पेचिलो बन्दै एनआरएन समस्या

राजधानी काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशनले आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसअघि एनआरएनएको सम्मेलन तथा महाधिवेशन भए नभएको आमनेपालीहरूले थाहासमेत पाउँदैनथे ।

तर, यसपटक भने महाधिवेशनका केही सहभागीहरूले उठाएका माग तथा उनीहरूको प्रस्तुतीकरणका विषयलाई लिएर पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पोखेको आक्रोश सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । बास्तवमा विदेशी नागरिकता लिने नेपालीहरूबाट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या नजरअन्दाज गर्न मिल्ने खालको रहेनछ भन्ने कुरा धेरैले थाहा पाएका छन् ।

एकातिर विदेशी नागरिता लिने नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिबाट समान अधिकारका लागि लडाइँ आरम्भ गरेका छन् भने अर्कोतिर ‘औँलो पाउँदा डुँडुलो निल्न खोजेको’ आरोप राज्य तर्फबाट लगाइएको छ । राज्यको तर्फबाट पूर्वमन्त्री झाँक्रीले हदैसम्मको कटाक्ष गरेकी छिन् । झाँक्रीको कटाक्षको समर्थन र विरोधमा यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलिरहेको छ ।

तर दुवै पक्षले यो हदसम्म अभिव्यक्ति नदिएको भए हुन्थ्यो । पहिलो कुरा त गैरआवासीय नेपालीहरूले अहिले आफ्नो मातृभूमिबाट जे जति अधिकार पाएका छन्, त्यो नेपालको संविधान (२०७२) के देन हो । यो अधिकारलाई अपमान गर्नु उनीहरूको भुल हो । दोस्रो कुरा केही उच्छृंखल तथा अनाडीहरूको गतिविधिलाई लिएर पूर्वमन्त्री झाँक्री यसरी आवेगमा आउनु उचित थिएन ।

किनकी अविभावक ठानेर नै झाँक्रीलाई कार्यक्रममा बोलाइएको हो । आफ्नो मातृभूमिप्रति योगदान पुर्याउने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा २२ वर्षअघि स्थापना भएको संस्था हो, एनआरएनए । नेपाल सरकारले पनि एनआरएनएको अधिवेशनका लागि हार्दिकतासाथ आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सुरुका वर्षहरूमा एनआरएनएमार्फत नेपालमा उल्लेख्य रचनात्मक काम पनि भएका छन् ।

केही आर्थिक लगानीसमेत उनीहरूले भित्र्याएका छन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई हदैसम्मको सहज वातावरण बनाइदिएको छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा एनआरएनए आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यबाट विचलिन हुन खोजेको पो हो कि ? जस्तो देखिएको छ । मातृभूमिलाई दिन होइन, मातृभूमिबाट लिने मेलोमेसोमा एनआरएनए केन्द्रित भएको संकेत देखिएको छ ।

आफूहरू विदेशी नागरिक रहँदारहँदै विशुद्ध नेपाली नागरिक सरहको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग एनआरएनएमार्फत अघि सार्ने प्रयास भनेको आफैँमा ठूलो खतरा हो । विदेशमै रहे पनि एनआरएनको नेपालमा राजनीतिक प्रभाव निकै बलियो भइसकेको छ । कसलाई चुनाव जिताउने वा कसलाई हराउने ? सम्मको पहुँच राख्ने हैसियतमा एनआरएन पुगिसकेका छन् ।

अर्कातिर नेपालको नीति निर्माण तहमा रहने अधिकांश नेता तथा कर्मचारीका छोराछोरीहरू एनआरएन भइसकेका छन् । एनआरएन समस्या नेपालमा सुरु भइरहेको छ । कक्षा १२ उत्तीर्ण भएर नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नासाथ एनआरएन बन्न विदेश जानेहरूको घुइँचो छ । एक जना विद्यार्थीलाई १२ कक्षा उत्तीर्ण गराउन राज्यको तर्फबाट करिव १० लाख रुपैयाँ नगद खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ ।

यति मात्रै होइन एनआरएन बन्न विदेश जानेहरूले पढाइ खर्च भन्दै प्रतिव्यक्ति सरदर २० लाख रुपैयाँ लैजाने गरेका छन् । उता सेटल भइसकेपछि नेपालमा रहेको जायजेथा बेचेर नगद लैजानेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यसैगरी नेपालका काला व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई एनआरएन बनाउने र देशको ढुकुटी रित्तिने गरी नगद पठाउने सिलसिला झन् बढेको छ ।

यतिसम्मकी एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता (वर्तमान राष्ट्रपति) रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले लन्डनमा घर किनेको कुरा सगौरव फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलको परिवार त एउटा उदाहरण मात्रै हो, लामो समय मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहेका धेरैको हालत यस्तै छ ।

सुवास नेम्वाङको परिवारको हालत अस्ती भरखरै सारा नेपालीहरूले देखिसके । त्यसैले नेतृ झाँक्रीले अहिले जतिसुकै कटाक्ष गरे पनि भोलि संवैधानिकरूपमै त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्न ।