तीनै तहका सरकारलाई अख्तियारको सुझाव : योजना छनोट, वर्गीकरण र बजेट तर्जुमामा सुधार आओस्

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा बर्गीकरण एवं बजेट तर्जुमामा सुधार ल्याउन भन्दै तीनै तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।

आयोगले दिएका २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनको जानकारी समेत आयोगमा गराउन भनिएको छ । आयोगले तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

आयोगले विधायीकी स्वीकृतिबाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो कार्य पूर्णतः अन्त्य गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति बढेको भन्दै आयोगले स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तरमा व्यावक गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि बजेट तर्जुमाकै बेला पर्याप्त ध्यान पु¥याइ रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।