सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन अबैध : छानबिन समिति

बारा । सार्वजनिक जग्गाबाट माटो चोरी गरी बिक्री गरेको घटनामा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान सकिएको छ । जीतपुरसिमरा–११ मा नम्बरी जग्गाको स्वीकृति लिएर सरकारी जग्गाबाट करोडौं मूल्य बराबरको माटो चोरी गरी बिक्री गरेको घटनामा सम्बन्धित निकाय जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको अनुसन्धान सकिएको हो । बिहिवार माटो उत्खन्न छानबिन समितिको संयोजक जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले माटो उत्खन्न सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन नगर प्रमुख राजन पौडेललाई बुझाएका छन् ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–११ मा नम्बरी जग्गाको स्वीकृति लिएर सरकारी जग्गाको माटो चोरी गर्दै बिक्री गरेको घटना बाहिर आएको थियो । उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र प्राविधिकलाई झुक्याउदै सरकारी जग्गाबाट माटो चोरी गरेर जीतपुरसिमरा–४ स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा बिक्री गरेको घटना बाहिर आए पछि नगर प्रमुख राजन पौडेलको निर्देशनमा माटो उत्खन्न छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

नम्बरी जग्गाबाट व्यवसायिक बिक्रीका लागि भन्दै अनुमति लिएको तर सरकारी जग्गाबाट माटो चोरी गरी बिक्री गरेको घटना बाहिर आएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेको थिए । स्थानीयले जनप्रतिनिधिकै संरक्षण र निर्देशनमा माटो चोरी भएको भन्दै कारवाहीको माग गर्न थालेपछि दबाब बढेका कारण उपमहानगरले माटो उत्खन्न समिति नै गठन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।

उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले बुझाएको प्रतिबेदनमा दोषीलाई कारवाही र राजश्व हिनामिना भएकोमा सो असुल उपरको कारवाहीको मांग गर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय महमद दिन मिया चुरिहारले साविक फत्तेपुर गाविस–९ (हाल जीतपुरसिमरा वडा–११) स्थित कित्ता नम्बर ३५ को पाँच बिगाह क्षेत्रफलको जग्गाबाट एक सय टिपर माटो व्यवसायिक बिक्रीका लागि भन्दै असोज ४ गते अनुमति माग गरेका थिए । तर उपमहानगरको कार्यालयमा हसिना चुरिहारले निबेदन दिएको देखिको र यो कार्य विनियोजित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगर उपप्रमुख अधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदनामा वडा न ११ को वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, वडा सचिव र केहि पत्रकार त्यसमा मुछिएका छन् । माटो उत्खनन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई कारवाही हुन्छ कि हुदैन भन्नेमा अहिले जनता पनि अन्यौलमा छन् । निजि जग्गा र सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गर्नु कानुन बिपरित रहेको र उक्त कार्यमा संलंग्नलाई कारवाहीको मांग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वडाको सिफारिस लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर कमिटी अध्यक्ष प्रेम बराल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए । सोही सिफारिसपत्रको आधारमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले प्राविधिक मुल्यांकन समेत नगरी माटो बिक्रीका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । स्वीकृति प्रदान गर्नुअघि उपमहानगरपालिकाबाट खटिएका प्राविधिक टोलीलाई समेत झुक्याइएको पाइएको छ ।

वडाको सिफारिसपत्र अनुसार जग्गाको अवस्था बुझ्न उपमहानगरपालिकाबाट प्राविधिकको टोली खटिएको थियो । वडाको सिफारिसका आधारमा जग्गाको अवस्था बुझ्न गएको प्राविधिकको टोलीलाई वडाका जनप्रतिनिधिले कित्ता नं. ३५ भन्दै हाल उत्खनन् गरिएको जग्गा अर्थात कित्ता नं. ४२ देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

करिब चार महिनाको छानविनपछि समितिद्धारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले माटो उत्खनन् भएको उक्त जग्गा सार्वजनिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपमहानगरपालिकाबाट ३६०४६ घनफिट (एक सय ट्रिपर) को अनुमति लिएपनि कित्ता नं. ३५, ४१ र ४२ बाट २०४३५६.६२ घनफिट (५८३ ट्रिपर) माटो उत्खनन् भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

जसअनुसार प्रतिट्रिपर १० हजारका दरले ५८ लाख ३० हजार जरिवाना र २०४३५६.६२ घनफिट माटोको प्रति घनफिट चार रुपैयाका दरले ८ लाख १७ हजार चार सय २६ रुपैया राजश्ववापतको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।