मधेसको एक मन्त्रालयमा सुको बजेट छैन, कुर्सीदेखि सोफासम्म उधारोमा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा एउटा यस्तो मन्त्रालय छ, जसमा मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको समेत उपस्थिति छ । तर चिया खानका लागि पनि उधारो लिनुपर्ने बाध्यता छ । मधेस प्रदेशमै केही दिन पहिले शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर बनाइएको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अवस्था यस्तो छ ।

लामो समयदेखि विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेकी सुरिता साहलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका मन्त्री महेश यादवको सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयलाई टुक्राएर खेलकुद मन्त्रालय गठन गरी त्यसको जिम्मा सुरिता साहलाई दिइएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनबाट जनमत पार्टीको भागमा परेको शिक्षा मन्त्रालयलाई टुक्राएपछि मुख्यमन्त्री यादवसँग जनमत पार्टी बेग्लै रिसाएको अवस्था छ ।

मन्त्रालय गठन गरेर मन्त्री सुरिता साहलाई जिम्मेवारी त प्रदान गरियो । तर मन्त्रालयमा एक सुको बजेट दिइएको छैन, अवस्था यस्तो छ कि मन्त्री चढ्ने गाडीको इन्धनदेखि मन्त्रालयको दैनिक खर्चसम्म उधारोमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालय टुक्र्याएलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुवै मन्त्रालयको कार्यविभाजन पनि पठायो । तर मन्त्रालय टुक्रयाएको झण्डै चार महिना हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म ती मन्त्रालयको खातासमेत खुल्न सकेको छैन ।

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणी फुयालका अनुसार मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार नभए पनि कर्मचारीको उपस्थिति छ तर यहाँ त अहिलेसम्म एक सुको बजेट पनि छैन । बजेट आएपछि त्योअनुसार कार्यहरू अगाडि बढाइन्छ । अहिले भएका कर्मचारीहरूलाई पनि कुनै काम छैन । बजेट कार्यान्वयनको बेलामा हामी सामाजिक विकास इकाइको निर्देशिका बनाइरहेका छौँ । तर बजेट कहिले आउने अहिलेसम्म ठेगान छैन, फेरि ढिलो गरी आए कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणको क्षेत्रमा दातृ निकायबाट हुने काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
सचिव फुयालका अनुसार टुक्राइएका दुबै मन्त्रालयमा जनमत र जसपा गरी दुई पार्टीका दुई मन्त्रीहरू रहेका छन्, यसकारण राजनीतिक द्वन्द्व त एकातिर छ अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्न लागेको अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यक्रम नै गर्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । उनले भने, ‘यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले पहल गर्नु आवश्यक छ, मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरेको कार्पेट, कुर्सी टेबुल, फर्निचर, पर्दा लगायतको सामान पनि उधारोमा ल्याइएको अवस्था छ ।’

प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालयको आफ्नै खाता सञ्चालन भएको छैन भने बजेट चलाउने पिएलएमबिएस कोड पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध हुन सकेको छैन । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा जानुपर्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण महाशाखाका केही कर्मचारी अझै पनि शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालयमै रहेका छन् । स्रोतका अनुसार शिक्षा तथा सांस्कृतिकमन्त्री महेशप्रसाद यादवले ती कर्मचारीहरूको रमना नदिन सचिव लक्ष्मी भट्टराईलाई दबाब दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रालय टुक्र्याएदेखि मन्त्री यादव असन्तुष्ट छन् ।

त्यही असन्तुष्टिका कारण मन्त्री यादवले अहिलेसम्म खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको भागमा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको स्रोतले बतायो । खेलकुद तथा महिला बालबालिका, युवा तथा समाज कल्याणतर्फको बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म खेलकुद तथा समाज कल्यण मन्त्रालयमा पठाएको छैन ।

यता, शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालय विभाजन र कार्यक्षेत्र विवादको कारण समस्या भएको बताए । उनले मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजन तथा कार्य क्षेत्र राजनीतिक मुद्दा भएकोले त्यसमा आपूmले केही भन्न नसक्ने बताए । एक वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्रयाएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

त्यसपछि सातौँपटक मुख्यमन्त्री यादवले सरकार विस्तार गर्दा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्राएर थप खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाएका थिए ।

यता, बजेटका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा दुई करोड रुपैयाँ मन्त्रालयको नाममा विनियोजन गरे पनि मन्त्रालयको आर्थिक कारोबार गर्ने कोड उपलब्ध नगराउँदा सो रकम पनि निकासा हुन नसकेको खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री साहले बताइन् । ‘तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय टुक्राएर दुई नयाँ मन्त्रालय बनाइयो’, मन्त्री साहले भनिन्, ‘अब शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेनन्, यस्तो अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक कारोबार गर्न नयाँ कोड चाहिन्छ । तर शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालयले नयाँ कोड नै नलिई तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्यण मन्त्रालयको कोडले काम गरेर आर्थिक सुशासनलाई खिल्ली उडाइरहेको छ ।’

गत वर्ष मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतमा जितेर जसपा प्रवेश गरेकी सुरितालाई मुख्यमन्त्री यादवले सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउँदा मन्त्री साह विनाविभागीय मन्त्री भएकी थिइन् ।

शिक्षा तथा सांस्कृतिकमन्त्री यादव भने खेलकुद मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर शाखा आफू मातहत लान सक्ने बताए । ‘टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पत्र आउनुप¥यो नि, हाम्रो यो यो कुरा छ पठाइदिनुप¥यो भनेर । तर अहिलेसम्म आएको छैन’, मन्त्री यादवले भने ।