यो महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा एउटा फरक विषय छोडेको छ । त्यो हो पार्टी नेताहरूको उदय र विलय । यो बैठकले सभापति देउवासँग टक्कर दिने नेताका रूपमा थापालाई स्थापित गरेको छ । यसअघि सभापति देउवालाई टक्कर दिने नेताका रूपमा नेता शेखर कोइराला थिए । तर, महासमितिको बैठकपछि उनी हराएका छन् । र अब गगन थापाले आफूलाई सो स्थानमा उभाएका छन् । अब कांग्रेसको राजनीतिका शक्ति कि देउवाको वरिपरि कि गगन थापाको वरिपरि हुने लक्षण देखिएको छ । महासमितिको यो कुम्भमेलामा हराएको बालकजस्ता देखिएका छन् कोइराला । उनको भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेमा धेरैले थाहा पाएनन् । उनी देउवाको पक्षमा लागे कि गगनको पक्षमा भन्नेमा समेत कसैले पत्ता पाएनन् । उनको विगतमा देउवा पनि छोेड्न नसक्ने र गगन पनि अँगाल्न नसक्ने अनि आफैँ पनि कतै उभिन नसक्ने भूमिकाले कोइराला परिवारको विरासत अब थापाहरूले जोगाउनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन पारित गरेसँगै नीतिगत तहमा यस विषयमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । ‘चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने’ र समयावधि तोकेर नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने’ विषय समेटिएका प्रतिवेदन पारित भएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो अहिले को समीकरण कायम रहेपछि चुनावपछि त्यो एककिसिमले भंग हुनेछ ।
फागुन ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकबाट महामन्त्रीद्वयका प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरिएको छ । तर, गठबन्धनका विषयमा भने दुबै पक्षले आआफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव पारित भएको छ । अबका चुनावमा गठबन्धन गर्ने पक्षले गठबन्धनको पक्षमा र विपक्षमा भएकाले विपक्षमा तर्क गर्ने अवस्था छोडिदिएको छ । यो निर्णयले आउने वैशाखमा हुने विभिन्न उपचुनावमा समेत केही प्रभाव छोड्ने निश्चित छ ।
अझै केन्द्रीय कार्यसमितिले यी प्रतिवेदन परिमार्जन र अनुमोदन गर्ने भनिए पनि महासमितिबाट पारित दस्तावेजको आधारभूत मर्मभन्दा टाढा जान सहज हुने छैन । महासमितिको निर्णय नै कांग्रेसको नीति मानिने भएकाले गोदावरीबाट पारित दस्तावेजको अधीनमा बस्नु कांग्रेस नेतृत्वका लागि नैतिक बाध्यता हुनेछ । महासमिति बैठकबाट पारित महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदन हुबहु लागू भएमा आगामी २०८४ सालमा हुने चुनावमा कांग्रेस गठबन्धन नगरी एक्लै होमिनुपर्नेछ । यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो । यस्तै, २०७९ सालको स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धन थियो । अब त्यसो भएमा धेरै समयपछि कांग्रेस आफ्नै बुतामा चुनाव लड्नेछ । त्यसबेला बनेको गठबन्धन अहिलेसम्म जारी छ । यद्यपि, कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिँदै सफल बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसो त २०४८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त रहँदै आएको कांग्रेसले पछिल्ला दुई वटा चुनावमा तालमेल र गठबन्धन गरेको छ । अब उसका लागि गठबन्धन अनुभव भएको विषय र एक्लै बिल्कुल नयाँ विषयजस्तो हुने भएको छ । अबका चुनावमा गठबन्धन नगरी कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई रुखमै भोट हाल्न दिने प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट पारित गराउन महामन्त्री थापा सफल भएका छन् । तर यो व्यवहारका लागू कसरी होला ? केन्द्रीय समितिले कसरी परिभाषा गर्छ त्यसमा समेत निर्भर रहने निश्चित छ । एक्लै चुनाव लड्ने कुराले आगामी दिनमा पार्टी र संगठन बलियो हुने दाबी उनले गरेका छन् ।
यो विषयलाई महासमिति बैठकमा राख्न नहुने अडानमा सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । उनले यसमा संशोधन गराउन निकै नै जोडबल गरेका पनि हुन् । तर, थापाको अडानमा उनको जोर चलेन । आफ्नो एजेन्डा महासमिति बैठकमा लैजान र त्यहाँबाट पनि पारित गराउन सफल हुनु भनेको राजनीतिकरूपमा उनको जित नै हो ।
यो बेग्लै पक्ष हो कि हालको निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन कठिन छ । र, परम्परागत शक्तिहरूको साख खस्केका बेला अन्य दलसँग तालमेल वा गठबन्धन नगरी चुनावमा होमिने साहस जुटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । कांग्रेसका अर्का नेता डा.शेखर कोइरालाले त महासमिति बैठकमै निर्वाचन प्रणाली फेर्नका लागि कांग्रेसले पहल थाल्ने बतााएका छन् ।
