कसले कमजोर बनायो शासन व्यवस्था ?

१२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलका नेताबीच शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा वर्तमान शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन थाप पहल गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस , नेकपा एमाले , माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सहभागीता थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनका लागि आपसी मतभेद थाती राखेर सहमतीका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जनाएका छन् । वर्तमान संविधान निर्माण भए यता १२ बुँदे सहमती तथा शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरुबीच यो एजेण्डामा बैठक नभएको मात्रै होइन मतभेद समेत बढ्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमद्धारा पुष्टि भएको छ । संविधान निर्माण नहुँदासम्म सहमतीय राजनीति अघि बढेपनि त्यस यता यी दलहरुबीच एकले अर्कालाई निशेध गर्ने राजनीति फष्टाएको सर्वविदितै छ । यस्तो राजनीतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका समेत संदिग्ध देखिएको छ ।

वर्तमान शासन व्यवस्था विरुद्ध राजावादी जनमत बढ्दै गएको र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा भएको यो बैठकले विशेष चर्चा पाउनु स्वभाविकै हो । वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिगामी कित्ताको आक्रमण तिब्र छ , जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ भन्ने यथार्थता प्रति सरकार तथा प्रम्ख राजनीतिक दलहरु बेखबर रहेनछन् भन्ने सन्देश यो बैठकले दिएको छ ।

राजाबादी शक्तिहरुले आगामी मंसीर ७ गते राजधानी काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको आयोजना गरेका छन् । यसका लागि ७७ रै जिल्लाबाट मान्छे ल्याउने तयारी समेत भएको छ । राजधानी काठमाडौंमा खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि कुपनको समेत प्रवन्ध गरिएका कारण राजावादीहरुले ठूलै तयारीका साथ आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको बुझ्न गारो छैन । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनसम्म राजतन्त्र पुनवर्हालीको पक्षमा सर्वसाधरणले सार्वजनिक रुपमा चुँइक्कसम्म पनि आवाज उठाएको सुनिदैनथ्यो । तर अहिले सडकमा देखिएका चार जनालाई सोध्ने हो भने तीन जनाले वर्तमान शासन व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि व्याक्त गरेको देखिन्छ । यही असन्तुष्टि राजावादीहरुका लागि उर्जा हो । शासन व्यवस्था प्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा प्रम्ख राजनीतिक दल र यिनका नेताहरुकै मुख्य भुमिका छ ।

हामीले बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेका छौं । जिम्मेवार र लोकप्रिय राजनीतिकदलहरु विना बहुदलीय व्यवस्था चल्दैन । एउटा राजनीतिकदल मात्रै असल र जिम्मेवार भएर पुग्दैन । बहुदलीय व्यवस्थाले गतिलिनका लागि कम्तीमा पनि तीन वटा असल , जिम्मेवार र लोकप्रिय राजनीतिकदलहरु देशमा हुनै पर्छ । तर वर्तमान शासन व्यवस्था स्थाापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दल तथा तिनका नेताहरुले अर्को दल तथा नेतालाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा होइन शत्रुको रुपमा हेर्न थाले । सँगै मिलेर सहमतीका साथ बहुदलीय शासन व्यवस्था अपनाउने गरी संविधान निर्माण गर्ने तर आफ्ना दस्ताभेजमा प्रधानशत्रु भनेर उल्लेख गर्ने काम भयो । कार्यकर्तालाई यसरीनै परिचान गरियो । फलानो पार्टी देशद्रोही , अपराधी , भ्रष्ट भन्दै एकले अर्को विरुद्ध प्रचार गर्दा जनतामा सबै दलहरु प्रति मात्रै होइन शासन व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भयो । उदाहरणका लागि २ घण्टा अघिसम्म एमसीसी भनेको देश बेच्ने संझौता हो भन्दै कार्यकर्तालाई सडकमा उतारी रहने अनि दुई घण्टा पछि त्यही एमसीसीको पक्षमा आँफैले मतदान गर्ने खेल भयो ।

एउटा पार्टीले अर्को पार्टी विरुद्ध यसरी लान्छना लगाए पछि बरु राजतन्त्र नै ठिक रहेछ भन्ने मानसिकतामा सर्वसाधरण जनता पुग्नु स्वभाविकै हो । त्यसैगरी सहमतीका साथ बनाइएको संविधान विरुद्धको गतिविधिमा पनि प्रम्ख राजनीतिक दलका नेताहरु पानी माथिको ओभानो छैनन् ।

धर्मनिरपेक्ष भनेर आफ्नै नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने तर हिन्दु राज्य चाहियो भन्दै भाषण गर्ने काम नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरुबाटै भएको छ । संघीयता आफ्ना कारणले आएको हो भन्ने तर जिल्लाको संरचनालाई ब्युँत्याएर सिडिओ मार्फत सिंहदरवारद्धारा नै गाउँतहसम्म शासन गर्ने काम केपी ओली तथा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको बेला अझ तिब्र भएको छ ।

संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने सर्वप्रथम प्रमुखदलहरु संविधान र सुशासन प्रति इमान्दार हुनै पर्छ । संविधान माथि सबै भन्दा बढी खतरा कहीँ कतैबाट छ भने प्रमुखदलका नेताहरुकै गतिविधिबाट छ ।