कोशी प्रदेशमा अर्को गाईजात्रा

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदको छुट्टाछुट्टै दावी परेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले आफ्नो पार्टीका आठ जना र नेकपा एमालेका ३९ समेत गरी ४७ जनाको हस्ताक्षरसहित पुर्याएर मुख्यमन्त्री पदमा दावी गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्र आङ्बोले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका चार र जसपाका एक सांसदको हस्ताक्षरसहित ४७ पुर्याएर मुख्यमन्त्री पदमा दावी गरेका छन् । आङ्बोले दाबी पेस गर्दा कांग्रेसका सांसदहरूको पुरानै हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

आङ्बोको दावीमा नेपाली कांग्रेसका आठ सांसदहरूको हस्ताक्षर दोहोरिएको छ । पार्टीगत रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने विकल्प यसअघि नै प्रयोग भइसकेका कारण सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री दावी गर्ने विकल्प अर्थात संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ कोशी प्रदेशमा क्रियाशील भइसकेको छ । यही उपधाराअन्तर्गत पा“च दिनभित्र मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेस गर्न प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङले गत शनिबार सूचना जारी गरेका थिए । अन्तिम म्याद बिहीबार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै दावी प्रदेशप्रमुखसमक्ष दाखिल भएको हो । उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेस गर्दा पार्टीको ह्विप लाग्दैन, विश्वासको मत लिंदा पनि पार्टीको ह्विप लाग्दैन । तर, नेपाली कांग्रेसलाई भने निकै ठूलो नैतिक संकट परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले तत्काल आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन गर्न सकेन भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने संभावना बढ्दै जानेछ । सत्ता गठबन्धनमा दरार पैदा गर्ने नेकपा एमालेको घोषित रणनीति हो । तर, एउटै पार्टीका सांसदहरूले अलगअलग व्यक्तिलाई साथ दिएको पहिलो नजीर भने होइन । यसअघि २०७८ जेठमा नेकपा एमालेका एकथरी सांसदहरूले केपी ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने अर्काथरी सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यही हस्ताक्षरका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दि“दा पनि एमालेका सांसदहरू विभाजित भएका थिए । सरकार गठनको अरू विकल्प समाप्त भइसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्प स्वरूप सरकार गठन गर्दा सांसदहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुने संविधानको प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदान गरिसकेको छ । तर एउटै पार्टीका सांसदहरू दुईतिर हुँदाको मूल्य भने संवन्धित पार्टीले निर्मम रूपमा चुकाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः संभव भए पनि व्यवहारतः संभव हुँदैन । एमाले विभाजनको मुख्य कारण यही थियो । के अब पार्टी विभाजनको पालो नेपाली कांग्रेसको हो त ? भन्ने प्रश्न कोशी प्रदेश प्रकरणले खडा गरेको छ ।

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रको अल्पमत पक्षलाई जसरी भित्तामा पुर्याएका थिए, त्यसरी नै यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पार्टी भित्रको अल्पमत पक्षलाई भित्तामा पुर्याएको कुरा सत्य हो । गत १४औँ महाधिवेशनमा सभापति तथा पदाधिकारीहरूको मत विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको हैसियत ६० प्रतिशत र इतर पक्षको हैसियत ४० प्रतिशत रहेको स्पष्ट छ । तर संघीय सत्तामा इतर पक्षले नौ मध्ये दुई जना मात्रै मन्त्री पाएको छ । प्रदेश सरकारमा इतर पक्षले एक जना पनि मुख्य मन्त्री पाएको छैन । जसका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको छ । कोशी प्रदेशको यो प्रकरणले कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टिलाई पर्दाफास गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख आफ्नो अनुकूलको भएका कारण कांग्रेस सभापति देउवालाई अझै खेल्ने ठाउँ बाँकी छ । केदार कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई रातारात नाम फिर्ता गराउने संभावना जीवितै छ । यो मामिलामा कांग्रेस सभापति देउवा पोख्त खेलाडी हुन् । अर्को कुरा कांग्रेसको इतर पक्ष एक ढिक्का छैन । जसको फाइदा संस्थापन पक्षले लिन सक्छ । तर इतर पक्षले पनि यो मौकामा ठूलै बार्गेनिङ गर्न सक्छ ।

किनकी एक जना सांसद अनुपस्थित हुनासाथ विश्वासको मत पाउन नसक्ने खालको सिट संख्या कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनको छ । संघीय सांसद सुनिल शर्मा भौतिक तथा कानुनी रूपमा मात्रै कांग्रेसतिर छन् । कोशी प्रदेशको हकमा सत्ता गठबन्धनका कुनै एक सांसदलाई भड्काउने हैसियत उनले राख्छन् । त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन विकल्पहरू साँघुरिँदै गएका छन् ।