तर, संगठन र नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्यत्र जानबाट रोक्न, नेतृत्व विकास गर्न र अवसर दिन महासमितिबाट पारित थापाको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन महत्व राख्ने नेताहरू बताउँछन् । महासमिति बैठकबाट पारित अर्काे प्रतिवेदन झन् महत्वपूर्ण छ । महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सँगै पारित भएको छ । अब कांग्रेसका कुनै पनि नेता दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । तीनपटक मात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन् । लगातार चारपटक मात्रै सांसद हुन सकिनेछ ।
कांग्रेसका सभापति देउवा छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । यस्तै, कांग्रेसमा चार–पाँचपटक मन्त्री भएका नेताहरूको संख्या पनि ठूलै छ । लगातार सांसद हुने सूचीमा अझै धेरै छन् । महामन्त्री थापा नै चारपटक सांसद भइसकेका छन् । यस नीतिबाट आगामी कार्यकालबाटै थापा प्रभावित हुनेछन् ।
शर्माको प्रतिवेदन पारित भएसँगै नयाँ नेताहरूका लागि अवसरका ढोका भने खुलेका छन् । ‘विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि साथीहरूले महत्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ’, देउवाले महासमिति समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘ती सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय लिनेछौँ ।’
बैठक बस्ने मिति तय भइसकेको छैन । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार एक हप्ता जतिमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्नेछ । त्यही बैठकले महासमितिबाट पारित प्रतिवेदन परिमार्जन गरी कुन रूपमा अनुमोदन गर्ने भन्ने तय हुनेछ । ‘ती विषय छलफलमा छन्, छलफलसहित परिमार्जन हुन्छ’, शर्माको प्रतिवेदनबारे विश्वकर्माले भने, ‘छलफलमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नेछ ।’
उनका अनुसार थापा र शर्मा दुवैका प्रतिवेदन परिमार्जन हुनेछन् । तर, थापा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले महासमितिले प्रतिवेदन पारित गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा जाने बताए । महामन्त्रीले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भइसक्यो’, शिवाकोटीले भने, ‘यसमा प्राप्त रहेका थुप्रै सुझाव समेटेर तयार पार्ने भनेको हो, परिमार्जन भनेको निर्णय हेरफेर होइन । महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा रहेका मूल विषय जस्ताको त्यस्तै पारित भइसकेकाले त्यसलाई तलमाथि गर्नै मिल्दैन ।’
प्राप्त सुझाव समेट्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने परम्परा रहेको शिवाकोटीले बताए । ‘महासमितिमा आएका कुरालाई अल्पमत, बहुमत गर्ने कुरा हुँदैन, महासमितिमा कसले के भने, के लेखियो, हामीसँग पनि रेकर्ड छ’, उनले थपे । कांग्रेसको यस निर्णयले गठबन्धनमा समस्या पार्न सक्ने भय सभापति देउवालाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लामो समयदेखि गठबन्धन भत्काउन विभिन्न उपाय लगाइरहेको छ ।पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नियमित भेट गरिरहेका छन् । महामन्त्री थापाले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन गोदावरीमा पढ्दै गर्दा मंगलबार दिउँसो ओलीले प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा डेढ घण्टा लामो वार्ता गरे । एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेतासमेत पछिल्ला दिन सहकार्यका लागि छलफलमा छन् ।
यही सूचना पाएका देउवाले महासमिति बैठकबाट पारित गरिएका निर्णय परिमार्जन हुन्छ भनेर गठबन्धनमा समस्या आउन नदिन खोजेका उनी पक्षीय नेताहरू बताउँछन् । किनकि कांग्रेसको महासमिति भनेको नीति बनाउने थलो हो । नीति नै बनिसकेपछि त्यो परिवर्तन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुँदैन ।
