दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न चीनबाट आएका ‘ड्रिलिङ’ मेसिनहरु नेपालगन्जको रोपैडिया भन्सार नाकामा थन्किएका छन् । अर्थमन्त्रालयको असहयोगका कारण मेसिनहरु थन्किएको पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले जनाएका छन् । त्रिपाठीको भनाई छ–‘अर्थ मन्त्रालयबाट नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने तर एक महिना वितिसक्दा पनि पत्र नपठाएका कारण सामान रोकिएको हो ।’
प्राप्त समाचार अनुसार अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको भन्सार कार्यालयले सामान रोकेपछि गत माघ २१ गते खानी तथा भूगर्भ विभागले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भइरहेको त्रिपाठीले जनाएका छन् । चीनबाट एक महिना लगाएर भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याउन लागिएका ती मेसिन रुपैडिया नाकामा अड्किएका हुन् ।
उक्त मेसिनहरु भन्सार नाकामा थन्किदा एकातिर लोड गरिएका गाडीहरु थप मेसिन लिनका लागि कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पुग्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर पोट्रोलियम अन्वेषण स्थलमा मेसिन जडान गर्ने कार्य ढिलाई भइरहेको छ । साँघुरो र कच्ची सडक भएका कारण अन्वेषण स्थलसम्म मेसिनहरु लैजान धेरै खेप गर्नु पर्ने भएकोले चिनियाँ प्राविधिकहरुले ताकेता गरिरहेका छन् । ‘ड्रिलिङ’का लागि ल्याइएका ती मेसिन निकै ठूला छन् । भन्सार कार्यालयमा यतिका दिनसम्म सामान थन्किँदा अन्वेषणमा संलग्न चिनियाँ प्राविधिकहरु रुष्ट भएका छन् । सरकारी स्तरबाटै निर्णयमा ढिलाइ हुँदा ‘ड्रिलिङ’को काममा पनि ढिलाइ हुने उनीहरुको भनाई छ ।
थालेको काम छिटो र भरपर्दो रुपमा सम्पन्न गर्ने मामिलामा चिनियाँ प्राविधिक तथा जनशक्ति विश्वमै सबै भन्दा अगाडि छन् । केही दशक अघि सम्म नेपालमा पनि चिनियाद्धारा अघि बढाइएका परियोजनाहरु फटाफट अघि बढेको नजीर छन् । तर केही वर्ष देखि चिनयाँद्धारा अघि बढाइएका परियोजनामा समस्या देखिएको छ । दुई महिना अघि नेपालका सबै राजनीतिकदलका प्रतिनिधि सामु चिनियाँ राजदूतले यस विषयमा प्रश्न समेत गरेका थिए । आँफुहरुलाई नेपालमा काम गर्न अनेकथरी उल्झन सिर्जना गर्ने गरिएको चिनियाँ निर्माण व्यवसायीहरुबाट त गुनासो आएको थियो । राजदूतले समेत मुखै खोले । यति हुँदा हुँदै पनि उल्झन कायमै रहनु भनेको नेपालको निर्णायक तहमा चीन विरोधी शक्तिहरुको चलखल बढेको पो हो की ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । ठेक्का पट्टाका अन्य परियोजनाको सन्दर्भ अली फरक होला , तर दैलेखको पेट्रोलखानी अन्वेषण गर्न नेपालको सरकारी स्तरबाटै उल्झन गरिनु भनेको कुनै पनि हालतमा अपराध होइन ।
संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान जारी गरिएको विषयलाई लिएर दक्षिणको छिमेकी भारतले नाकावन्दी लगाइ दिए पछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भयो । यही पुष्ठभूमीमा नेपालले चीन सँग हार गुहार ग¥यो । यही हार गुहारको परिणाम हो , दैलेखको पेट्रोलखानी अन्वेषण । पहिलो कुरा चीनले दैलेखमा पेट्रोल अन्वेशण गरेको नेपाल सरकारको अनुरोधमा हो । त्यसमा पनि उसले पैसा लिएर यो काम अघि बढाएको होइन , अनुदानमै काम अघि बढाइ दिएको हो । यसका लागि चीन सरकारको अर्बौं रुपैंया रकम खर्च भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अन्वेशणबाट सकरात्मक परिणाम निस्क्यो भने त्यसले नेपालको आर्थिक संवृद्धिमा त ठूलो टेवा पु¥याउँछ नै, त्यस माथि नाकावन्दी मार्फत नेपाललाई घुँडा टेकाउने भारतीय अस्त्र पनि समाप्त हुन्छ नेपालको सर्वाभौमिकता बलियो बनाउन चीनले गरेको सहयोग हो यो ।
यस्तो परियोजनामा उल्झन उत्पन्न गराउने नेपालका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई भत्सर्ना गर्ने शब्द समेत नेपाली शब्दकोषमा छैनन् । हुन त अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको असहयोगले आँफुले काम गर्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट निकालिसकेका छन् । कांग्रेसलाई सरकारबाट निकालेर आफ्नै पार्टीका नेता वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएको पनि चार दिन बितिसकेको छ । पेट्रोलियम अन्बेशषण उपकरणहरु अझै पनि भन्सारमै रोकिएका छन् ।
प्रतिक्रिया