । तर राज्यका सबै संयन्त्रमा सबै जाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन नेपालजस्तो गरिब तथा धेरै जनजाति भएको देशमा सजिलो पनि छैन । राज्यस्तरको यो अप्ठेरोलाई सबै जातजाति, जनजाति तथा समुदायले आत्मसाथ गरिआएकै छन् ।