मधेस सरकारको एक वर्षमा विवाद नै विवाद

जनकपुरधाम । मधेस सरकार गठन भएको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन ।

वर्तमान सरकार सुरुमा गठन हुँदा नेकपा एमाले सरकारमा सामेल थियो । पछि केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तनका कारण मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो । मधेस प्रदेश सभामा कुनै एक दलको बहुमत नभएको कारणले सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा पटकपटक मन्त्री हेरफेर भएको छ ।

६ पटक मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको छ । सरकार गठनको सुरुमा नै अर्थ मन्त्रालयले केही योजनाहरूमा बजेट रकमान्तर गरेको विषयमा चर्को विवादको सामना गर्नुप¥यो । अहिलेसम्म त्यस विषयमा छानविन भइरहेको छ ।

यसका साथै प्रदेश सरकारले सामान्य कामबाहेक मधेस प्रदेशका जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको खर्च पनि न्यून छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा कुल बजेटको ६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । विकासतर्फ साढे तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख २५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा एक अर्ब पनि खर्च भएको छैन । विकास बजेटमा ८८ करोड ३५ लाख ८ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च भएको जुन कुल विकास खर्चको ३ दशमलव ४५ प्रतिशत हुन आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख डा.वीरेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फको बजेटमा कार्यालय व्यवस्थापन तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामा बढी खर्च भएको पाइन्छ ।

मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको बेलामा प्रदेश सरकारसँग भएको बजेटको पनि समयमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले योजनाहरूमा अनियमितता नहोस् भन्नका लागि ६ महिनासम्म कार्ययोजना बनाउनमा नै समय लागेको र अब व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता हालै जनकपुरधाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिएका थिए ।