सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको चर्चा

सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको समाचार आउन थालेका छन् । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी माओवादी केन्द्रबीच केही मामिलामा विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विवादले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउने संभावनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन खोजे पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेको समाचार आएको छ । रिक्त हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुबैको दावी छ । यसका लागि दुबै पार्टीले संस्थागत निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकले अबका निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने, कुनै पार्टीसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले आगामी वैशाख २५ गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचनमा प्रभाव पार्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । एक्लै चुनाव लड्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयले माओवादीलाई बढी झस्काएको छ । किनकी एक्लै चुनाव लड्ने ताकत माओवादी केन्द्रसँग छैन । त्यसैले माओवादी केन्द्र एमालेसँग नजिक बन्ने संभावना बढ्नु स्वभाविकै हो । यसका लागि माओवादी केन्द्रले अहिलेदेखि नै पहल गर्नु स्वभाविकै हो । यता नेपाली कांग्रेसको हकमा पनि माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोट ह्वात्तै घटेको देखियो । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण भने आगामी साता हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदको निर्वाचनले स्पष्ट पार्छ ।

करिव एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनको दाउपेचका क्रममा बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनसँगै भत्किने विश्लेषण हुनुका पछाडि अन्य कारणहरू पनि रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टी भित्रबाट दबाब बढेको छ । उनले गत दसैँअगाडि नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने कुरा सार्वजनिकरूपमै बताएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेका कारण रोकिएको हो । सामान्यतया संसदीय शासन व्यवस्थामा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संभावना कमजोर हुनु स्वभाविकै हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो अधिकार प्रयोग गर्ने दाउमा छन्, जुुन कुरा नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्थापित गर्ने सूचीमा राखेका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत कांग्रेस सभापति देउवाका अत्यन्त विश्वास पात्र हुन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्ने क्रममा प्रमुखदलहरूबीच सत्ता बाँडफाँडको समयावधिसमेत तय गरिसकिएको थियो । सुरुको दुई वर्ष माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले, त्यस पछिको दुई वर्ष कांग्रेस सभापति देउवाले र चुनावी सरकारको अन्तिम एक वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको समाचार त्यतिबेला नै बाहिरिएको थियो । तर, पछिल्ला केही महिनादेखि प्रचण्डले आफू पाँच वर्षका लागि नै प्रधानमन्त्री बनेको बताउन थालेका छन् । अहिलेका सहयात्रीहरूले साथ छाडे फेरी एमालेको सहयोग लिएर आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिने दाउमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको बुझ्न गारो छैन । त्यसका लागि नेकपा एमाले तम्तयार भएर बसेकै छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा माओवादीको दावी यसैको परिणाम हुनसक्छ । अथवा प्रचण्डको धम्की मात्रै पनि हुन सक्छ । पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीतिका लागि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पासो फ्याकेका हुन सक्छन् ।

अथवा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरेका पात्र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति पनि हुनसक्छ । यता कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न हतार छ । आफू सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा दोहो¥याउन ८० वर्षीय देउवाले छाडेका छैनन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना नदेखिए एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्न देउवा तयार हुन सक्छन् । तर, मुख्य कुरा वर्तमान सत्ता गठबन्धन केबल सत्ताको तीर्खा मेट्नकै लागि हो भने जसले जे गर्दा पनि भयो, तर ‘इथिक्स’का लागि हो भने पाँचै वर्ष चल्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताले फाइदा पु¥याउने भनेको प्रतिगामी शक्तिलाई मात्रै हो ।