काठमाडौं । नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवदेन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन् भने उक्त विवादको सुनुवाइ यही मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तिहार बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई रिट निवेदनहरू पेस गरेका हुन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । टिकटक माथिको प्रतिबन्धले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको, निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्ने प्रक्रियामा गएको सरकारले हठात बन्द गर्ने निर्णय गरेको, निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार नटेकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नागरिकका लागि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनीहरूले आफूहरूको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकबाट पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
शुक्रबार दर्ता भएका रिटको पहिलो सुनुवाई सोमबार हुने भएको छ । सर्वोच्चले टिकटक प्रतिवन्धविरुद्ध परेका रिटमा पहिलो पेसी मंसिर ४ गतेलाई तोकेको छ । २ गते शनिबार आइतबार छठको सार्वजनिक बिदा भएकाले सोमबारलाई पेसी तोकिएको हो । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको दाबी थियो ।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले नीतिगत रूपमा सोमबारदेखि नेपालमा टिकटक बन्द भएको जानकारी दिएकी थिइन् ।
लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल हुनेगरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको पनि मन्त्री शर्माको दाबी थियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकार भए पनि जसले जसलाई जे बोले पनि हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियोे । पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएकोमा अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित भएको तथ्यांक छ ।
फेक एकाउन्ट खोलेर जसले जसलाई जे पनि गर्न सक्ने र बदनाम गराउने सामग्रीलाई स्वतः हटाउने कुनै संयन्त्र टिकटकसँग छैन । केही देशले टिकटकलाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् भने अमेरिका, फ्रान्ससहित ५० भन्दा बढी विकसित देशले यसको नियमनका लागि कदमहरू चालेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु संविधानविपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । तिहार बिदाको मौका पारेर सरकारले यसरी टिकटक बन्द गरेको थियो ।
यस किसिमका माध्महरू बन्द गर्ने मागसहित परेको मुद्दा तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको पाइएको अदालत स्रोतले बताएको छ । सर्वोच्चमै विगत तीन वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल युट्युब, ओटिटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटको किनारा लागेको छैन ।
२०७७ पुसमा अधिवक्ता बिपी गौतम र अनिता बजगाईंले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरू निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप– ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । अदालतमा अहिले पनि सो मुद्दा विचाराधीन छ ।
अहिले सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिटको फेरि चर्चा भएको हो । उक्त रिट पनि पिआइएलअन्तर्गत दर्ता भएको थियो । त्यसबेला यस्ता प्लेटफर्म बन्द गर्न माग गरिएको थियो भने अहिले भने टिकटक बन्दको विरुद्धमा रिट दर्ता भएको छ ।
त्यसबेला सरकारले र प्राधिकरणले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा त्यस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान नरहेको कारण बन्द गर्न नसकिने भनिएको थियो । सरकारले यसबीचमा कानुन निर्माण गरेर त्यस्ता प्लेटफर्महरूलाई नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट टिकटकमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाएको दाबी सरकारको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिबन्धपछि आफ्ना असहमतिहरू व्यक्त गर्दै टिकटकले सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत सोमबारै पठाएको पत्रमार्फत टिकटकले सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा छलफलहरूबारे सात वटा बुँदामा स्मरण गराउँदै प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ जनाएको हो ।
सरकारले गत सोमवार ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याउन भूमिका खेलेको’ भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिबन्धले नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानि गर्ने स्मरण गराएको टिकटकले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राथमिकता भएको जनाएको छ । नेपालमा संयुक्त रूपमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एउटा समझदारी गरेकोसमेत उल्लेख गरेको टिकटकले यसै वर्षको गत जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लंघन भएको कुनै पनि सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकोस् भनेर ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल(टिएइटी)’ को पहुँच दिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
टिकटकले गत अगस्ट २९ मा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता पनि भएको स्मरण गराउँदै सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुनसम्ममा टिकटकको ‘कम्युनिटी गाइडलाइनहरू’ उल्लंघन गर्ने २९ लाख ८० हजार भिडिओहरू आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएकोसमेत जनाएको छ ।
आफू नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न र आवश्यक प्रावधानहरू गरेर काम गर्न तत्पर रहेको जनाउँदै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको भएको समेत टिकटकको भनाइ छ ।
साइबर क्राइम मुद्दामा झापाका एक किशोर पक्राउ
नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेको आरोपमा झापा, कमल गाउँपालिका–१ का विनोद थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नक्कली फेसबुक आइडीमार्फत धेरै प्रकारका कानुन विपरीतका क्रियाकलाप पोस्ट गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा तीन दिनअघि थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार झिलझिले इलाका प्रहरी कार्यालयमा साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दा परेका थापा कमल बाल सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेका बताइएको छ । उनको नक्कली फेसबुक आइडीका विषयमा प्रहरीले विस्तृत जानकारी भने दिएको छैन ।
यसैबीच जुवा खेलिरहेको अवस्थामा झापाको गौरादहबाट नगद, तास कौडसहित १५ जुवाडे पक्राउ परेका छन् । गौरादह–३ बस्ने युवराज खड्काको घरमा जुवा खेलिरहेको सुराकीका सूचनाका आधारमा शुक्रबार बिहान ३ बजे दमक र गौरादह इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा जुवाको खालबाट १ लाख ३५ हजार ९ सय २० रुपैयाँ, १६ थान कौडा, तीन बुक ताससहित १५ जनालाई पक्राउ गरेकोे थियो ।
पक्राउ परेका सबैलाई दमक इलाका प्रहरी कार्यालयमा ल्याई थप अनुसन्धान थालिएकोे प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले बताए ।
प्रतिक्रिया