कालिकोट जिल्लाका नौ वटै स्थानीयतहका नागरिकहरू नुनका लागि सदरमुकाम मान्म धाउने गर्छन् । स्वाद र स्वास्थ्यको दृष्टिले नुनको महत्व कम छैन । सहजै पाउने ठाउँकालाई व्रत बस्दा मात्रै यसको महत्व थाहा होला । हाम्रै मुलुकमा नुनका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । एक÷दुई किलो नुन पाउन तीन दिनसम्म पैदल मात्रै हिँड्न त सामान्य हो, आन्दोलन र ज्यान दिनुपर्ने अवस्था स्थानीयको छ । यस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् कर्णालीका नागरिकले । व्यथा पुरानै हो । गाउँमा स्थानीय सरकार आए पनि अवस्था उस्तै छ ।
काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो तर दैनिकजसो नखाई नहुने नुन गाउँमा पुग्न सकेको छैन । पाँच पाकेट नुन लिनकै लागि गाउँबाट सदरमुकाम मान्म जानुपर्ने वाध्यता हटेको छैन । अधिकार सम्पन्न सत्ता सहितको संरचना गाउँमा पुग्दा पनि अझैसम्म नुन लिन सदरमुकाम मान्म धाउनुपर्ने वाध्यता नागरिकको छ ।
कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–८ कि राम्सरा दर्जीले दिनभरि लाइन बस्दा, बल्लतल्ल ११ किलो नुन पाइन् । नौ रुपैयाँ किलोको नुन किन्न आउनजानमै दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरिन् । एक बोरा उठाएर लैजाने मन थियो । तर, ११ किलो मात्रै दिने नियम छ । दिनभरि लाइन लागेर ११ पाकेट नुन पाएकी उनले गुनासो पोखिन्, ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्यो ।’
राम्सरा मात्र होइनन् सोही गाउँपालिका–९ शीतलगाउँका नविन विक पनि ११ किलो नुन लिएर घर फर्के । ‘लालुको शीतलगाउँदेखि सदरमुकाम मान्मसम्मको गाडी भाडा, खाना खर्च जोड्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भयो । तर, नुन ११ किलो पाइयो । घरमा नुन नभइ नहुने । अब सरकारले नुन पनि दिन नसक्ने भयो । सिंहदरबारको अधिकार सबै गाउँमा गयो अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भनियो तर, नुन सदरमुकाममै रह्यो । गाउँमा पुगेन । अरू सबै सेवा सुविधा गाउँमा पाइन्छ नुन लिनको लागि मात्र जिल्ला सदरमुकामै आउनुपर्ने वाध्यता हटेको छैन । जतिको सस्तो वस्तु पनि नपाउने भइयो यो देशमा’, निराश हुँदै विकले भने, ‘नुन त दे सरकार ।’
जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा साल्ट ट्रेडिङको डिपो कार्यालय छ । त्यहाँ गत आर्थिक वर्ष सरकारले पठाउने अनुदानको नुनको कोटा ३७ सय क्विन्टल हो । तर, असारसम्म त्यहाँ २६ सय क्विन्टल मात्रै नुन पुगेको छ । बाँकी नुनको कोटा ढुवानीमा भ्याट लागेकाले काटिएको हो ।
यहाँका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिकामा मात्र नुन डिपो स्थापना गरिएको छ । रास्कोटका नागरिकले पालिकाको डिपोबाटै नुन पाउँछन् । रास्कोट र सदरमुकाममा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिका बाहेकका सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका र महावै गाउँपालिकाले पालिकामा नुन डिपो स्थापना गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँका जनता नुनकै लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले बैंकदेखि अन्य सुविधा पालिकाबाटै दिने गरे पनि नुन नागरिकता र मालपोत सम्बन्धीका कार्यहरू जिल्लामै राख्दा सास्ती छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड हुने गरेको छ । अरू सबै सुविधा पालिकामा पाइरहेका छौँ नागरिकता त एकपटक जिल्ला पुग्नै पर्छ बनाउन गारो भएन । तर, दैनिकजसो आवश्यक पर्ने नुन लिनका लागि दुई देखि तीन हजार खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको पलाँता गाउँपालिका–२ कि अमना न्यौपानेले गुनासो गरिन् ।
