मधेसका जनप्रतिनिधिले गुहारे अख्तियार

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले आफ्ना अधिकारका लागि पहल गरिदिन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहारेका छन् । जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका उपप्रमुखहरूले प्रमुखले दिने गरेको पीडा र व्यवहारका कारण आफूहरू लाचार भएको बताउँदै अख्तियारलाई गुहारेका हुन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको र प्रयोग गर्न नदिइएको तथा आफूलाई जबरजस्ती फसाइएको भनेर पीडा पोखेका थिए । धनुषाको मिथिलाविहारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शोभादेवी साहले नगरप्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादवका कारण आफ्नो अधिकार हनन् भएको बताएकी छन् । उपप्रमुख साहले नगरप्रमुखले न्यायिक समिति गठन, अनुगनको कार्यदेखि आफ्नो अधिकारसहितका क्षेत्रमा बाधा अवरोध खडा गर्दै आफ्नो अधिकार कुण्ठित गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको गुनासो गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘न्यायिक समिति सञ्चालन हुनका लागि कार्यविधि चाहिन्छ, तर सो कार्यविधि नगरप्रमुखले अहिलेसम्म बन्न नै दिएका छैनन् । उपप्रमुखको काम नगर विकासलगायतका कामकारवाही गर्ने अधिकार हुँदासमेत मलाई नै बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुखले कार्यालय प्रमुखदेखि सबैलाई मिलाएर पालिकाको कार्यालय आफ्नो कब्जामा लिई मेरो अधिकार हनन गरेका छन् । मैले चढ्ने गाडीसमेत मलाई चढ्न नदिई गाडी बिक्री गर्ने योजनामा छन् । अनुगमनको अधिकार कटौती गर्नुको कारण नगरप्रमुखले ठेकेदारहरूसँग मोटो कमिसनका लागि मेरो क्षेत्राधिकारमा हनन् गर्दै मलाई निर्णायक तहमा समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।’ आफ्नो सेवासुविधासमेत बन्देज लगाएर घेराबन्दीमा पारेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै कमला नगरपालिकाकी नगरउपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाएको सिंहदरबारको नाममा सिंह मात्रै आएको बताउँदै उनले स्थानीयतहमा आएको सिंहले गाउँघरमा विकास र सुशासनको नाममा डराउने तर्साउने काम मात्र गरेको बताइन् ।
नगर उपप्रमुख मण्डलले भनिन्, ‘सिंहदरबारको नाममा पठाइएको सिंहदरबार काठमाडौंमै रहेको र यहाँ सिंह मात्रै आएर सर्वसाधारणदेखि उपप्रमुख र सदस्यहरूलाई डराउने तर्साउने र धम्काउने गरेको छ ।’

उनले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाउने नाममा कार्यालयमा आफू मात्रै एक महिला दर्जनभन्दा बढी पुरुषहरूको बीचमा बस्नु पर्दा निकै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको बताइन् ।
त्यस्तै मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले कानुनमा नगरउपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार नगरप्रमुखले खोस्दा पनि आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताइन् । उनले आफ्नो अधिकारका लागि कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने निकाय पनि नरहेको गुनासो गरिन् । तर धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार साहको पीडा भने बेग्लै थियो । वर्षदिन नबित्दै तीन भन्दा बढी हाकिम फेरबदल हुँदा कार्यालयको कामका लागि निकै सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताए ।

