मध्यावधी नै कोशी प्रदेशको निकास

कोशी प्रदेश सरकारको राजनीतिक समिकरणमा फेरी उथल पुथल भएको छ । गत असार यता चार पटक सत्ता परिवर्तन भएको कोशी प्रदेशमा तीन साता अघि नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको नेकपा एमाले शनिबार सरकारबाट बाहिरिएको मात्रै छैन, समर्थन फिर्ता गर्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ ।

एमालेको साथ सहयोग नपाउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीको बहुमत गुम्ने संभावना प्रवल हुने देखिन्छ । नेकपा एमालेले सरकार छाडे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीका पक्षमा पुरानो गठवन्धन कायमै छ । माओवादी केन्द्र , एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ कार्कीलाई कायमै छ । तर यी चार वटा पार्टीको संसदमा जम्मा ४७ सिट छ । बहुमतका लागि ४७ सिट टाइट हो । ४७ मध्ये एकजनालाई सभामुख बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा चारदलीय गठवन्धन सँग बहुमत रहँदैन । मुख्य मन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयक पास गर्न बहुमत चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुख्य मन्त्री कार्कीलाई बहुमत जुटाउन सहज छैन । किनकी कार्की संविधानको जुन प्रावधान अनुसार मुख्य मन्त्री बनेका हुन् , यो प्रावधानमा पार्टीले ह्वीप लगाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

चार दलीय गठवन्धनलाई धरापमा पार्दै एमालेको साथ लिएर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका २९ मध्ये ८ सांसद मात्रै कार्कीको साथमा थिए । एमालेले हात झिकेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अबको भर भनेको चारदलीय सत्ता गठवन्धनका सांसदहरुको हो । तर अब पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भएका कारण चार दलीय गठवन्धनका सांसदहरु मुख्यमन्त्री कार्कीलाई साथ दिने वा नदिने मामिलामा स्वतन्त्र छन् ।

चार दलीय गठवन्धनको एक जना सांसद मात्रै संसदमा मतदान हुने दिन उपस्थित नभइदिए वा विपक्षमा उभिदिए मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत गुमाउँछन् । यो व्याक्तिगत अधिकार सांसदहरुलाई छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत गुमाए भने अर्को सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्छ वा संसद विघटन गरी मध्यावधीमा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ? भन्ने विषयमा फेरी एक पटक विवाद हुने निश्चित छ । यस्तो विवादको छिनोफानो अदालतले नै गर्नेछ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की, नेपाली कांग्रेसको विद्रोही समुह र नेकपा एमालेबीचको समिकरणका उपज हुन् । तै पनि उनले नेपाली कांग्रेस लगायत चार दलीय सत्तागठवन्धनबाट विश्वासको मत पाए । उनलाई चारदलीय गठवन्धनले स्वामित्व ग्रहण ग¥यो । कार्कीले कांग्रेसको इतरपक्षको आह्वानमा विद्रोह गरेका कारण उनलाई आफ्नो स्वामित्वमा ग्रहण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नदेखिएको हो ।

एमालेको सहयोगमा मख्यमन्त्री बनेका कार्की एक चुट्कीका भरमा चारदलीय सत्तागठवन्धनको स्वामित्वमा जान तयार भए । चारदलीय गठवन्धनको निर्देशन अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरे । एमालेको असन्तुष्टि यहीँनिर हो । त्यसैकारण उनलाई नेकपा एमालेले प्रश्न गरेको छ , ‘ परालको खुट्टा भएको मान्छेले किन विद्रोह गर्नु ? ’ कोशी प्रदेशमा अब के हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा अनेकथरी अड्कलबाजी गरिएका छन् ।

यही संसदबाट अर्को सरकार बन्ने संवैधानिक प्रावधान छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमै कोशी प्रदेशमा अबका राजनीतिक दाउपेचहरु तय हुनेछन् । यस विषयमा दुवै पक्षले कानुनविद्हरु सँग सघन छलफल गर्नेछन् । यदी वर्तमान संसदबाट अर्को सरकार बन्ने संवैधानिक प्रावधान छैन भन्ने सुझाव कानुनविद्बाट पाए भने वर्तमान मुख्यमन्त्रीको आयु पुरा अवधी धकेलिन पनि सक्छ , तर वर्तमान संसदबाट कार्कीको विकल्पमा अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक बाटो छ भन्ने सुझाव पाए भने अब एक वर्ष बित्दा नवित्दै कोशी प्रदेशमा अर्को सरकार बन्छ । तर स्थिरता भने हुँदैन । स्थिरताका लागि मध्यावधी निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन ।