निर्वाचन आयोगको मति फिर्दै

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि आयोगले कार्यविधि मस्यौदा तयार गरेको छ । पालिकाको केन्द्र वा वडास्तरमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोकी मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको काम गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी दर्ता भएका व्यक्तिको विवरण अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने समयमा आयोगमा प्राप्त गरी अद्यावधिकको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कुनै व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि आफूलाई उपयुक्त हुने मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् । जैविक विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा छ । अहिलेसम्म मतदाता नामावली संकलन तथा दर्ताको काम जिल्ला निर्वाचन आयोगबाट भइरहेकोले सर्वसाधारण जनताको सास्ती जारी छ । पञ्चायतकालदेखि जारी यो सास्ती मुलुक संघीयतामा जा“दासम्म हट्न सकेको छैन । कुनै पनि शासन व्यवस्थाको मुख्यधेय भनेकै राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न जनतालाई सकेसम्म सहज बनाउनु हो । तर, निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा भने संविधानले चिन्दै नचिनेको जिल्ला संरचनालाई जीवितै राखिएको छ । जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत राखिएका छन् । कसको स्वार्थका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत राखिएका हुन् ? भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीयतहबाटै मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक तथा दर्ता गर्ने कार्यविधि बनाइरहेको समाचार सर्वसाधारण जनताका लागि धेरै खुसीको कुरा हो । सरकारले गत जेठमा बजेट ल्याउँदा फजुल खर्च घटाउने शीर्षकअन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सरकारका विपक्षीद्वारा चर्को विरोध गरिएका कारण प्रस्ताव फिर्ता भयो ।

त्यतिबेला फजुल खर्च घटाउने सरकारको प्रस्तावलाई तुहाउन सर्वोपरी भूमिका निर्वाह गरेको निर्वाचन आयोगले यतिबेला पालिकालाई नै मतदाता नामावली संकलन, दर्ता तथा अद्यावधिकको जिम्मा दिन खोज्नु भनेको निकै नै सकरात्मक कुरा हो । निर्वाचन आयोगको मति फिरेको हो कि, भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत नै राखेर स्थानीयतहलाई यो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो कि ? वा स्थानीयतहमा पनि आफ्ना कार्यालय विस्तार गरेर थप फुल्ने अवसरको खोजीमा निर्वाचन आयोग जुटेको हो ? भन्ने प्रश्न भने यथावत छ ।

व्यक्तिको जन्म तथा विवाह दर्ता वडा कार्यालयमै हुन्छ । १६ वर्ष उमेर पुगेपछि हरेक व्यक्ति नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुग्नु अनिवार्य छ । साथै मृत्यु दर्ता पनि वडा कार्यालयमै हुन्छ । त्यसैले १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूको नाम मतदाता नामावलीमा राख्न र मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम नामावलीबाट हटाउन स्थानीय सरकारलाई जति सहज हुन्छ अरू निकायलाई त्यति नै सकस हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गर्दै आएको मतदाता नामावलीसम्बन्धी काम पनि स्थानीय सरकारले नै उपलव्ध गराइदिएको विवरणका आधारमा हो । स्थानीय सरकारलाई यो काम गर्न खासै अप्ठेरो पनि छैन । वडास्तरको एक जना कर्मचारीले दिनको पा“च मिनेट समय दिने हो भने काफी हुन्छ । वडास्तरमै यति काम भइसके पछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थायी रूपमा राख्न पनि आवश्यक पर्दैन ।

निर्वाचन हुने वर्ष ६ महिनाका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राखिदिए पुग्छ । तर यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने, कम्तिमा एक गाडीसहित ६ जना कर्मचारी तैनाथ गर्ने व्यवस्था गरेर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको व्यायभार थपिएको छ । यो फजुल व्ययभार हटाउन वर्तमान सरकारले चालेको कदम ओलीकै विरोधका कारण रोकिएको छ । किनकी वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओलीको पार्टीसँग संबन्धित भएकोले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् भन्ने कुरा जनजनले थाहा पाइसकेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको अभियानमा बाधक बनेका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बद्नाम छन् । आफ्नो बद्नामी सुधार गर्ने प्रयास स्वरूप थपलियाले स्थानीयतहलाई नै यो कामको जिम्मेवारी दिन खोजेका हुन् भने स्वागतयोग्य हो । अब जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्दै आएको कामका लागि संबन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई तोकिदिने व्यवस्थातर्फ सोच्नु जरुरी छ ।