विशेष विद्यालयलाई संघअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । देशभरका विशेष विद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले विशेष विद्यालयलाई स्थानीय तहअन्तर्गत नभई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अपांगता भएका बालबालिकालाई पठनपाठन गराउने गरी देशभर ३३ वटा विशेष विद्यालय र २२ वटा एकीकृत विद्यालय छन् । ती विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहअन्तर्गत नभई संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माविका प्रधानाध्यापक राघवप्रसाद दवाडीले बताए । उनले शिक्षा समितिमा आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै विशेष प्रकारका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले हेर्ने नसक्ने बताए ।

विधेयकको दफा ४३ मा विशेष शिक्षामा कार्यरत स्थायी शिक्षक दरबन्दी तथा मिलान तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था छ । त्यसमा उपदफा ४ बमोजिम परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ भनिएको छ । तर, उनीहरूले यसमा ऐन प्रारम्भ भएको बखत विशेष शिक्षा परिषद्को अनुदानमा तलब भत्ता, ग्रेड तथा थप सञ्चय कोष प्राप्त गरेका शिक्षकहरूको पद किताबखानामा दर्ता गरिनेछ भनेर हुनुपर्नेछ । यस्तो हुनुको कारणमा २०६९/०४/०२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्थायी भएको अवधिबाट उपदान (१५ दिन, एक महिना र डेढ महिना), सञ्चित बिरामी बिदाको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हुनालेसमेत यस्तो गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस २६ गते नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । जसमा विशेष विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिएसरह सेवा–निवृत्त भएपछि पाउने सबै सुविधाहरू (रिटार्यमेन्ट बेनिफिट्स) दिनु दिलाउनु भनेको थियो ।

विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको ग्रेड, सञ्चय कोष थप पठाउने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा व्यवस्थित भएको तर, पद दर्ता तथा सिट रोल मात्र भर्न बाँकी रहेकोले वृत्ति विकास हुन नसकेको प्रधानाध्यापक दवाडीले बताए । हाल १ सय ७२ जना शिक्षकमध्ये ६० जना मात्रै स्थायी शिक्षक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै यस्ता विशेष प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी÷करारमा कार्यरत शिक्षकको हकमा पनि एकपटकका लागि सतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने बताए । ब्रेललिपी, सांकेतिक भाषामा ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै बौद्धिक अपांगता तथा शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म अध्यापन गरी अनुभव प्राप्त गरिसकेका शिक्षकहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने उनले बताए । यसको लागि पनि ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी यस्ता विशेष प्रकृतिका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि खाली हात पठाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई समयानूकुल उपदानको व्यवस्था पनि ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । अन्य विद्यालयमा भन्दा यस्ता प्रकृतिका विद्यालयमा कर्मचारीको संख्या पनि बढी चाहिने भएकाले यस्ता कर्मचारीको दायित्व पनि संघले बेहोर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे ।

त्यसैगरी यस्ता खालका विशेष विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई चाहिने ह्विलचियर, सेतो छडीलगायत अन्य आवश्यक उपकरणहरू पनि विद्यालयमार्पmत वितरण गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे । विशेष विद्यालयहरू विशेष शिक्षा परिषद्को अनुदानमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ‘हाम्रा विशेष विद्यालय र अन्य विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । हामीलाई अन्य विद्यालयको तुलनामा फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू कुनै एक क्षेत्रका मात्र नभई देशभरबाट आउने हुनाले त्यसका लागि स्थानीय तहअन्तर्गत नभई संघीय सरकारअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ प्रअ दवाडीले भने ।