उनले सुरुमा नयाँ हाकिम आउँदा कामकारबाही गरेजस्तो देखिए पनि केही नबित्दै सरुवा हुने वा काम गर्नै नचाहने प्रवृत्तिले धनौजीको विकास निर्माणलगायत कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या र विभिन्न चुनौती आउने गरेको गुनासो गरे । उनले तीन÷चार महिना नबित्दै हाकिमहरू आफैँ सहीछाप मिलाएर सरुवा भएको भन्दै रवाना लिई जानकारी नगराउने प्रवृत्तिले आफू हैरान रहेको बताए । उनले कर्मचारीले सही ढंगले काम नगर्दा जनप्रतिनिधिलाई पालिका चलाउन निकै समस्या आउने गरेकाले विकास निर्माण लगायतका कामकारबाहीमा अध्यक्षको पनि हस्ताक्षर अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको अधिकार र काम कर्तव्यका लागि खोसेर भए पनि लिनुपर्ने बताए । उनले जनताबाट निर्वाचित भएर गएपछि आफ्नो अधिकारको रक्षा र जनताको कामकारबाहीका लागि आफै अग्रसर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले अधिकांश ठाउँमा देखिने गरेको समस्यामा ब्युरोक्रेसीको अहम भूमिका हुने भएकाले यसका लागि कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कर्मचारीले जनप्रतिधिलाई कानुन अनुसारको कामकाजमा सहयोग र समन्वय गर्न निर्देशन दिए । उनले कानुनको पालना गरेमा सबैले आ–आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउने र सुशासनका लागि ठोस पहलकदमीसँगै प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जाने र सुशासनसमेत देखिने बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले आफूले शपथ लिएसँगै प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराए । अनियमितताबारे कुनै अनुसन्धान गर्ने बेलामा हाम्रो सतप्रतिशत सहयोग रहनेछ, उनले दोहो¥याए । उनले भने, ‘कुनै कुनै ठाउँमा गडबडी भएको होला, छानबिन गरेर कारवाही गर्छौं ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा स–साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन नगरिने जानकारी उनले दिए ।

त्यस्तै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सामूहिक रूपमै सुशासन कायम हुनसक्ने बताउँदै सुशासनको पहिलो बिगुल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फुक्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उपमेयरहरूको समस्याको सन्दर्भमा उनले अधिकारको व्यवस्था ऐनमा भएकाले लडेर लिनुपर्ने बताए । उपभोक्ता समिति बिचौलियाका रूपमा देखिएको तिक्तता राईले पोखे ।

‘घर बनाउने, ढलान गर्ने, पुल बनाउनेजस्ता काम कुन क्षमताका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो, सोचिनुपर्दछ,’ उनले भने । प्रमुख आयुक्त राइले नीतिगत निर्णय सम्पूर्ण समुदायलाई समेटने खालको हुनुपर्ने बताउँदै यसलाई परिभाषित गर्न पनि संघ सरकारलाई भनेको स्पष्ट पारे । कानुनको ज्ञान ब्युरोक्रेट्सलाई हुने गरेको र ब्युरोक्रेटले पनि नेताहरूलाई उकास्ने गरेको प्रवृत्तिप्रति उनंले कटाक्ष गरे । प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यस अवसरमा अख्तियारका बर्दिबास प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वांग तथा अख्तियारकै सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसैगरि सोही कार्यक्रममा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अनियमितता भएको भन्दै पाँच विद्यार्थी संगठनले छानविन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनकपुरधाममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइलाई भेटघाट गर्दै परिषद्मा हुँदै गरेको अनियमितता, सञ्चालित आयोजना एवं अपारदर्शी गतिविधिहरूमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आमजनगुनासोको आधारमा अनियमितताहरू पहिचान भएको पाँच विद्यार्थी संगठनले जनाएको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीलाई यथाशीघ्र निलम्बन र छानविन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने, परिषद्को गाडी परिषद्लाई फिर्ता गराउनुपर्ने, हालसम्मको आयव्ययको लेखाजोखालाई नियमानुसार लेखापरीक्षणको प्रक्रियाबाट अनियमितताको दर मूल्यांकन गर्ने र सोही अनुसार तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, उपभोक्ता समितिको खाताबाट भुक्तानी लिने कर्मचारीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता कर्मचारी तथा भुक्तानी दिने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी उपर छानविन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र भविष्यमा यस्तै अनियमितताहरू रोक्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहितको वस्तुपरक प्रोटोकलहरू निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त राईलाई नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजित गोइत, अखिल क्रान्तिकारी धनुषाका अध्यक्ष शशीकान्त मण्डल, अनेरास्ववियु धनुषाका अध्यक्ष शिवचन्द्र झा, समाजवादी विद्यार्थी नेपाल धनुषाका सचिव बलिराम कापरी, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन धनुषाका सुरेन्द्र यादव लगायतकाले ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको विद्यार्थी नेता बलिराम कापरले जानकारी दिए ।