नुन लिन लामोे बाटो हिँडेरै सदरमुकाम मान्म पुगिन् । तीन सय रुपैयाँको ३३ किलो नुन लिने उनको सोच थियो । तर, डिपोमा पाँच किलोका दरले मात्र नुन बाँडेको देख्दा निराश हुँदै उनले भनिन्, ‘म दुई दिनको बाटो हिँडेर नुन लिन यहाँ आएँ । मलाई ३३ किलो देऊ न भनेँ । तर, कर्मचारीले मानेनन् । धेरै अनुरोध गरेपछि बल्ल सय रुपैयाँको ११ पाकेट नुन दिए, नुन लिएर फर्किएँ’, उनले भनिन्, ‘हामी कस्तो देशका नागरिक हौँ । सुनभन्दा बढी नुन पाउन मुस्किल यहाँ । बजारमा सुन पसलहरू प्रसस्तै छन् । तर, नुन पाउने एउटै डिपो छ । त्यहाँ मागेजति नुन पाइँदैन् ।’
संघीयता लागू भएको ६ वर्ष भयो अहिलेसम्म नागरिकले नुन लिन जिल्ला जानुपर्छ । उपभोक्ताले नुन पनि सहजै नपाइने भन्दै प्रदेश र संघ सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
‘साल्ट ट्रेडिङ र प्रशासनको यो जनविरोधी निर्णय हो । जिल्लाभरिका मानिसलाई नुनका लागि मात्रै सदरमुकाम मान्म आउन बाध्य पारिएको छ । न गाउँमा डिपो स्थापना गरेर नुन मिल्छ न जिल्ला पुगेर पनि डिपोले मागे जति नुन दिने गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले भने, ‘तीन तहको सरकारको योभन्दा निकम्पापन के हुन सक्छ ? जनतालाई नुन पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार भएको के काम ?’ नागरिकको खान पाउनुपर्ने अधिकारको सरकारबाटै हनन् भएको आरोप लगाए ।
साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन मान्म डिपोका प्रमुख लालबहादुर बमले अहिले गोदाममा १७ सय क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको बताए । ‘२ सय ८२ क्विन्टल नुन आउन बाँकी छ, त्यो नुन १५ असोजसम्म आइपुग्नुपर्ने हो । यस वर्षको लागि ३५ सय क्विन्टल नुनको ठेक्का भएको थियो । नयाँ ढुवानी भदौ असारपछि मात्रै हुन्छ’, बमले जवाफ दिए । उनले डिपोबाट सस्तोमा नुन किनेर बजारमा बिक्री हुन थालको पनि छ । राजनीतिक दलको निर्णयअनुसार ११ पाकेट दिने गरेका छौँ । डिपोमै नुन अभाव भएकाले उपभोक्ताले मागेजति नुन दिन नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर छिटो नुन ढुवानी नभए फेरि डिपो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले जनाए । ‘उपभोक्ताको मागअनुसार नुन कहिलै पुग्दैन । यहाँ त हामीले वितरण गर्दा जबरजस्ती पुर्याउनुपर्छ’, उनले भने ।
कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा केही महिनाअघि बसेको बैठकले जिल्लाका नौ वटै पालिकामा डिपो स्थापनाका लागि निर्णय गरेर पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाली भन्छन्, ‘उपभोक्ताले गाईवस्तुलाई पनि त्यही नुन दिने गरेको पाइयो । डिपोबाट किनेर बजारमा पनि २०÷२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो । अनुदानको नुन दुरुपयोग भएको पनि पाइन्छ । नुनकै लागि खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकामा मान्म आउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न हामीले सबै पालिकाबाट कार्यपालिका बैठकको निर्णय मागेर माथि मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । केही समयपछि नुनकै लागि जिल्ला धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य हुने नेपालीले बताए । केही महिना अघिसम्म पाँच पाकेट मात्र नुन दिने गरिएको थियो । केही दिनअगाडि बैठक बसेर एक जनालाई ११ पाकेट नुन दिने गरिएको छ ।
पालिकामा नुन डिपो स्थापनाकै लागि कार्यापालिकाले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाइसकेको नरहरिनाथ गाउँपालिका प्रवक्ता प्रदीप बोहराले बताए । नुनकै लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न हामीले पालिकाले निर्णण गरेर पठाएको बोहोराले बताए ।
डोल्पामा पनि नुन अभाव
कर्णाली प्रदेशको अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि नुन अभाव छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डोल्पा डिपो प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जिल्लामा उपभोक्ताको मागअनुसार नुन ढुवानीका लागि बजेट नहुँदा बर्सेनि अभाव झेल्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘डोल्पामा गत आर्थिक वर्षमा पाँच सय क्विन्टल नुन ढुवानीका लागि ठेक्का भयो । त्यो नुन चार महिना नपुग्ने भएपछि फेरि थप आठ सय क्विन्टल नुन ढुवानी गरियो । उक्त नुन हाल गोदाममा दुई सय क्विन्टल मात्र मौज्दात छ । दिनहुँ ७० देखि ८० जनासम्म नुन लिन आउँछन् । हरेक व्यक्तिलाई दुई किलोका दरले नुन वितरण गर्दै आएका छौँ ।’
भौगोलिक रूपमा धेरै विकट रहेको डोल्पामा धेरै टाढाबाट आउने उपभोक्तालाई पाँच किलोसम्म नुन दिने गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार गोदाममा हाल दुई सय क्विन्टल नुन मात्र छ । दिनहुँ नुन लिन आउनेको लर्को हुन्छ । तर, दसैँसम्म यही दुई सय क्विन्टल नुनले पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए ।
मुगुमा पनि उस्तै सास्ती
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट सहुलियत दरमा वितरण हुने आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये जिल्ला सदरमुकाम मगमढीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपो कार्यालय छ । डिपो कार्यालयबाट सातामा तीन दिन नुन वितरण हुने गरेको छ ।
खत्याड र सोरु गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र छ । ती दुवै केन्द्रमा वर्षको एकपटक पुस–माघ महिनामा मात्र सर्वसाधारणलाई नुन बिक्री वितरण हुन्छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा डिपो छैन । आवश्यक परेका बेला बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत दरको नुन नपाएपछि खत्याड, सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय दुई दिन लगाएर नुन लिन आउन बाध्य भएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष सदरमुकाममा रहेका डिपोका लागि १ हजार २ सय क्विन्टल कोटा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिको मुन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई स्वीकृति दिएको थियो । खत्याड र सोरु बिक्री केन्द्रलाई एक–एक हजार क्विन्टल स्वीकृत गरेको भए पनि थप आठ सय क्विन्टल माग गरेकोमा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
गएको वर्षको मौज्दात ४ सय ४९ क्विन्टल ५० केजी नुन सदरमुकामस्थित डिपोको गोदाममा मौज्दात छ । खत्याड र सोरु डिपोको लागि छुट्ट्याएको कोटा पुस र माघ महिनामा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले सदरमुकाममा रहेको डिपोबाट छायानाथ रारा नगरपालिका भित्रकालाई पाँच किलो र अन्य तीन पालिकाका सर्वसाधारणलाई नागरिताको फोटोकपी पेस गरी १० किलोसम्म प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गरिँदै आएको कर्पोरेसन गमगढी डिपोका प्रमुख देवेन्द्रकुमार महतोले जानकारी दिए ।
१० किलो नुन लिन तीन–चार हजार खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुगुम कार्मारोङ–५ का छिरिङ टासी लामाले सुनाए । वर्षको एकपटक पुस वा माघ महिनामा सदरमुकामबाट आएका कर्मचारीले गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको रोहबरमा प्रतिघर २५ किलो नुन १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । २५ किलो वर्षभरि ठूलो घरपरिवालाई पुग्दैन र सबैका घरमा पशुचौपाया पनि हुन्छन् । यो नुनले नपुग्ने भएपछि कि दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी जानुपर्छ कि त छिमेकी जिल्ला बाजुराको कोल्टी पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको खत्याड गाउँपालिका–१ का तारा बुढाले बताए ।
डिपो र बिक्री केन्द्रबाट १० रुपैयाँमा पाइने नुन केही स्थानीय व्यापारीले जम्मा पारेर स्थानीय बजारमा २५ देखि ५० रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । १० रुपैयाँमा पाइने नुन गाउँमा २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म हालेर खानुभन्दा सस्तोमा पाइने आसमा आउन जान दुई हजार जिप भाडा तिरेर सदरमुकाम आउनुपरेको सोरु गाउँपालिका–५ का बरम शाहीले सुनाए ।
कालिकाेट
प्रतिक्रिया