घडेरी प्लटिङ कसका लागि ?

कोरोनाकाल देखि सुस्ताएको घर–जग्गा किनबेचको कारोबारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गति लिन थालेको छ । गतबर्षको साउनदेखि असोजसम्मको तीन महिनामा जति कारोबार भएको थियो, त्यस भन्दा ५० प्रतिशत बढी कारोवार यस वर्षको साउनदेखि असोजसम्मका तीन महिनामा भएको छ । गत वर्षको यही अवधीको तुलनमा यस वर्षको यो अवधीमा घरजग्गा कारोवार बापतको राजश्व ६० प्रतिशत बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार कित्ताकाट पनि अघिल्लो वर्षको असोजको तुलनामा ८१ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि साउन भन्दा भदौमा र भदौ भन्दा असोजमा घर जग्गाको कारोवार निकै धेरैवृद्धि भएको छ । कारोवार वृद्धि भए सँगै घर–जग्गा व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् । घर–जग्गाको कारोवार ठप्प हुँदा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिममा पुगिसकेका थिए । बचत तथा ऋण सहकारीका संचालकहरु कायर्यालयमा ताला लगाएर भाग्न थालिसकेका थिए । घर–जग्गाको कारोवार वृद्धिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि निकै ठूलो राहत मिलेको छ । कारोवार वृद्धि भए पनि कोरोना अघिको भन्दा मुल्य वृद्धि भने भएको छैन । २०७६ साल अघि शहर तथा बजार क्षेत्रको जग्गाको सरदर मुल्य हरेक वर्ष ३२ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरेका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि घडेरी प्लटिङ व्यवसायीलाई मन फुकाएर लगानी गरेका थिए । त्यो लगानी डुब सक्ने भन्दै सरकारले पनि जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो नीति ल्याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि जग्गाको कारोवार किन बढ्यो ? भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषकहरुका आ–आफ्ना तर्क छन् । रेमिट्यान्समा वृद्धि भएका कारण जग्गाको कारोवार बढेको एकथरीको तर्क छ भने लामो समयदेखि बन्द रहेको कित्ताकाटलाई सरकारले खुकुलो बनाएका कारण जग्गाको कारोवार बढेको तर्क अर्काथरीको छ । तरलता बढेको भन्दै बैंकहरुले धमाधम ब्यान दर घटाएका कारण पनि जग्गाको कारोवार बढेको हुनसक्ने अनुमान पनि धेरैको छ । किनकी बैंकले निक्षेपको व्याज कम गर्ना साथ सर्वसाधरणले जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति विगत देखि नै देखिँदै आएको छ । लगानीका लागि अरु ठाउँ नभएकोले धेरै जसोले जग्गामा लगानी गर्दै आएका छन् , त्यसैले नेपालमा जग्गाको मुल्य यतिविधि आकाशिएको हो ।

घर जग्गामा हुने लगानी अनुत्पादक हो । त्यसैले कुनै पनि सचेत देशले घर जग्गा कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्दैनन् , तर नेपाल सरकारले भने घर जग्गाको कारोवारलाई राजश्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिँदै आएको छ । राजश्जवृद्धिका लागि पनि नेपाल सरकारले घर जग्गा कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । राजश्व बढाउने नाममा घरजग्गाको कारोवारलाई राज्यले नै प्राथमिकता दिनु भनेको पिसावको न्यानो मात्रै हो । जनताले गर्ने लगानी पनि राज्यकै लगानी हो । अनुपादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने देश उँभो लागेका उदाहरण एउटा पनि छैनन् । आँफू सँग भएको बचत रकम जग्गामा लगानी गर्ने र तीन वर्ष पछि दोब्बर रकममा विक्रि गर्ने लोभका कारण घरजग्गाको कारोवार फष्टाएको हो । किनकी नेपालको जनसंख्या र परिवारको संख्यालाई विश्लेषण गर्ने हो भने एक वर्षमा ५० हजार भन्दा बढी कित्ता जग्गा किनबेच हुनु भनेको अस्वभाविक हो । आफ्नो आवश्यकताका लागि भन्दा पनि भविष्यमा बढी मुल्यमा बेच्न पाइने आशामा धेरैले घडेरीहरु किन्ने गरेको देखिन्छ । यसरी धेरै घडेरी किनेर राख्नु आर्थिक रुपमा धेरै ठूलो जोखिम मोल्नु हो भन्ने कुरा जनगणना २०७८ को तथ्यांकले पनि संकेत दिइसकेको छ ।

पहिलो कुरा त जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ । दोस्रो कुरा एक वर्षमा जति शिशु जन्मन्छन् त्यो भन्दा तेब्बर संख्यामा युवाहरु विदेशिन थालेका छन् । युरोप अमेरिका तथा अष्ट्रेलियामा जानेहरुले भोलिका दिनमा आफ्ना बाबुआमालाई पनि उतै लैजाने र नेपालमा रहेको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचविखन गर्ने संभावना प्रवल छ । नेपालमा जग्गाको मुल्य जति बढ्नु थियो , बढी सक्यो । अब बढ्दैन , बरु घटेर जान्छ भन्ने संकेत देखिइसकेको छ । सिधासधा जनतालाई यो यर्थाथताबारे सरकारले सूसुचित गर्नुपर्ने थियो , तर उल्टै घडेरी प्लटिङका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइ रहेको छ । जनसंख्या नै घट्न थालेपछि कसका लागि गर्ने घडेरी प्लटिङ ?