दुराग्रहपूर्ण मर्यादाक्रम

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । विधेयकमा क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र चौथो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको छ । पाँचौँ नम्बरमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राखिएको छ ।

छैठौँ नम्बरमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सातौँ नम्बरमा संविधानसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको पूर्वसभामुख लगायतलाई राखिएको छ । यसैगरी आठौ“मा उपप्रधानमन्त्री, नवौँमा संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, १०औँमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति तथा प्रदेशसभाका सभामुख, ११औँमा संघीय सांसद र १२औ“मा संघीय पूर्वसांसद तथा प्रदेशमन्त्रीलाई राखिएको छ ।

यसैगरी मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति लगायतलाई १३औँ नम्बरमा राखिएको छ । १४औँ नम्बरमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर लगायतलाई राखिएको छ । १४आ“ैमा प्रदेश सांसदलाई राखिएको छ । १६औँ नम्बरमा नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकलाई राखिएको छ । १७औँ नम्बरमा महानगरपालिका प्रमुख र सहसचिव लगायतलाई राखिएको छ ।

१८औँ मर्यादाक्रममा नगरपालिका प्रमुख, १९औँ गाउँपालिका अध्यक्ष, २०औँमा उपसचिव र २१ औ“मा वडाध्यक्ष र शाखा अधिकृतको मार्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई पनि आफ्नो तहगत आधारमा मर्यादाक्रममा समेट्ने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई अनुशासित बनाउन मर्यादाक्रमको महत्व हुन्छ ।

राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूको जिम्मेवारी तथा भूमिकाका आधारमा विभिन्न पद सिर्जना गरिएका हुन्छन् । पदीय आधारमा नै मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको हुन्छ । विशेष गरी निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवक वर्गका लागि धेरै पहिलेदेखि नै निर्धारित मर्यादाक्रम छ । यो मर्यादाक्रममा कसैले विवाद गरेको तथा गुनासो गरेको देखिन्न ।

तर राजनीतिक तहका जिम्मेवारीमा रहनेहरूको मर्यादाक्रमका सन्दर्भमा भने ठूलै दाउपेच हुने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि राणाशासनमा राणा खलकका नवजात शिशुको मर्यादाक्रमपछि मात्रै सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट पदमा पुगेका व्यक्तिको मर्यादाक्रम सुरु हुन्थ्यो । पञ्चायतकालसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम ३४औँ नम्बरमा थियो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुुनस्र्थापना भएपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम राजपरिवारका सदस्यहरूको लगत्तै अर्थात १३औँ नम्बरमा थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि त जननिर्वाचित राष्ट्रिपतिभन्दा माथि कोही पनि छैन । मर्यादाक्रमलाई वैज्ञानिक र तर्क संगत बनाउन सकिएन भने जिम्मेवार तहमा रहनेहरूमा असन्तुष्टि बढ्छ ।

त्यसैले यस्ता कानुन बनाउँदा हचुवा शैली अवलम्वन गर्नु हुँदैन । तर विधायन समितिबाट पारित भई मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पुगेको मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानहरू नितान्त हचुवा छन् । पहिलो कुरा त जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

दोस्रो कुरा संघीय सांसदहरूले आफ्नो मार्यादालाई अवकास पछि पनि उच्च स्थानमा सुरक्षित राखेका छन् भने प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई हदैसम्मको मानमर्दन गरेका छन् । उदाहरणका लागि प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई निजामति कर्मचारीको मुख्य सचिवभन्दा पनि तल राखिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुखलाई निजामति कर्मचारीको सचिवभन्दा पनि तल राखिएको छ ।

जबकी संघीय संसद्का पूर्वसदस्यहरूको मर्यादाक्रम भने मुख्यसचिवभन्दा माथि छ । विधि निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्नु उचित होइन । यस्तो मर्यादाक्रम कानुनले तोके पनि जनताले अस्वीकार गरिदिने संभावना रहन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका चार वटा वडाका ४४ हजार मतदाताले चुन्ने प्रतिनिधिसभाको पूर्वसांसदलाई मर्यादाक्रमको १२औँ नम्बरमा राखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा वडाका १३ हजार मतदाताले चुन्ने प्रदेश सांसदलाई १५औँ नम्बरमा राखिएको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका चार लाख मतदाताले चुन्ने महानगरप्रमुखलाई १७औँ नम्बरमा राखिएको छ । दुराग्रह राखेर कानुन बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्छ भन्ने कुरालाई संघीय सांसदहरूले बेलैमा होस पुर्याउनुपर्छ ।

कर्मचारीको मर्यादाक्रम र जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रमलाई एकै ठाउ“मा मिसाउनु वैज्ञानिक तथा तर्क संगत होइन । किनकी लोकतन्त्रमा जनताको मर्यादाक्रम पहिलो नम्बरमा हुन्छ । मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा सर्वसाधारण जनताको स्थान सुरक्षित गर्दै दोस्रो नम्बरदेखि मर्यादाक्रमको सूची तय गर्नुपर्छ ।