उखु किसान चिनी राजनीतिको शिकार

गत वर्ष प्रतिकेजी ७० रुपैंया पर्ने चिनीको सरकारी मुल्य अहिले ९० रुपैंया पुगेको छ । कालोजारमा प्रतिकेजी १ सय ६० रुपैंयासम्ममा खरिद विक्रि भइरहेको छ । तर किसानहरु भने दुई वर्ष अघिकै मुल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । उखु पेलेर चिनी निकल्ने सिजन मंसीरदेखि सुरु हुन्छ । यो सिजन सुरु हुनु अघि नै उखुको समर्थन (न्युनतम) मुल्य सरकारले तोक्ने र त्यो मुल्य नघटाई उद्योगहरुले उखु खरिद गर्ने प्रावधान छ । यसका लागि चिनी मिलहरुलाई राज्यले विभिन्न सहुलियत दिएको छ । तर यस पटक भने चिनी मिलहरुले कात्तिकको तेस्रो साता देखि नै उखु पेल्न थालेका छन् । किसानहरु पुरानै मुल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । चिनीको मुल्य जुन अनुपातमा वृद्धि गरिन्छ, उखुको मुल्य पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गरियोस् भन्ने किसानको मागलाई न सरकारले संवोधन गरेको छ , न चिनी उद्योगहरुले वास्ता गरेका छन् । समयमै विक्रि गर्न नसके उखु नष्ट हुने भएकोले उद्योगले तोकेकै मुल्यमा बेच्न किसानहरु बाध्य भएका छन् । नेपालमा दशैं, तिहार , छठ लगायत चाड पर्वका बेला चिनीको अभाव सिर्जना हुनु र चिनी आयतमा बार्षिक अर्बौं रुपैंया विदेसिनुको मुख्य कारण उखु किसान माथिको शोषण हो । आँफुहरु शोषणमा परेका कारण किसानहरुले उखुखेति घटाउँदै लगेका छन् । जसका कारण चिनी आयत बढ्न थालेको छ ।

नेपालका उखु किसान मर्कामा पर्नु र चिनीमा नेपाल आत्मानिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र चिनी राजनीति हो । चिनी राजनीतिमा भ्रष्टाचारका स्वरुपहरु निकै धेरै छन् । उखु खेति तथा चिनी उद्योग मार्फत रोजगारी बढाउने सरकारी नीति कागजमा स्पष्ट सँग लेखिँदै आएको छ । यसका लागि भारतबाट आयत हुने चिनीमा ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने गरिएको छ । ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क भनेको निकै धेरै हो । तै पनि नेपालमा उखुखेति फष्टाउन सकेको छैन । नेपाली बजारमा भारतीय चिनीको विगविगी छ । यति धेरै भन्सार शुल्क लगाउँदा पनि बजारमा भारतीय चिनीको विगविगी हुनु, उखुको अभावमा चिनी उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण तस्करी हो । भारतमा ६५ रुपैंया प्रतिकेजी चिनी पाइन्छ । त्यो चिनी तस्करीको बाटोबाट ल्याएर कतिपय चिनी उद्योगहरुले आफ्नो गोदाममा राख्छन् । अनि आफ्नै उत्पादन भन्दै ट्याग लगाएर सरकारबाट अनेक सहुलियत लिइ बजारमा विक्रि गर्छनु । यति मात्रै होइन जब दशैं, तिहार , छठ जस्ता चाडपर्व आउँछन् अनि गोदाममा चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो बजार मार्फत दोब्बर , तेब्बर मुल्यमा विक्रि गर्छन् । यो सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

नेपाली बजारमा चिनीको मुल्य ९० रुपैंयाको साटो १ सय १० रुपैंया कायम गरिए पनि सर्वसाधरण उपभोक्तालाई खासै ठूलो व्यायभार पर्दैन । प्रतिकेजी २० रुपैंया मुल्य बढ्दा एउटा परिवारका लागि वर्षमा २ सय रुपैंया मात्रै व्यायभार बढ्ने हो । तर भारतीय चिनी तस्करीको बाटो मार्फत नेपाल आउन बन्द हुनु पर्यो । किसानले उचित मुल्य पाउनु पर्यो । उचित मुल्य पाए भने किसानहरुले स्वस्फुर्त रुपमा उखु खेति गर्छन् । नेपालमा चिनीको बार्षिक माग ३ लाख मेट्रिकटन छ । उत्पादन १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन छ । उख्ुखेति दोब्बर बिस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ । नक्कली उखु किसानले राज्यबाट अनुदान लिने , भारतीय चिनी तस्करी गरेर नेपाल ल्याई आफ्नो लोगो राखेर बेच्ने दलालहरुले उद्योगीको सम्मान तथा सुविधा पाउने अबस्था जहिलेसम्म रहन्छ तहिले सम्म नेपालमा चिनी समस्या यथावत रहन्छ । उपभोक्ता मात्रै होइन, सक्कली उखु किसान र सक्कली चिनी उद्योगीहरु पनि मर्कामा छन् ।