त्यसमाथि कोशीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेर कांग्रेसकै शेखर कोइराला पक्षीय नेता केदार कार्की एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेपछि माओवादी असन्तुष्ट छ । यसैगरी, माघ ११ गतेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेसकै कोइराला पक्षको मत नपाएर माओवादीकी चम्पादेवी कार्की कोसीमा पराजित भएकी थिइन्् । कांग्रेसबाट लगातार ‘धोका’ खानुपरेको भन्दै माओवादीका नेताहरू पछिल्लो निर्णयसम्म आइपुग्दा रणनीतिक चाल चलेको निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।
यसपटक महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित गर्दा राजनीतिक जोखिम उठाउनुपर्ने र मुखमै आइसकेको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने विश्लेषण देउवाले गरेकै छन् ।
सोमबार सुरु महासमिति बैठकमा उनले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, तत्कालीन परिस्थितिले निर्णय गर्ने मात्र बताएनन्, यो व्यवस्थामा कुनै दलको एकल बहुमत नआउने कुरालाई ध्यान दिन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
तर, बुधबार थापासहित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव छलफलका लागि समूह विभाजन गरियो । समूहमा एकै खालको भनाइ आउन सकेन । अर्थात्, नेताहरू विभाजित भए ।
बोल्न दिइएका नेतामध्ये गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने दुवैतर्फ मत आयो ।
जबकि २२ सय नेता–कार्यकर्ता उपस्थित महासमिति बैठकस्थल गोदावरीको सनराइज हलमा थापाकै पक्षमा माहोल देखियो ।
यतिसम्म कि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने नेतालाई थापा पक्षका नेताहरूले नाराबाजी गरेर बोल्नै नदिने प्रयास गरेका थिए ।
यो महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा एउटा फरक विषय छोडेको छ । त्यो हो पार्टी नेताहरूको उदय र विलय । यो बैठकले सभापति देउवासँग टक्कर दिने नेताका रूपमा थापालाई स्थापित गरेको छ । यसअघि सभापति देउवालाई टक्कर दिने नेताका रूपमा नेता शेखर कोइराला थिए । तर महासमितिको बैठकपछि उनी हराएका छन् । र अब गगन थापाले आफूलाई सो स्थानमा उभाएका छन् । अब कांग्रेसको राजनीतिका शक्ति कि देउवाको वरिपरि कि गगन थापाको वरिपरि हुने लक्षण देखिएको छ । महासमितिको यो कुम्भमेलामा हराएको बालकजस्ता देखिएका छन् कोइराला ।
उनको भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेमा धेरैले थाहा पाएनन् । उनी देउवाको पक्षमा लागे कि गगनको पक्षमा भन्नेमा समेत कसैले पत्ता पाएनन् । उनको विगतमा देउवा पनि छोेड्न नसक्ने र गगन पनि अँगाल्न नसक्ने अनि आफैँ पनि कतै उभिन नसक्ने भूमिकाले कोइराला परिवारको विरासत अब थापाहरूले जोगाउनुपर्ने देखिएको छ ।
अब नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको पर्खाइमा छ । कांग्रेसको लागि मात्र नभएर देशकै राजनीतिमा आगामी महाधिवेशन एउटा पानीढलो बन्न सक्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अब संस्थापकहरूपछिको चौथो पुस्तामा जानेछ ।
बिपी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेरहरूको पहिलो पुस्ता मान्दा किसनुजी, गिरिजाबाबुहरू दोस्रो पुस्ताका नेता थिए । यद्यपि किसनुजी संस्थापक नेता नै हुन् । त्यसपछिको तेस्रो पुस्ताका नेता थिए शैलजा आचार्य, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल ।
तेस्रो पुस्ताबाट सभापति बन्ने भाग्य देउवाले मात्र पाए । अब देउवा १५औँ महाधिवेशनबाट बिदा हुँदै गर्दा कांग्रेसको नेतृत्व चौथो पुस्तामा जाने निश्चित छ । यद्यपि त्यो चौथो पुस्ता अब नेतृत्वका हिसाबले मात्र हुनेछ, किनकि सभापतिका दावेदार २०६२÷०६३ सालपछि सक्रिय राजनीतिमा लागेका शेखर कोइराला, शशांक कोइरालादेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका उमेरका हिसाबले कान्छो पुस्ताका गगन थापासम्म देखिएका छन् ।
के शेखर कोइरालाले देउवाले बनाएको इतिहास तोड्लान् ? आजको प्रश्न यो किन पेचिलो बनेको छ भने कांग्रेसमा सभापतिको प्रत्यासी बनेर हारेकाहरूमध्ये देउवाबाहेक कसैले त्यो पद प्राप्त गरेको इतिहास छैन ।
शेखरकै लागि पनि आउने महाधिवेशन किन सहज छैन भने आज उनको टिममा रहेका गगन थापा १५औँ महाधिवेशनमा सभापति उम्मेद्वार बन्ने लगभग निश्चित छ । त्यो अवस्थामा शेखरले कि शेरबहादुर देउवाको उम्मेद्वार बन्नुपर्नेछ अनि मात्र उनी देउवाको इतिहास दोहोर्याउन सक्नेछन् । तर, यसपटकको महासमितिको बैठकमा उनको भूमिका हेर्दा लाग्छ उनको सभापति हुने संभावना गोदावरीबाट नै बिदाइ भएको छ ।
प्रतिक्रिया