कता हरायो बुटबल मेडिकल कलेज ?

मेडिकल शिक्षाका नाममा फस्टाएको माफियाकरण अन्त्यका लागि अभियान सुरु गर्ने क्रममा डा.गोविन्द केसीले करिब डेढ दर्जन माग अघि सारेका थिए । त्यसमध्ये एउटा माग थियो, ‘हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, राजधानी काठमाडौं उपत्याकाभित्र केही वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनु पर्ने ।’ डा.केसीको यो मागलाई सरकारले सहमति जनायो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनुपर्ने माग पूरा भयो, तर हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषयमा भने अनेकथरी उल्झन बाँकी छन् । प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज र बुटबल मेडिकल कलेज सञ्चालन तथा स्थापनामा माफियाहरूको चलखेल जारी छ । अर्बौं रुपैयाँ लगानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बित्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रस्तावित बुटवल मेडिकल कलेज परियोजना कार्यालय उद्घाटन भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म भवन निर्माणको कामसमेत अघि बढेको छैन ।

डा.केसीको निरन्तर खबरदारीपछि छुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ । तर, प्रस्तावित बुटवल मेडिकल कलेज स्थापना त वीरबलको खिचडीजस्तो बनिरहेको छ । आयोजनाका निर्देशक नारायणप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ, ‘पूरक इआइएको लागि हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चिठी पठाएका छौँ । मन्त्रालयले अनुमति दिएर बजेट प्राप्त भएपछि पूरक इआइए हुन्छ, पूरक इआइए सकिएपछि रुख काट्न वन मन्त्रालयसँग सम्झौता हुन्छ ।’ तर भवनहरू निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ ? कति वर्ष लाग्छ ? भन्ने कुराको टुंगो अझै भएको छैन ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा कतिसम्म ब्यापारीकरण र माफियाकरण भएको रहेछ ? भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, ‘प्रस्तावित बुटबल मेडिकल कलेज परियोजनाको कन्तविजोग ।’ जनसंख्या र जनघनत्वको दृष्टिले राजधानी काठमाडौं उपत्यकापछिको दोस्रो ठूलो क्षेत्र हो बुटवल । बुटवल उपमहानगर पालिका, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह लगायतका नगरपालिका तथा आसपासका पालिकाहरूमा गरी करिब २५ लाख जनसंख्या छ यस क्षेत्रमा । त्यस बाहेक पहाडी क्षेत्रका लागि पनि बुटबल पायक पर्छ । भैरहवामा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । राजधानी काठमाडौंमा बढ्दो मेडिकल चापलाई विकेन्द्रित गर्नका लागि बुटबल क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्ने देखेरै सरकारले १८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ६ सय बेडको अस्पतालको भवन, दुई दुई सय बेडको कार्डिया सेन्टर निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी परियोजना अघि सारेको हो । दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने बुटवल मेडिकल कलेजमा बिरामी कुरुवाका लागिसमेत सहुलियत रूपमा आवासको सुविधा प्रदान गर्ने गरी परियोजना अघि बढाइएको छ । बुटवल क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज स्थापना भयो भने आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने डर माफियाहरूलाई छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्यकारण यही हो ।

यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भैरहवामा युनिभर्सल मेडिकल कलेज र देवदहमा देवदह मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारी अस्पतालतर्फ बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भैरहवामा भीम अस्पताल छन् । देवदह मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरूले दाङको घोराहीमा पनि तीन सय बेडको अर्को मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि धमाधम भवन निर्माण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय भएको मितिले तीन वर्षभित्रै सञ्चालनमा आइसक्ने तर, सरकारी मेडिकल कलेजको भने आयोजना कार्यालयको उद्घाटन भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत भवन निर्माणको जग्गासमेत खाली हुन नसक्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षामा माफियाकरण अझै पनि हावी छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । डा.केसीका कारण निजी क्षेत्रले मेडिकल कलेज खोल्न नपाउँदा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको दावी गर्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्तो दावी गर्नेहरूले बुटबल मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन, गेटा मेडिकल कलेज यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई किन दबाब दिँदैनन् ? जुम्लामा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनसक्ने, डडेलधुरामा हुन सक्ने तर बुटवलमा हुन नसक्ने किन ?