सरकारी विज्ञापनमा भ्रष्टाचार

विज्ञापन प्रवाह वापत राज्य कोषबाट वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । तर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मिडियाहरूले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा कम पाइरहेका छन् । यो तथ्यांक विज्ञापन बोर्डले निकालेको हो । त्यसमा पनि मिडियाहरूले पाउने करिब तीन अर्ब रुपैयाँमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत समावेश गरिएको छ । राज्यले विज्ञापनका लागि प्रवाह गर्ने रकम र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मिडियाले पाउने रकमबीच यति ठूलो अन्तर किन ? कहाँ जान्छ यति ठूलो रकम ? भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र निकै ठूलो भ्रष्टाचार लुकेको छ । सिधा हेर्दा विज्ञापन एजेन्सीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको जस्तो देखिन्छ । किनकी कतिपय विज्ञापन एजेन्सीहरूले विज्ञापन प्रकाशित भएवापत सरकारी कार्यालयबाट एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिँदा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मिडियालाई पाँच देखि २० हजार रुपैयाँ दिन्छन्, बाँकी आफैँले लिन्छन् । कालोबजारी नियन्त्रण कानुनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन मिल्दैन, तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने विज्ञापन एजेन्सीहरूको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले सेवा शुल्कवापत लिने गरेको यो मोटो रकम घुमिफिरी सरकारी कर्मचारीकै पोल्टामा जान्छ । विज्ञापन प्रवाह गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूले निकै मोटो रकम विज्ञापन एजेन्सीमार्फत घुस लिन्छन् । विज्ञापन वापत प्रवाह हुने राज्य कोषको वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ मध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम कमिसनका रूपमा विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकको पोल्टामा र घुसका रूपमा सरकारी कर्मचारीहरूको खल्तीमा जाने गरेको छ ।

विज्ञापन प्रवाह वापत सरकारी कर्मचारीहरूले घुस खाने, मोटो कमिसनका कारण विज्ञापन एजेन्सी मोटाउने तर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मिडिया दुब्लाउँदै जाने विकृति एक्कासि आएको होइन । यस्तो विकृतिको शृंखला निकै लामो छ । यो विकृति अन्त्यका लागि मिडिया जगतले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । मिडियाहरूको यही आवाजलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ जारी गरिसकेको छ । यो ऐन अन्तर्गत २०७७ सालमा विज्ञापन बोर्डको समेत स्थापना भइसकेको छ । विज्ञापन एजेन्सीले लिने मोटो कमिसन र सरकारी कर्मचारीले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत घुस लिने विकृति अन्त्य गर्दै समानुपातिक रूपमा विज्ञापन प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ विज्ञापन बोर्डको स्थापना भएको हो । गत मंसिरदेखि बोर्ड स्थापना भएको तीन वर्ष बितेर चार वर्ष लागिसकेको छ । तर कानुननले निर्धारित गरेको उद्देश्य पालना गराउन विज्ञापन बोर्ड असक्षम देखिएको छ ।

विज्ञापन एजेन्सीले लिने मोटो कमिसन र सरकारी कर्मचारीले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत घुस लिने विकृतिका कारण नेपालमा विगत डेढ दशकदेखि नै मिडिया संकट सुरु भएको थियो । आफू धानिने नाममा कतिपय मिडियाहरू पितपत्रकारितामा समेत संलग्न भएको आरोप लाग्न थालेको थियो । तै पनि निजी क्षेत्रको विज्ञापनका कारण मिडियाहरू जेनतेन चलेका थिए । तर कोभिड–१९ को महामारीसँगै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सुक्यो । कोभिडको महामारी अन्त्य भए पनि आर्थिक मन्दी भने अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । एकातिर सरकारी विज्ञापन प्रवाहमा हुने गरेको भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी थप मौलाउँदै जाने, अर्कोतिर आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको विज्ञापन प्रवाह ह्वात्तै घट्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण मिडियामा संकट आएको छ । धेरै मिडियाहरू बन्द भइसकेका छन् । जे जति मिडिया चलेका छन् तिनले पनि पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको संख्या कटौती गर्दै सेवा सुविधा पनि घटाएका छन् । लोकतन्त्रमा मिडियालाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ ।

स्वतन्त्र मिडियाविना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अघि बढ्न असंभव हुन्छ । तर स्वतन्त्र मिडियाहरू आर्थिक संकटका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् । नेपालमा सञ्चालित मिडियाहरूको संख्या र वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँको सरकारी विज्ञापनलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने मिडियाहरू धानिन सक्ने अवस्था छ । विज्ञापन र विज्ञापन वापतको रकम मिडयाहरूको अधिकार हो भन्ने आममान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन बोर्ड चुकेकै कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । सञ्चार माध्यम चल्ने भनेको विज्ञापनले हो । आठ पेजको अखबार प्रकाशनका लागि कागज र मसीको मात्रै प्रतिगोटा १५ रुपैयाँ लागत पर्छ । पत्रकार तथा कर्मचारीको तलब, कार्यालय खर्च, वितरण तथा ढुवानी खर्च अलग छ । विक्रेतालाई दिनुपर्ने कमिसन कटाएर प्रतिगोटा पाँच रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी प्रति अखबारहरू बिक्री नभएर फिर्ता हुन्छन् । छपाइ र कागजको लागत मात्रै १५ रुपैयाँ पर्ने अखबार पाठकको हातमा १० रुपैयाँमा कसरी पुग्छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने मिडिया संकट समाधान हुन्छ ।