उपप्रधानमन्त्रीको लज्जाजनक ताँती

हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दल तथा नेताहरू कतिसम्म गिर्दा रहेछन् ? भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद १७ सदस्यीय छ । जसमध्ये तीन जना उपप्रधानमन्त्री छन् । माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका रघुवीर महासेठ र रास्वपाका रवी लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा आएपछि उपप्रधानमन्त्रीको संख्या थपिएर चार पुग्ने माओवादीले जनाएको छ । पदीय जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एउटै हुन्छ । तर, सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने मन्त्रीको भन्दा उपप्रधानमन्त्रीको बढी हुन्छ । वर्तमान तलबमान अनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ७७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रीको तलब मासिक ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ छ । मन्त्रीलाई आठ जना र उपप्रधानलाई १४ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । जसअनुसार सुरक्षाकर्मीको खर्च मन्त्रीको भन्दा उपप्रधानमन्त्रीको मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ बढी हुन्छ । त्यसैगरी मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पनि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाउने तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधामा फरक छ । मन्त्रीले भन्दा उपप्रधानमन्त्रीले केही बढी पाउँछन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको जनसंख्या करिव डेढ अर्ब छ । तर, भारतमा एक जना पनि उपप्रधानमन्त्री छैनन् । तर, तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाइसकिएको छ भने अझै एक जनाका लागि कोटा छुट्याएर राखिएको छ । जबकी भारतको र नेपालको शासन व्यवस्था मिल्दोजुल्दो छ । उपप्रधानमन्त्रीहरूको संख्या यति ठूलो बनाइएको कुन सिद्धान्तका आधारमा हो त ? आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा हो कि ? पदलोलुपताको सिद्धान्तका आधारमा ? निश्चय पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा जम्बो उपप्रधानमन्त्री परिषद् बनाइएको होइन, बिलकुल पदलोलुपताको सिद्धान्तका आधारमा जम्बो उपप्रधानमन्त्री परिषद् बनाइएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुझावमा पार्टीपिच्छे उपप्रधानमन्त्री बाँढेको कुरामा शंका छैन । उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाउने अभ्यास यसअघि पनि नभएका होइनन् । २०७२ सालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । तर, त्यतिबेला मन्त्रीहरूको संख्या पनि ठूलो हुन्थ्यो । किनकी अहिलेको जस्तो २५ जनाको सीमा त्यतिबेला लागू भएको थिएन ।

उपप्रधानमन्त्री भनेको आवश्यक नै नभएको पद हो । तर एक जना उपप्रधानमन्त्रीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ थप खर्च हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु र उपप्रधानमन्त्रीको ताँती लाग्नु भनेको लज्जाको विषय हो । धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो उचाइ बढाउनका लागि प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या यति ठूलो बनाएका होइनन् । जनसंख्याको १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या यति ठूलो हुनु भनेको सामान्य लज्जाको विषय होइन । मुलुकको राजनीतिलाई यतिसम्म लज्जाजनक अवस्थामा पुर्याउनुमा रवि लामिछाने नेतृत्वको नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि अहं भूमिका देखिनु अर्को विडम्वना हो । विकृति विसंगतिविरुद्ध जुध्लान् भन्ने अपेक्षाका साथ लामिछाने तथा उनको पार्टीलाई जनताले मत हालेका हुन् । २०७४ सालको आमनिर्वाचन अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्रीहरूको संख्या १२ प्रतिशत पुर्याँउदा पत्रकारका रूपमा लामिछानेले जनताको मन छुने टिप्पणी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘गरिब जनताले जम्मा गरेको राज्यको ढुकुटी यसरी स्वाहा बनाउनेहरूलाई टुँडिखेलमा उल्टो झुण्ड्याएर, तीन फन्का घुमी नाके डाँडीमा दरोसँग किक हान्न मन लागेको छ ।’ तर, सत्ताको लोभमा लामिछानेले पनि मुलुकलाई विकृति र विसंगतिको भूँमरीमा धसाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।