संकटमा राष्ट्रिय सभाको गरिमा

विषयबस्तुका विज्ञ तथा गरिमामय व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने फुर्सद हुँदैन । त्यसैले उनीहरूको विज्ञता देशको नीति निर्माणतहमा प्रयोग होस् भन्ने हेतुले बहुदलीय लोकतन्त्र भएका देशमा माथिल्लो सदनको व्यवस्था हुन्छ । माथिल्लो सदनलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नाम दिइएको छ । हाम्रो देशमा माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा नाम दिइएको छ । संघीय संसद्मा दुई सदनको व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभा । प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भन्ने चलन छ । सरकार जन्माउनेसमेत अधिकार भएको प्रतिनिधिसभालाई तल्लो र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो भनिनुको पनि कारण छ । हचुवाका आधारमा तल्लो र माथिल्लो भनिएको होइन । आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति तथा अनुभव बटुलेका धेरै नै सम्मानित व्यक्तिहरूद्वारा गठन हुने भएका कारण राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भनिएको हो । तर, हाम्रो देशको माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभाले नाम अनुसारको गरिमा कायम राख्न सकेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । किनकी ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी विषयवस्तुका विज्ञलाई भन्दा दलका ‘सी–ग्रेड’का झण्डे कार्यकर्ता, पटकपटक चुनाव हारेका असान्दर्भीक वृद्धहरूलाई थान्को लगाउने अखडाका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरिएको छ । विधेयकको शीर्षकसमेत नबुझ्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सभा भरिएको यथार्थता पटकपटक प्रमाणित भइसकेको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय सभाले दोस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो अध्यक्ष छान्दै छ । अध्यक्ष बन्ने भनेको सदस्यहरू मध्येबाटै हो । जुन स्तरमा व्यक्तिहरू सदस्य बनेका छन् अध्यक्षको स्तर पनि त्यही हुनु स्वभाविकै हो । संसद्को नेतृत्व भनेको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद हो, तर दलीय ह्वीपका आधारमा संसद्को नेतृत्व छनौट गर्ने र संसद्को नेतृत्वले पटकपटक आफ्नो दलको स्वार्थमा विवादास्पद काम गर्ने प्रचलन नेपालमा नयाँ होइन । यसपटक त त्यतिले पनि नपुगेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन लागेका छन् । दाजु प्रधानमन्त्री, भाइ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष । श्रीलंकाको लोकतन्त्र यसैगरी अघि बढ्दा जनताले विद्रोह गरी शासकहरूलाई लखेटेको दुई वर्षअघिको उदाहरणबाट समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ सिक्न सकेको देखिएन । हुन त नेपाली राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ होइन, तर राज्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील पदमासमेत एकै परिवारका व्यक्तिहरू फिट गर्ने अभ्यास भने पहिलोपटक सुरु हुन लागेको हो ।

सुवास नेम्वाङको कार्यकालपछि सभामुख पदमा नेताहरूले आफ्नो खल्तीको व्यक्ति पुर्याउने सिलसिला सुरु भएको हो । हुन त त्यसअघि पनि पार्टीकै सक्रीय नेताहरू सभामुख हुन्थे, तर उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नेता तथा प्रधानमन्त्रीको गलत इच्छालाई इन्कार गर्ने हैसियत राख्थे । दमन ढुंगानादेखि तारानाथ रानाभाटसम्मले यो हैसियत राखेका थिए । नेम्वाङले पनि आफ्नो विद्वताको माध्यमबाट यो हैसियत राखेकै हुन् । राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा पनि वेनीबहादुर कार्कीदेखि डा. मोहम्मद मोहसिनसम्मले त्यो हैसियत राखे । जब २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि अर्थात् वर्तमान संविधान अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको पहिलो अध्यक्षका रूपमा नेकपा एमालेले गणेश तिमिल्सेनालाई अघि बढायो, तब माथिल्लो सदनको गरिमा ध्वस्त हुन थाल्यो । ओलीले आफ्नो खल्तीको कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन हुँदा मैले आफ्नै भाइलाई बनाउन किन नहुने ? भन्ने मानसिकतामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यसै पुगेका होइनन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदको गरिमा घट्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय त हुँदै हो, तर कुन उद्देश्यका लागि यस्तो गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अध्ययन गर्ने हो भने अझै कहाली लाग्छ ।

किनकी कार्यपालिकाले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा काम गर्न नसक्ने भएकोले राज्यका केही संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र, तटस्थ तथा सरकारको अंकुशविहीन हुनै पर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । त्यसैले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड तथा विधि तय गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक अंगमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरू पुगुन् भन्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो यो । तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा के कसरी कस्ता व्यक्तिहरू पुर्याउन थालिएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने वर्तमान शासन व्यवस्थाको दिनगन्ती सुरु भइसकेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।