गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु वाञ्छनीय

डेढ महिनाअघि संविधान दिवसका अवसरमा कैद सजाय मिनाहा पाएका नेपालगञ्जका ‘रिगल’ भनिने योगेश ढकाल बिहीबार पुनः पक्राउ परेका छन् । उनको रिहाइ गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनकको पक्षमा फैसला गरेलगत्तै प्रहरीले रिगललाई पक्राउ गरेको हो ।

२८ असार २०७२ मा खु“डा प्रहार गरेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बा“केका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । आठ वर्ष जेल बसेका रिगललाई चालचलन राम्रो भएको भन्दै डेढ महिनाअघि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उन्मुक्ति दिएको थियो ।

उनले उन्मुक्ति पाए लगत्तै मृतकका परिवार तथा नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कैद मिनाहा गरेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने अधिकार सरकारले दुरुपयोग गरेको घटना यो पहिलो होइन, तर सरकारले गरेको अधिकार दुरुपयोगलाई अदालतले औ“ला ठड्याएको भने सायद यो पहिलो नजीर हो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको पूर्णइजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बिहीबारको फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका सर्तहरूको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयसमेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदाललले गरेको अन्तिम फैसलाको नजीरलाई कानुनसरह मानिन्छ । यो फैसलापछि यस्तै प्रकृतिका अन्य माफी मिनाहाविरुद्ध पनि पीडितहरू अदालत जाने संभावना बढेको छ । किनकी पीडितहरूको चित्त नबुझ्दासम्म कैद तथा सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको अधिकार अबका दिनमा कार्यान्वयन हुने छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

कानुनको सानो छिद्रलाई प्रयोग गरेर अपराधीको कैद तथा सजाय मिनाहा गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएका कारण शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको कुरा सत्य हो । सरकारद्वारा यस्तो काम विगतदेखि नै हु“दै आएको हो, तर पछिल्ला दिनमा यो विकृति धेरै नै बढेको थियो । यतिसम्मकी कानुनको यो छिद्रलाई टेकेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिई सम्पत्ति आर्जन गर्ने दलालहरू हरेक कारागारमा सक्रीय हुन थालेका छन् । कारागार प्रशासनदेखि गृहमन्त्रीसम्म यस्ता दलालहरूको सन्जाल छ ।

राष्ट्रपतिको हातबाट कैद मिनाहा पाएर फर्कने बित्तिकै फेरी अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेख्य छ । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पालामा यस्तो संख्या अझ बढेको छ । अपराधीको कैद तथा सजाय मिनाहामा संविधान तथा कानुनअनुसार राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हु“दैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा यो निर्णय कार्यान्वयन गरिन्छ । राष्ट्रपतिको हातबाट कार्यान्वयन हुने निर्णय विवादमा पर्नु भनेको शासन व्यवस्था विवादमा पर्नु हो ।

अपराधीको कैद सजाय मिनाहा गर्ने मामिलामा सरकारले अर्घेल्याइ“ गरेको कुरालाई अदालतले पुष्टि गरेको छ । अब यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिने कि ? प्रधानमन्त्रीले लिने कि ? राष्ट्रपतिले लिने ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । कसै न कसैले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ । यति गम्भीर मामिलामा समेत कसैले नैतिक जीम्मेवारी नलिने हो भने लोकतन्त्र झन् कमजोर हु“दै जान्छ । एक साताकै लागि भए पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।