नागढुंगा सुरुङ सडकको ‘ब्रेकथ्रु’ कहिले ?

गणतन्त्र स्थापना यताको १५ वर्षको अवधिमा देशको ऋण डेढ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको कुरा धेरै नेपालीलाई थाहा छ । यो अवधिमा विकास निर्माणका काम के के भए ? त्यो २४ खर्ब रुपैयाँ ऋण के केमा खर्च गरियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् । चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउँदा जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ । २४ अर्ब ऋण केमा खर्च गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर बोल्ने भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका संरचनाले हो । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि धेरै आयोजनाको काम अघि बढेको सत्य हो । तर धेरैजसो कामहरू अधुरा छन् । जे जति सम्पन्न भएका छन्, ती संरचना पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा देशले प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन । सरकारले ऋण लिएर अघि बढाएका भौतिक पूर्वाधारमध्ये स्पष्ट देखिने र धेरै जनताको चासो भएको आयोजना हो, ‘काठमाडौंको सतुंगल र धादिङको सिस्ने जोड्ने सुरुङ सडक निर्माण आयोजना ।’ यो आयोजनालाई चलनचल्तीको भाषामा नागढुंगा सुरुङ मार्ग भन्ने गरिएको छ । जापान सरकारको ऋण तथा प्राविधिक सहयोगमा विगत पाँच वर्षदेखि निर्माणाधिन यो आयोजना डेढ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कोरोनाकाल तथा अन्य समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुने अवधि लम्बिँदै गएको छ । ऋण लिएर निर्माण गरिएको आयोजना सम्पन्न हुने अवधि लम्बिनु भनेको ऋण रकम थपिँदै जानु हो ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाको उद्धार सुरुङ सडक आठ महिनाअघि नै छिचोलिइसकेको हो । मुख्य सुरुङ सडक पनि २०८० सालभित्रै छिचोलिने आयोजनाले जनाएको थियो । दुई महिनाअघि आयोजनाले प्रवाह गरेको समाचारमा अब ५४ मिटर खोतल्न बाँकी रहेको र त्यो काम फागुन २३ गते सम्पन्न हुने जनाइएको थियो । सुरुङ खोतल्ने काम सम्पन्न हुनुलाई ‘ब्रेक थ्रु’ भन्ने गरिन्छ । ब्रेक थ्रु हुने दिनलाई आयोजना, ठेकेदार कम्पनी तथा निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा मजदुरहरूले विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने गर्छन् । नेपालको आधा जनसंख्या, त्यसमा पनि राजधानीवासीका लागि निकै ठूलो चासोको आयोजना हो, नागढुंगा सुरुङ मार्ग । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या फागुन २३ को दिन हुने ब्रेक थ्रु को समाचारको प्रतीक्षामा थियो । किनकी राजधानी काठमाडौं आउँदा जाँदा नागढुंगा क्षेत्रमा हुने गरेको घण्टौँको सडक जामको समस्या भोग्ने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ । तर, फागुन २३ गते ब्रेक थ्रुको समाचार हेर्न जनताले पाएनन्, बरु प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई सरकारबाट निकालेर एमालेलाई सरकारमा सामेल गरेको समाचारले देशमा सनसनी मच्चायो ।

नागढुंगा सुरुङ छिचोल्न १४ मिटर मात्रै बाँकी छँदा स्थानीय जनताले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै १५ दिन अघिदेखि काम स्थगित भएको छ । सम्पन्न हुने हुने बेलामा काम रोकिएको कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहा नभएको होइन । स्थानीय जनताले राखेका जायज मागहरू मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाहेक अरू निकायले पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थाहा नभएको होइन, तर, उनको प्राथमिकता र चासो राजनीतिक खेलोफड्को तथा तिकडमतिर रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । राजनीतिक खेल तथा तिकडममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्झनु परेका कारण स्थानीय जनताको माग सम्बोधन हुन सकेन, जसका कारण १४ मिटर मात्रै छिचोल्न बाँकी रहेको काम स्थगित भएको छ । स्थानीय जनताले एक्कासि छापामार शैलीमा अवरोध गरेका पनि होइनन् ।

तीन–चार वर्ष अघिदेखिकै माग हो । सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ला भन्ने आशामा पीडित स्थानीय बासिन्दाले प्रतीक्षा गरेका थिए । भाषण गर्दा भनेजस्तै यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्रप्रति साँच्चिकै इमानदार हुन् भने, उनका लागि व्याक्तिगत स्वार्थभन्दा गणतन्त्रको संरक्षण प्राथमिकताको विषय हो भने अरू पार्टी तथा नेतालाई गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा गणतन्त्रका उपलव्धीहरू जनताले महसुस गर्न पाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नागढुंगा सुुरुङ मार्ग भनेको गणतन्त्रले यो उपलव्धी दियो भनेर जनतासमक्ष उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिने आयोजना हो । यो आयोजना त उदाहरण मात्रै हो, यदि गणतन्त्रलाई प्रचण्डले भनेझैँ प्रतिक्रियावादीहरूको खतराबाट जोगाउने हो भने गालीगलौज र तिकडमबाजी होइन कि, निर्माणाधिन विकास आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेतिर सरकार उन्मुख हुनुपर्छ ।