कुलमानको अर्को चुनौति

एउटा भनाई छ, ‘पानीमा डुब्न लागेको मान्छेलाई परालको तान्द्रो पनि सहारा हुन्छ ।’ नेपालको अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकहरु खराव छन् । देश डुब्दै छ भन्ने संकेत यी सूचकहरुले गरेका छन् । तर जलविद्युतको उत्पादन तथा बजारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आशा राख्न सकिने ठाउँ बाँकी छ ।

नेपालमा बार्षिक करिव दुई खर्ब रुपैंया बराबारको जलविद्युत उत्पादन हुन थालिसकेको छ । करिव ४५ खर्ब रुपैंया बराबरको जिडिपी भएको देशमा जलविद्युतको हिस्सा २ खर्ब रुपैंयाको हाराहारीमा पुग्नु भनेको आशाजनक संकेत हो । विद्युत उत्पादन वृद्धिहुने क्रम हरेक वर्ष २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

नेपालले बार्षिक २ खर्ब रुपैंया बराबरको बस्तु निर्यात गर्छ । जसमध्ये जलविद्युतको हिस्सा १५ अर्ब बराबर छ । जलविद्युत निर्यात पनि बार्षिक ४० प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । परिस्थिति विग्रेन भने अब १० वर्ष भित्र नेपालबाट बार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात हुने र पेट्रोलियम पदार्थको आयत उल्लेख्य रुपमा घट्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । किनकी विद्युत प्राधिकरणलाई डुबाउन माफियाहरुको चलखेल अझै जारी छ । विद्युत प्राधिकरणको हालत कुलमान घिसिङ आउनु भन्दा अघिकै अवस्थामा पु¥याउने षड्यन्त्र जारी छ । माफियाहरुको यो षड्यन्त्र सफल भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नबाट ‘इन्द्रको बाबु चन्द्र’ले पनि जोगाउन सक्दैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असोज २१ गते जारी गरेको सूचना अनुसार कुल बक्यौता ४० अर्ब रुपैंया भन्दा माथि छ । यो ४० अर्ब रुपैंयामध्ये करिव २२ अर्ब रुपैंया उद्योगी व्यवसायीको हो । एउटै व्यवसायीको बक्यौता करिव ३ अर्ब रुपैंया छ । वषौंदेखिको यो २२ अर्ब रुपैंया बक्यौता नतिर्नका लागि माफियाहरुले अदालतको भ्रष्ट जनशक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रयोग गरेका छन् ।

लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको विद्युत लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणको छ । यसका लागि प्राधिकरणले पटक पटक अल्टिमेटम दिने तर कालाब्यापारीहरु प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर अल्टिमेटमलाई धोती लगाइ दिने क्रम जारी छ । कतिपय स्थानीय सरकारले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । संघीय सरकारको समेत बक्यौता छ । यस बाहेक बाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब रु ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख बराबर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बन्नु भन्दा अघि विद्युत प्राधिकरणको संचित घाटा २८ अर्ब रुपैंया पुगेको थियो । बार्षिक घाटा ७ अर्ब रुपैंया थियो । दैनिक ६ घण्टा विद्युत आपुर्ति बन्द गर्नु पर्ने अवस्था थियो । विद्युत चुहावट ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तर उनले नेतृत्व संहालेको दुई महिना भित्र २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुन थाल्यो । एक वर्ष भित्र विद्युत चुहावट १३ प्रतिशतमा झर्यो ।

तीन वर्ष भित्र संचित नोक्सानी घटेर शुन्यमा झर्यो । यतिबेला प्राधिकरण बार्षिक १५ अर्ब रुपैंयाका दरले नाफामा छ । नाफाको क्रम हरेक वर्ष २०–२५ प्रतिशतका दरले बढ्दो छ । योग्य व्याक्ति नेतृत्वमा पुग्दा कस्तो परिणाम आउँदो रहेछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर घिसिङले छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्तुत गरेका छन् । तर बक्यौताको सन्दर्भमा भने घिसिङ समेत सफल हुन सकेका छैनन् ।

यसको एक मात्रै कारण सरकारको असहयोग हो । बक्यौता रकम उठ्ने हो भने हरेक वर्ष दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण आँफै सक्षम हुन्छ । आगामी दश वर्ष भित्र प्राधिकरण आँफैले कम्तीमा तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ ।

झेल यहीँनिर भएको छ । प्राधिकरण आँफै सक्षम भयो भने जलविद्युत आयोजनाहरु विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन नपाइने हो की ? भन्ने दाउपेचमा माफियाहरु लाग्नु स्वभाविकै हो । यो मामिलामा सतर्क हुनुपर्ने भनेको सरकार नै हो ।